देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मंदीच्या झळा बसू लागल्या व त्यामुळे सामान्य नागरिकांपासून ते लहान-मोठय़ा उद्योजकांपर्यंत सारेच अस्वस्थ झाले आहेत हे सरकारने थेट नाही तरी अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याचे दोन घडामोडींतून स्पष्ट होते. एक: गेल्या आठवडय़ाअखेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक उपायांची जंत्री सादर केली होती. दुसरे म्हणजे, आणखी दोन मंत्री पीयूष गोयल आणि प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी परदेशी थेट गुंतवणुकीबाबत (एफडीआय) काही घोषणा केल्या आहेत. थेट वक्तव्य केलेले नसले, तरी मंदीविमोचक उपायांबाबत सरकारकडून झालेल्या घोषणा म्हणजे गंभीर परिस्थितीची अप्रत्यक्ष कबुलीच ठरते. कोळसा खाणी, एकल रिटेल ब्रँड व डिजिटल माध्यमे या क्षेत्रांमध्ये एफडीआयबाबत झालेल्या विविध घोषणा लक्षवेधी ठरतात. कोळसा उत्पादनाशी संबंधित सर्व क्षेत्रांत १०० टक्के एफडीआयला मान्यता मिळणार आहे. कोळसा-उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व आणि त्याद्वारे चालू खात्यातील तूट कमी करणे हा यामागील एक उद्देश आहे. गेल्या वर्षी कोळसा खाणींच्या लिलावांमध्ये खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यात आला होताच. मात्र या प्रस्तावाला अदानी समूह, टाटा समूह, जीएमआर, जेएसपीएल अशा कंपन्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. बहुराष्ट्रीय कंपनीचे सहकार्य नियमांच्या आडकाठीमुळे घेता येत नव्हते हे त्यामागील एक कारण. भारतात कोळशाचे जवळपास ३०० अब्ज टन साठे असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ७३ कोटी टन कोळशाचे उत्पादन झाले. ते २०२२मध्ये १५० कोटी टनांवर देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या वीज, पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांना कॅप्टिव्ह वापरासाठी कोळसा उत्पादित करण्यास १०० टक्के एफडीआयची परवानगी आहे. त्याचप्रमाणे, कोळसा शुद्धीकरण प्रकल्पांतही १०० टक्के एफडीआय आहेच. परंतु अशा प्रकल्पांना शुद्ध कोळसा हा कच्चा कोळसा पुरवणाऱ्यांनाच विकण्याचे बंधन होते. खुल्या बाजारात तो विकता येत नसे. ही सगळी बंधने ताज्या निर्णयाने दूर केली आहेत. त्यामुळे बीएचपी बिलिटन, रिओ टिंटो, ग्लेनकोअरसारख्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येऊ शकतात. यामुळे सध्या काही कारणांस्तव अडचणीत सापडलेल्या वीजनिर्मिती कंपन्यांनाही कोळशाचा पुरवठा अनियमित राहणार नाही. यातून वीजनिर्मितीलाही चालना मिळणार असल्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करावे लागेल. एफडीआयबाबत आणखी एक निर्णय मात्र पुरेशी संदिग्धता निर्माण करणारा आहे. हे क्षेत्र आहे डिजिटल माध्यमांचे. सध्या चित्रवाणी वृत्त वाहिन्यांमध्ये ४९ टक्के, तर मुद्रित वृत्तमाध्यमांत २६ टक्के एफडीआयची तरतूद आहे. अपलोडिंग किंवा स्ट्रीमिंग अशा डिजिटल वृत्तमाध्यमांमध्येही २६ टक्के एफडीआय करता येतील. या निर्णयाचे स्वागत जरा सावधगिरीने करावे लागेल. मुळात डिजिटल माध्यमे हे नवीन क्षेत्र याद्वारे सरकारने निश्चित केले आहे. याचा अर्थ आजवर या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे कोणतेही बंधन नव्हते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा एफडीआयला वाव म्हणायचा की बंधन याबाबत संदिग्धता कायम आहे. एकल ब्रँड रिटेल क्षेत्रासाठी ३० टक्के कच्चा माल स्थानिक बाजारपेठेतून घेण्याचे बंधन शिथिल करण्यात आले आहे. तसेच, कराराधारित उत्पादन क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे अ‍ॅपल तसेच काही औषधनिर्मिती कंपन्या भारतात येऊ शकतील. मात्र बहुब्रँड क्षेत्रातही एफडीआयची बंधने शिथिल होत नाहीत तोवर ही गुंतवणूक म्हणावी तितकी व्यापक होईल असे दिसत नाही. एफडीआयचा हा जागर उत्सवांच्या तोंडावर करण्यात आला असला, तरी तो किती सुफळ ठरतो हे काही महिन्यांनंतरच स्पष्ट होईल.
