27 November 2020

News Flash

‘गुपकर’चे उघड गुपित..

पीएजीडीचे बोधचिन्ह म्हणून जम्मू-काश्मीरच्या मूळ ध्वजाला मान देण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्याबरोबरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे छायाचित्र २०१६ सालच्या आधीचे.

जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी घटनेतील अनुच्छेद ३७० च्या पुनस्र्थापनेची मागणी करून केंद्र सरकारशी नव्याने संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे. रूढार्थाने हा अनुच्छेद किंवा कलम रद्द वगैरे झालेले नाही. तर त्यातील तरतुदींमध्ये संसदसंमत बदल करून त्याद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, अनुच्छेद ३५-‘अ’ मात्र रद्दबातल करून त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार त्या राज्याबाहेरील नागरिकांसाठीही खुला करण्यात आला आहे. गतवर्षी ५ ऑगस्ट रोजी यासंबंधी निर्णय केंद्राने घेतला, त्याच्या आदल्याच दिवशी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष (पीडीपी) या प्रमुख पक्षांसह काही पक्षांची एक बैठक झाली. ते स्थळ होते श्रीनगरमध्ये गुपकर रस्त्यावरील फारुक अब्दुल्ला यांचे निवासस्थान. या बैठकीत अनुच्छेद ३७० चे जोरदार समर्थन करण्यात आले. या समर्थनार्थ जो ठराव संमत झाला, तोच ‘गुपकर ठराव’! या ठरावाचे सुधारित स्वरूप म्हणजे गुपकर ठरावासाठीची जनआघाडी अर्थात ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लरेशन (पीएजीडी)’. या आघाडीत आता दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू-काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंट हे पक्षही सहभागी झालेत. या आघाडीला परवा शनिवारी अधिकृत आकार देण्यात आला. याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा पुनस्र्थापित करण्याच्या मुद्दय़ावर हे पक्ष एकत्रितपणे केंद्राशी संघर्ष करणार हे उघड आहे. या संघर्षांची दखल कशा प्रकारे घ्यायची याविषयी निर्णय केंद्र सरकारला करावाच लागेल. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासारख्यांची याविषयीची विधाने पाहता, गुपकर मुद्दय़ाला ‘कश्मिरियत विरुद्ध राष्ट्रीयत्व’ असाच रंग देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न दिसतो. यासंदर्भात पीएजीडीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते फारुक अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान वादग्रस्त तरी महत्त्वाचे ठरते.

आमची आघाडी राष्ट्रविरोधी नसून, भाजपविरोधी असल्याचे फारुक म्हणतात. पीएजीडीचे बोधचिन्ह म्हणून जम्मू-काश्मीरच्या मूळ ध्वजाला मान देण्यात आला आहे. तो ध्वज पुनस्र्थापित होत नाही तोवर निवडणूक लढवण्याची किंवा तिरंगा फडकवण्याची माझी इच्छा नाही, असे विधान पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी केले, जे स्फोटक आणि निष्कारण होते. काश्मीरच्या ध्वजात आक्षेपार्ह काहीच नाही. एक नांगर, जम्मू-काश्मीर-लडाखचे प्रतिनिधित्व करणारे तीन दंड आणि लाल रंगाची पार्श्वभूमी. पीडीपीशी राजकीय संधान साधताना काही वर्षांपूर्वी भाजप नेतृत्वाला तो आक्षेपार्ह वाटला नव्हता. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे या ध्वजाचे प्रयोजन काय, असा प्रसाद प्रभृतींचा सवाल. पण एखाद्या आघाडीचे ते चिन्ह असायला त्यांचा विरोध कशासाठी? दुसरीकडे, राष्ट्रध्वजासह काश्मीरचा ध्वजही मला महत्त्वाचा वाटतो, असे मेहबूबा म्हणू शकल्या असत्या. त्यासाठी राष्ट्रध्वज धिक्कारण्याचे कारण काय? जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा भारतीय प्रजासत्ताकाअंतर्गत होता. तो दर्जा पुन्हा मिळावा या मागणीसाठी मूळ प्रजासत्ताकाचे राष्ट्रचिन्ह नाकारण्याची कृती, आपल्याला थेट विभाजनवाद्यांमध्ये बसवणारी ठरते हे कळण्याइतक्या मेहबूबा एव्हाना राजकीयदृष्टय़ा परिपक्व असाव्यात! विरोध किंवा निषेध करण्याचे संकेत असतात. त्यांचे पालन झाले नाही की हेतूंविषयी संशय निर्माण होतो. मेहबूबांच्या बाबतीत सध्या असेच काहीसे होत आहे. त्या पीएजीडीच्या उपाध्यक्ष आहेत. इतर कोणत्याही काश्मिरी नेत्याने तिरंग्याविषयी असे विधान केलेले नाही हे सूचक आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रश्न चिघळला, कारण त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर आवश्यकतेपेक्षा अधिक काळ कायदा व सुव्यवस्था सुस्थापित करण्याच्या नावाखाली संपर्कबंदी, संचारबंदी लागू करण्यात आली. शिवाय प्रमुख राजकीय नेत्यांना स्थानबद्धतेतही ठेवले गेले. मेहबूबांच्या बाबतीत तर हा काळ वर्षभरापेक्षा अधिक लांबला. त्याचे कायदेशीर समर्थन करण्यात केंद्र सरकारने टाळाटाळच केली. आता थोडेसे काश्मिरी नेत्यांविषयी. या बहुतेक राजकीय पक्षांच्या नावांमध्ये ‘पीपल्स’ किंवा ‘अवाम’ असे शब्द आवर्जून घालण्यात आले आहेत. परंतु खरोखरच या नेत्यांची काश्मिरी जनतेशी नाळ जुळलेली दिसते का? ‘कश्मिरियत’चा उल्लेख करताना जम्मू आणि लडाखविषयी मात्र हातचे राखून ममत्व दाखवायचे हे सर्वसमावेशक, प्रामाणिक नेत्याचे लक्षण नव्हे. विशेष दर्जाचा फायदा काश्मिरी जनतेला किती झाला आणि घराणेशाही पुरेपूर पोसलेल्या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला किती झाला, याचाही विचार झाला पाहिजे. काश्मीर खोऱ्यात काही वर्षांपूर्वी प्रवेश केलेल्या भाजपच्या धुरीणांना स्थानिक नेत्यांविषयीची जनघृणा दिसली नसेल हे शक्यच नाही. तरीही या नेत्यांना अभिप्रेत असलेले विलीनीकरण भूराजकीय नव्हे, तर भावनिकही व्हावे लागते. संपर्कबंदी, संचारबंदी किंवा स्थानिक नेत्यांची स्थानबद्धता हे ते मार्ग नव्हेत. यासाठी स्थानिक जनतेला संधी आणि स्थानिक नेत्यांशी संवाद हेच दोन मार्ग उरतात. गुपकर ठरावाच्या निमित्ताने हे उघड गुपितच पुन्हा मांडावे लागते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2020 1:16 am

Web Title: fight over article 370 gupkar alliance in jammu and kashmir zws 70
Next Stories
1 विक्रीला विरोध वावदूकच
2 ही दमनप्रवृत्तीच..
3 संरक्षण कंत्राटांचे ‘वाटप’
Just Now!
X