अर्थव्यवस्थेतला कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा असूनसुद्धा या देशात शेतकऱ्यांना फसवणे सहज शक्य आहे यावर व्यवस्थेचा ठाम विश्वास असावा. कारण तशी परिस्थिती दरवर्षी या ना त्या कारणाने उद्भवत असते. यंदाही मोसमी पाऊस वेळेत आल्याच्या समाधानात मिठाचा खडा टाकला आहे तो बोगस बियाण्यांनी. महाबीज व अनेक खासगी कंपन्यांकडून खरेदी केलेले कापूस व सोयाबीनचे हे बियाणे उगवलेच नसल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या असून विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात त्याची व्याप्ती रोज वाढताना दिसते आहे. आत्महत्यांचा प्रदेश अशी ओळख असलेल्या वऱ्हाडात या कारणामुळे हजारो हेक्टर पेरणी वाया गेल्यात जमा आहे. हे असे का झाले, असा प्रश्न चहूबाजूने विचारला जात असताना सरकार व बियाणे उत्पादक कंपन्या मात्र नेहमीप्रमाणे आतापासूनच जबाबदारी झटकू लागल्या आहेत. बाजारातून खरेदी केलेल्या बियाण्यांचा अनुभव फारसा चांगला नसल्याने शेतकरी किमान सोयाबीनच्या पेरणीसाठी घरगुती बियाणे वापरतात. मात्र, गेल्या वर्षी भरपूर पाऊस झाल्याने शेतकरी घरी बियाणे तयार करू शकले नाहीत व बाजारपेठेवर विसंबून राहिले. त्याचा मोठा फटका आता या वर्गाला बसला आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्यावर पाऊस वेळेत आल्याने शेतकऱ्यांनी बाजारात मिळेल ते बियाणे खरेदी केले. त्यातच त्यांची फसवणूक झाली. मुळात महाबीज असो वा खासगी कंपन्या, त्यांनी तयार केलेले बियाणे प्रमाणित करण्याची जबाबदारी कृषी खात्याची आहे. त्यासाठी या खात्याकडे स्वतंत्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने नेमके कशाचे प्रमाणीकरण केले असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. टाळेबंदीच्या काळात सरकारी कामकाज थंडावले होते. त्याचा फायदा घेत या कंपन्यांनी खात्यातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून प्रमाणीकरण न करताच बियाणे बाजारात आणले असण्याची शक्यता जास्त आहे. आता ओरडा सुरू झाल्यावर सरकारी उपक्रम असलेल्या महाबीजने नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले असले तरी खासगी कंपन्यांचे काय व ही भरपाई कधी मिळणार या दोन प्रश्नांच्या उत्तरात शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूकच दडली आहे. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता खासगी कंपन्या अशी भरपाई देण्याची शक्यता शून्य आहे. महाबीजने तशी तयारी दर्शवली असली तरी सरकारने या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जी यंत्रणा उभी केली आहे, त्याची पद्धत वेळखाऊ आहे. तोवर स्वस्थ बसून राहणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे दुबार पेरणीशिवाय त्यांच्याजवळ सध्या तरी दुसरा पर्याय नाही. आधीच हा वर्ग आर्थिक संकटात असताना त्यांना पुन्हा त्याच संकटात लोटणे हे अतिशय वाईट तर आहेच व व्यवस्थेचे अपयश दर्शवणारे आहे. बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर नेमलेली समिती प्रत्येकाच्या शेतात जाऊन चौकशी करेपर्यंत हंगाम संपून जाईल. तोवर शेत मोकळे ठेवायचे काय, हा शेतकऱ्यांचा सवाल रास्त आहे. शिवाय ही चौकशी करताना पाऊस वेळेत पडला नाही अशी कारणे समोर करत शेतकऱ्यांनाच दोषी ठरवण्याची भीती जास्त आहे. देशातील राज्यकर्ते कितीही कृषिप्रधान व्यवस्थेचे गोडवे गात असले तरी प्रत्यक्षात या क्षेत्राला भ्रष्टाचाराच्या साखळीने जखडले आहे हे वास्तव आहे. बियाणे, खत असो वा उत्पादित मालाची विक्री, प्रत्येक ठिकाणी ही साखळी शेतकऱ्यांना नाडत असते. बियाण्यांचा बाजारसुद्धा याच साखळीतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. अप्रमाणित बियाण्यांची विक्री करू नये असा स्पष्ट नियम असतानासुद्धा बाजारात दरवर्षी ही बियाणे मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध असतात. कृषी केंद्रे, खात्याचे अधिकारी व उत्पादकांच्या संगनमताने हा व्यवहार राजरोसपणे चालतो. उधारीवर माल देणारी कृषी केंद्रे चांगले पीक येईल अशी आशा दाखवत अप्रमाणित बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारत असतात. यातून होणाऱ्या फसवणुकीची साधी तक्रारही शेतकऱ्यांना करता येत नाही. कारण त्यांच्या आर्थिक नाडय़ा कृषी केंद्राकडे अडकलेल्या असतात. अप्रमाणित बियाणे बाजारात येतेच कसे या प्रश्नाला राज्यकर्तेही कधी भिडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या फसवणुकीची वाच्यतासुद्धा होत नाही. या वेळची तक्रार प्रमाणित बियाण्यांविषयी असल्याने सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली असली तरी त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे व इतर मंत्री उत्पादक कंपन्यांना सोडणार नाही अशा वल्गना आता करत असले तरी त्यातून पोकळ दिलाशाशिवाय काहीच मिळणारे नाही. खरिपाच्या हंगामात शेतात जाऊन शेतकऱ्यांसोबत पेरणी करतानाचे छायाचित्र काढून प्रसिद्धी मिळवणे म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलासा, याच बेगडी वर्तनात राज्यकर्ते अडकलेले दिसतात. शेतीचे खरे प्रश्न, त्याची सोडवणूक, व्यवस्थेतील दोष दूर करणे याकडे गांभीर्याने बघण्याचे कष्ट राज्यकर्ते घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी हंगाम सुरू झाला की हे फसवणुकीचे प्रकार सुरू होतात, फक्त त्याचे स्वरूप तेवढे बदलत राहते. कारभार शेतकरीकेंद्री आणि प्रामाणिक हवा, ही अपेक्षा फोलच ठरते.
