08 December 2019

News Flash

मानांकनाचे दुखणे

आतापर्यंत अशा भरकटलेल्या गलबतांना मार्गदर्शक ठरतील अशी कोणतीच व्यवस्था देशात नव्हती.

(संग्रहित छायाचित्र)

बारावीचे वर्ष सरले की अभियांत्रिकी करू की वैद्यकीय, फार्मसी करू की सीए, अशा प्रश्नांवर किमान कलचाचण्यांच्या माध्यमांतून तोडगा तरी काढता येतो. परंतु, अमुक एक अभ्यासक्रम करायचा म्हटला तर तो नेमका कुठून करायचा? सरकारी संस्थेत प्रवेश मिळाला तर ठीक. पण खासगीत शिकण्याची वेळ आली तर कुठे जायचे, हा यक्षप्रश्न असतो. आतापर्यंत अशा भरकटलेल्या गलबतांना मार्गदर्शक ठरतील अशी कोणतीच व्यवस्था देशात नव्हती. अशा वेळी केंद्रातील भाजप सरकारने मनुष्यबळ विकास विभागाच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाचे ‘स्वदेशी’ मॉडेल आणले. केंद्र सरकारचे हे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ुशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ म्हणजेच ‘एनआयआरएफ’ या भरकटलेल्या गलबतांना दीपस्तंभासारखा मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा. पण अजूनही कित्येक शिक्षणसंस्थांनी या मानांकनाला गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे ते सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक झालेले नाही. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर मुळात राज्यातील अनेक संस्था या स्पर्धेत उतरण्यासच तयार नाहीत. त्यामुळे यात सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राला २५०चा टप्पाही गाठता आलेला नाही. देशभरातील सर्व प्रकारच्या सर्वोत्तम पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये पुण्यासह १२ विद्यापीठे असली तरी हा आकडाही अभिमत आणि केंद्रीय संस्थांमुळे फुगलेला दिसतो. मुंबईला सलग तिसऱ्या वर्षीही पहिल्या शंभरात येता आलेले नाही. राज्यातील सर्वात जुनेजाणते विद्यापीठ म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई विद्यापीठाकरिता ही लाजीरवाणी बाब. अभियांत्रिकीपैकीही केवळ पाच संस्थांना पहिल्या शंभरात स्थान मिळविता आले आहे. एनआयआरएफचे यंदाचे हे तिसरे वर्ष. अध्यापनाचे स्रोत, शिक्षक-विद्यार्थी संख्या, पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, रोजगारभिमुखता, संशोधन, पेटंट अशा विविध घटकांची पाच स्तरांवर विभागणी करून हे मानांकन ठरविले जाते. दरवर्षी यात सुधारणा होत असते. संस्थांनी यात आपणहून माहिती पुरविणे अपेक्षित आहे. पण अजूनही कित्येक शैक्षणिक संस्था यात सहभागी होण्यास कचरत आहेत. खरे तर शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता आणि दर्जा वाढविण्यासाठी असे मानांकन होणे आवश्यक आहे. पण मुळात स्पर्धेत उतरण्याची भीती आणि माहिती, आकडेवारी पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या शिस्तीचा अभाव यांमुळे अनेक शैक्षणिक संस्था यापासून फटकून असतात. केवळ माहितीच्या संकलनातील त्रुटींमुळे मुंबई विद्यापीठ यापासून दूर राहिले आहे. डाटा म्हणजे आकडेवारी. ती योग्य आणि काटेकोर असेल तर नियोजन, उद्दिष्टनिश्चिती यात वस्तुनिष्ठता येते. पण आकडय़ांपासून फटकून वागण्याची आपली जुनीच परंपरा. त्यात हे आकडे आपल्याला अनुकूल नसतील तर ते जाहीरच करायचे नाहीत, अशी एकूण मानसिकता. भारतातील रोजगाराविषयीच्या आकडेवारीचे काय झाले हे आपण पाहिलेच. त्यात आपल्याकडे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शिक्षक किती, संशोधन किती, पेटंट किती, किती विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यात यश आले, ही सगळी माहिती द्यायची म्हणजे झाकली मूठ उघडायची. या आघाडीवर अनेक खासगी आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे सरकारी संस्थांचीही बोंब आहे. त्यामुळे मानांकनाच्या वाटय़ाला न जाण्याची भूमिका संस्था घेतात. आकडेवारी मिळविण्याच्या आघाडीवर ही उदासीनता तर त्या आधारे प्रत्यक्ष गुणवत्ता वधारण्याच्या प्रयत्नांबाबत या शैक्षणिक संस्था बौद्धिक दिवाळखोरीच दाखविणार आहेत. ही दिवाळखोरी जोपर्यंत सरत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाच्या या स्वदेशी प्रयोगाला विद्यार्थीही गांभीर्याने घेणार नाहीत.

First Published on April 10, 2019 12:04 am

Web Title: first time the university of mumbai ranked first in the national rankings 2
Just Now!
X