31 May 2020

News Flash

अग्निसुरक्षा देणार कोण?

राज्यातील काही गावांमध्ये तर अग्निशमन दलच नाही अशी परिस्थितीही आहे.

मुंबईतील दामूनगर झोपडपट्टीला लागलेली आग

आग लागली आणि अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा पोहोचण्यास रस्ताच नाही अशी परिस्थिती देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांत, निमशहरांत आणि गावांमध्ये आहे. राज्यातील काही गावांमध्ये तर अग्निशमन दलच नाही अशी परिस्थितीही आहे. यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत आग लागल्यावर, तेथील लोकांना वाचवणार कसे, हा प्रश्न अनेक घटना घडूनही अनुत्तरितच राहतो. मुंबईतील दामूनगर झोपडपट्टीला लागलेली आग विझवण्यास अग्निशमन दलाला पोहोचण्यासाठी भिंत तोडून मार्ग काढावा लागला. अशीच काहीशी परिस्थिती काळबादेवीला लागलेल्या आगीच्या वेळीही होती. यामुळे आग पसरत गेली आणि ती जीवित व वित्तहानीस कारणीभूत ठरली. झोपडपट्टय़ांना आग लागण्याची समस्या केवळ मुंबईपुरतीच नाही तर राज्यातील इतर भागांमध्येही समान असल्याचे दिसून येते. मतांची संख्या वाढवण्यासाठी झोपडपट्टी उभारण्यास प्रोत्साहन देणारे स्थानिक प्रशासन व नगरसेवक तेथील लोकांना पाणी व वीज पुरविण्यास मदत करतात. पण जेव्हा सुरक्षा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र अनधिकृत रहिवासी या मुद्दय़ावर बोट ठेवून जबाबदारी झटकली जाते. ‘अनधिकृत’ हा मुद्दा इतक्याच कठोरपणे जर पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी पाणी व वीज देण्यापूर्वीच लावून धरला असता, तर सध्या घडत असलेल्या अनेक घटना टाळता आल्या असत्या. मात्र मतांवर डल्ला मारणाऱ्या नगरसेवकांना व छुपे व्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माणसांच्या जीवाची पर्वा नसावी, हेच वारंवार दिसत राहते. दोन घरांना एकच भिंत असलेल्या व समोरासमोरील घरांमधून जेमतेम एक माणूस चालत जाण्याची जागा असलेल्या ठिकाणी कोसळणाऱ्या आपत्तीच्या वेळी मदतकार्य कसे करणार, असा विचार होतानाच दिसत नाही. हे आपण अनधिकृत म्हटले तरी हीच समस्या वर्षांनुवष्रे उभ्या असलेल्या जुन्या गल्ल्यांमध्येही दिसून येते. दोन इमारतींच्या मध्ये जेमतेम एखादी गाडी जाऊ शकेल अशा रस्त्यावर अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा पोहोचणे अवघड होते. याची प्रचीती मुंबईसह राज्यात झालेल्या विविध घटनांच्या वेळी आली. एखादी मोठी घटना आली की नवी समिती नेमायची व नवी नियमावली तयार करायची आणि आम्ही अग्निसुरक्षेच्या बाबतीत किती सजग आहोत हे दाखवायचे. मग पुढे या नियमावली केवळ कागदावरच ठेवून ‘पहिले पाढे पंचावन्न’. सारे काही आलबेल आहे असा आव आणत वावरायचे आणि सुशेगात राहून डोळय़ांसमोर घडणाऱ्या नियमबाह्य़ प्रकारांना छुपे प्रोत्साहन द्यायचे. यामुळे सरकारने दाखविलेले झोपडपट्टी मुक्तीचे तसेच स्मार्ट शहराचे ‘दिवा’स्वप्न पूर्ण होईपर्यंत तरी आहे, अशा अवघड वस्त्यांमधील आहे त्या परिस्थितीचा अभ्यास करून मदतकार्य पोहोचविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची किमान जबाबदारी शासनाने पार पाडावी. अन्यथा अशा वस्त्या उभ्या राहण्यास सुरुवात होण्यापूर्वीच त्याला आळा घालण्याचा विचार तरी गंभीरपणे अमलात आणावा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2015 12:56 am

Web Title: fire brigade problems in maharashtra
Next Stories
1 संवादाची सुरुवात
2 उमेद वाढली; पण..
3 धोरणांचा घाटरस्ता
Just Now!
X