‘विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात यापुढे लालफीतशाही दिसणार नाही.. लाल गालिच्यांची स्वागतपर वागणूकच मिळेल,’ असे सत्तासन मिळविताना दिलेले वचन मोदी सरकार पुरेपूर निभावत आहे. या सरकारचे विरोधकही ही बाब बिनदिक्कत मान्य करतील. बुधवारचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ अर्थात ‘एफआयपीबी’ रद्दबातल करण्याचा निर्णय याच पंक्तीतील म्हणता येईल. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी एकखिडकी योजना अशी ‘एफआयपीबी’च्या स्थापनेमागील संकल्पना होती. प्रत्यक्षात हितसंबंधीयांच्या शह-काटशहांचा तो खुला आखाडा बनला. म्हणूनच अधिकारांचे फाजील केंद्रीकरण झालेल्या या व्यवस्थेचे नामशेष होणे सर्वाच्याच दृष्टीने स्वागतार्ह ठरले आहे. या निर्णयाचा योग मोदी सरकारच्या त्रिवर्षपूर्तीशी जुळला. मात्र माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या विरोधात तपास यंत्रणांनी मोहीम तीव्र केली असताना हे घडणे योगायोगाचे निश्चितच नाही. हे विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ पुरते स्वायत्त असले तरी सरकारने आखलेल्या धोरणाच्या चौकटीपल्याड निर्णय घेण्याचे त्याला स्वातंत्र्य नव्हते. आधी नियमांना बगल देत अधिकारांचा गैरवापर करायचा आणि पुढे त्या अपवादात्मक वादग्रस्त निर्णयानुरूप सरकारने धोरणात्मक बदल करण्याचे एक कुख्यात उदाहरण या मंडळाशी निगडित आहे. २००६ सालातील एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहाराचे प्रकरण याचा नमुना म्हणता येईल. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे आणि चिदम्बरम यांची या व्यवहारातील कुटिल भूमिका आणि हितसंबंधाचे आरोप असले तरी ते अद्याप न्यायालयात सिद्ध व्हायचे आहेत. त्या वेळी ६०० कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना एफआयपीबीला थेट अनुमती देण्याची मुभा होती, त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या प्रस्तावांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीच्या परवानगी आवश्यक ठरत असे. मात्र विहित मर्यादेपेक्षा आठ पटीने अधिक ४,८०० कोटी रुपयांच्या मॅक्सिसच्या प्रस्तावाला एफआयपीबीने थेट मंजुरी द्यावी, यात तत्कालीन अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना काहीही वावगे दिसले नाही. मूळ संकल्पित उद्दिष्टाच्या विपरीत वर्तनामुळेच अपेक्षेप्रमाणे एफआयपीबीच्या अधिकार साम्राज्याला बांध पडत गेले. ‘एफआयपीबी’ मोडीत गेली तरी नव्या व्यवस्थेतही ५,००० कोटी रुपयांवरील गुंतवणूक प्रस्तावांना सल्लामसलत- परवानगीची गरज असेल आणि जेटली यांनी ते स्पष्टही केले आहे. शिवाय, दुहेरी कर प्रतिबंध करार, गार आदींसारख्या विदेशी गुंतवणुकीवरील जुन्या भुतांचा फासही कायम आहे. तरी देशात विनाअडसर विदेशी गुंतवणुकीला मुक्त वाव असल्याचा संदेश मोदी सरकार देईलच. या सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात (डिसेंबर २०१६ पर्यंत) विदेशातील कंपन्यांकडून १४९ अब्ज डॉलर आले, तर आधीच्या सरकारात २०११-१२ पासून तीन वर्षांत ११७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आली होती. हा फरक फार नसला तरी विशेषत: परदेशी कंपन्यांसाठी लाल गालिचे तर देशी अर्थव्यवस्थेचा अनेकांगांनी कणा असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांना आजही लालफीतशाहीचा सामना करावा लागतो, अशी त्या व्यावसायिकांच्या संघटनांचीच तक्रार आहेच.
