23 May 2018

News Flash

चिंता वाढवणारे वास्तव

सलग पाचव्या वर्षी ४० टक्के झाडे जिवंत राहतील, तीच वृक्षलागवड यशस्वी समजली जाते.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केलेला द्विवार्षिक वन अहवाल वृक्षारोपणाच्या नावावर मिरवण्याची हौस भागवून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांसकट साऱ्यांना वास्तवाची जाणीव करून देणारा आहे. जंगले टिकली तरच पर्यावरणाचा समतोल टिकेल हे लक्षात आल्यानंतर देशाने ३० वर्षांपूर्वी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के जंगलाचे उद्दिष्ट ठरवले. या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने होणारी आपली वाटचाल किती मंदगतीची आहे, हे या अहवालातून दिसून आले आहे. सध्या देशात २४ टक्के जंगल आहे. त्यात एक ते दीड टक्क्याने झालेली वाढ हा आनंद साजरा करण्याचा विषय नाही, तरीही सध्याच्या प्रथेप्रमाणे तो साजरा होताना दिसतो आहे. जंगलाच्या क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारत जगात दहावा असताना तो आठवा कसा, हे सांगण्याचा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांचा अट्टहास याच आनंदाचे द्योतक आहे. या अहवालातील राज्यांची कामगिरी लक्षात घेतली तर दक्षिणेकडील राज्ये वृक्षलागवड व जंगल रक्षणात आघाडीवर दिसतात. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ व ओदिशा या राज्यांत गेल्या दोन वर्षांत निदान काही चौरस किमी जंगल तरी वाढले. या क्रमवारीत प्रगत म्हणवून घेणारा महाराष्ट्र कुठेही नाही. दर वर्षी मोठा गाजावाजा करून वृक्षलागवड करणाऱ्या या राज्यात केवळ ८५ चौरस किमी जंगल वाढणे व तेही खारफुटी व पाणथळ क्षेत्रात, ही बाब वनखात्यासाठी लाजिरवाणी आहे. प्रगतीचा नुसता गाजावाजा करणे सोपे आहे, पण त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही हे या अहवालातून महाराष्ट्राने समजून घ्यायला हवे. गेल्या तीस वर्षांत राज्यात जंगल वाढावे म्हणून वृक्षलागवडीचे अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले, पण यशस्वीतेच्या मुद्दय़ावर हे कार्यक्रम पूर्णपणे ढेपाळले. तरीही जनजागृतीच्या नावावर अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात आणि हाती काही लागत नाही, अशीच राज्याची आजवरची स्थिती राहिली आहे. सलग पाचव्या वर्षी ४० टक्के झाडे जिवंत राहतील, तीच वृक्षलागवड यशस्वी समजली जाते. दुर्दैवाने असे कठोर मूल्यांकन राज्यात आजवर कधी झालेच नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या कार्यक्रम राबवण्यावर कधी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले नाही. आता वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट जाहीर करून गेल्या दोन वर्षांत साडेसात कोटी वृक्ष लावले असले तरी ही झाडे जगवणे हेच मोठे आव्हान असल्याची जाणीव या अहवालाने साऱ्यांना करून दिली आहे. जंगलात पाणवठे निर्माण करण्यात मात्र महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात आघाडी घेतली आहे, ही या अहवालातील एकमेव समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाचा समतोल पाळण्याच्या संदर्भात आपण कमालीचा बेफिकीरपणा दाखवतो. पूर्वेकडील राज्यात घटलेले जंगलाचे प्रमाण हेच दर्शवणारे आहे. या विषयी या अहवालात व्यक्त करण्यात आलेली चिंता राज्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीवर बोट ठेवणारी आहे. आहे ते जंगल राखण्यासोबतच नवे जंगल तयार करणे हे उद्दिष्ट तसे कठीण. केवळ राज्यकर्त्यांच्या बळावर होणारे हे काम नाही. त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यासाठी आवश्यक असलेली जनजागृती व वातावरणनिर्मिती दक्षिणेत जास्त झाली, त्यामुळे त्यांची जंगले शाबूत राहिली व त्यात वाढही झाली, हे या अहवालाने दाखवून दिले आहे. जंगल व पर्यावरणाच्या प्रति माघारलेल्या राज्यांचा दृष्टिकोन केवळ कागदी असणे भविष्यासाठी धोकादायक आहे, याची जाणीव या निमित्ताने करून देणे गरजेचे आहे.

First Published on February 14, 2018 2:34 am

Web Title: forest report 2017 forest area
  1. No Comments.