अस्थिर राज्यांमध्ये शांततामय पूर्वस्थिती प्रस्थापित करण्याकामी राजकीय नेतृत्व आणि सुरक्षा दलांइतकीच महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची जबाबदारी तेथील प्रशासकांवर असते. प्रशासन मृतवत आणि हतबल असेल तर दैनंदिन कारभारही राजकीय नेतृत्व आणि सुरक्षा दलांना हाकावा लागतो- जो त्यांचा प्रांत नाही! पंजाबमध्ये फुटीरतावादी चळवळीने परमावधी गाठला त्यावेळी- म्हणजे १९८० च्या दशकाच्या मध्य व उत्तरार्धात अमृतसरचे उपायुक्त सरबजीत सिंग यांनी रिबेरो-गिल प्रभृतींच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेला खणखणीत प्रशासकीय पाठबळ मिळवून दिले. पोलिसांप्रमाणेच प्रशासकीय यंत्रणेलाही जीवितहानीला सामोरे जावे लागले तरी न डगमगता सरबजीत सिंग काम करत राहिले. त्याच तोडीचे प्रशासकीय काम त्याच सुमारास; बहुधा अधिक अस्थिर, असुरक्षित ठरलेल्या काश्मीर खोऱ्यात जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल या नात्याने जगमोहन यांनी करून दाखवले. विशिष्ट राजकीय भूमिकेचा स्वीकार केल्यामुळे जगमोहन यांची कारकीर्द वादातीत राहणे शक्य नव्हते. नियमांना पकडून, काही वेळा चिकटून रोखठोक भूमिका घेण्याचा त्यांचा प्रशासकीय खाक्या बहुतांना झेपला नाही. परंतु तरीही अशी व्यक्ती आपल्या हाताशी असावी असा विचार संजय गांधींपासून विश्वनाथ प्रताप सिंह ते अटलबिहारी वाजपेयी अशा विविधपक्षीयांना करावासा वाटला यातच जगमोहन यांची पक्षातीत राजमान्यता सामावलेली आहे. वयाची नव्वदी ओलांडल्यानंतर सोमवारी त्यांचे निधन झाले, त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून अनेक प्रमुख नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. राजकीय विश्लेषकांच्या दृष्टीने मात्र नेमस्त भाजपचे मेरुमणी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मांदियाळीतील सोली सोराबजींनंतर आणखी एक तारा निखळल्याची चर्चा सुरू झाली, आणि ती स्वाभाविकच आहे. जगमोहन हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी. दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे आधिपत्य स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस नेते संजय गांधी यांच्या कथित पाठिंब्यावर ‘राजधानीचे सुशोभीकरण’ करण्याच्या नावाखाली त्यांनी अनेक बकाल वस्त्यांवर बुलडोझर फिरवला. या वस्त्या प्रामुख्याने मुस्लीमबहुल होत्या. तो काळ १९७५-७७ दरम्यानचा. त्या कारवाईमुळे व्यथित झालेल्या मुस्लिमांच्या रोषाचा फटका काँग्रेसला बसला असे बोलले जाते. तरीही काँग्रेस नेतृत्वाच्या मर्जीबाहेर ते गेले नाहीत. त्यामुळे दिल्लीचे नायब राज्यपाल असताना १९८२ मध्ये त्यांच्या देखरेखीखाली आशियाई क्रीडास्पर्धाचे आयोजन यशस्वीरीत्या पार पडले. पुढील वर्षी दिल्लीत अलिप्ततावादी राष्ट्रांची परिषद झाली, तिचेही आयोजन जगमोहन यांनी नेटके करून दाखवले. परंतु दिल्ली किंवा नंतर गोवा येथील नायब राज्यपालपदांपेक्षाही जगमोहन सर्वपरिचित आहेत ते जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून. एप्रिल १९८४ ते जुलै १९८९ आणि मग पुन्हा जानेवारी १९९० ते मे १९९० असे दोन वेळा ते या राज्याचे राज्यपाल होते. १९८८ नंतर विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात विभाजनवादी दहशतवाद्यांचे थैमान सुरू झाले होते. त्या राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी स्थानिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. हा विश्वास आणायचा कोठून? त्यासाठी काश्मिरी राजकीय नेत्यांचे सक्रिय सहकार्य महत्त्वाचे होते. परंतु त्या राज्यात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे चुकीचे धोरण तत्कालीन सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षीयांनीही राबवले. राजकीय नेतृत्व अस्थिर राहिल्यामुळे (कधी फारुख अब्दुल्ला, कधी गुलाम शाह वा मुफ्ती मोहम्मद सईद असा सत्ता-संगीतखुर्चीचा खेळ तेव्हा सुरू होता.) केंद्राचे प्रतिनिधी या नात्याने राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. तिचे थेट मूल्यमापन करता येणे अशक्य आहे. एकीकडे पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो जाहीर सभांतून त्यांचा उल्लेख ‘भागमोहन’ असा करत. काश्मीरमध्ये दहशतवादी पाठवण्याच्या खेळात कोण पुढे, अशी स्पर्धाच पाकिस्तानी राजकारण्यांमध्ये लागलेली होती. कट्टरपंथी लष्करशहा झिया उल हक यांच्या मृत्यूनंतरही घुसखोरीचे (ना)पाक धोरण नेटाने राबवले गेले. अशा परिस्थितीत राजकीय नेतृत्व बोटचेपी भूमिका स्वीकारत असताना कणखरपणा दाखवण्याचे काम जगमोहन यांनी केले. काश्मिरी पंडितांचे पलायनस्वरूपी स्थलांतर जगमोहन यांच्या धोरणांमुळेच काही प्रमाणात कमी झाले असे मानणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आजही मौजूद आहे. एक प्रशासक या नात्याने त्यांनी वैष्णोदेवी मंदिर विकास मंडळाला आकार देण्याचे महत्त्वाचे काम केले. याचा फायदा आजही तेथे मोठय़ा संख्येने जाणाऱ्या भाविकांना होतो. एका वर्गाला जे भावते ते दुसऱ्या वर्गासाठी नावडते असणार, हे स्वाभाविकच. जगमोहन यांच्या राज्यपालपदाच्या कारकीर्दीत राजीव गांधी आणि नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह हे पंतप्रधानपदावर होते. या दोघांनाही एका मर्यादेपलीकडे जगमोहन यांच्या काश्मीर खोऱ्यातील कारवायांना थेट पाठिंबा देणे वा न देणे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे होते. मंडलवाद-मंदिरवादाची सुरुवात झालेली होती. जगमोहन यांची नियुक्तीच राजीव गांधी यांनी केली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंहांनी त्यांना दूर केले; पण लगेचच त्यांना पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करावे लागले. श्रीनगरमध्ये मोर्चेकऱ्यांवर गोळीबार झाल्यामुळे आणि त्यात जीवितहानी झाल्यामुळे जगमोहन यांची राज्यपालपदाची दुसरी कारकीर्द अल्पजीवी ठरली. परंतु विचारसरणी हा आपल्यातील समान दुवा असल्याची जाणीव त्यानंतरच्या काळात जगमोहन आणि भाजप नेतृत्वाला झाली होती. त्यामुळे राज्यसभा सदस्यत्व, लोकसभेचे तिकीट, केंद्रीय मंत्रिपदे असा जगमोहन यांचा पुढील प्रवास सुकर झाला. पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय नेतृत्व आणि झटपट निर्णयक्षमता लागते असे मानणाऱ्या जुन्या पिढीतील प्रशासकांपैकी ते एक. काँग्रेस पक्षात थेट गांधी घराणे आणि पुढे भाजपमध्ये आल्यावर वाजपेयी-अडवाणी अशा उच्चपदस्थांशी जवळीक साधून त्यांचा विश्वास संपादन करणे सोपे नव्हते. नवीन सहस्रक उजाडतानाच्या त्या काळात दिल्लीतील सत्तावर्तुळात जगमोहन, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, सोली सोराबजी अशांचा राबता असे. कारण त्यांच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा सकारात्मक फायदा करून घेण्याविषयी आग्रही आणि संवेदनशील नेतृत्व होते. जगमोहन अशा उमद्या नेतृत्वाचे लाभार्थी ठरले, हे खरेच. परंतु अशा मुरब्बी व्यक्ती प्रशासकीय घडी बसवण्यासाठी नेत्यांनाही आवश्यक असतात, हे भारतीय परिप्रेक्ष्यात त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
