अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी त्यांना सेनेटने दोषी ठरवणे अनिवार्य होते. वॉशिंग्टनमध्ये कॅपिटॉल या अमेरिकी संसदेच्या इमारतीवर यंदा ६ जानेवारी रोजी चालून जाणाऱ्या बेलगाम जमावाला थेट चिथावणी दिल्याचा आरोप ट्रम्प यांच्यावर होता. तो सिद्ध होण्यासाठी संबंधित ठरावाच्या बाजूने दोन-तृतीयांश मतदान होणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही हे बऱ्यापैकी अपेक्षितच होते. ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्याबाबत डेमोक्रॅट पुरस्कृत ठरावाच्या बाजूने ५७-४३ असे मतदान झाले. सेनेटमध्ये डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन यांचे पक्षीय बलाबल ५०-५० असे आहे. याचा अर्थ, सात रिपब्लिकन सदस्यांना कॅपिटॉल हल्ला चिथावणी प्रकरणात ट्रम्प दोषी आहेत असे वाटते. पण उर्वरित रिपब्लिकन सदस्यांनी मात्र ट्रम्प यांची पाठराखण केली. त्यामुळे महाभियोग चालवण्यासाठी आवश्यक ६७ मतांसाठी १० कमीच पडली. अमेरिकेच्या इतिहासात यापूर्वी केव्हाही अध्यक्षाविरोधात त्याच्याच पक्षाच्या सात सदस्यांनी महाभियोगासारख्या अत्यंत टोकाच्या ठरावावर मतदान केल्याचे दुसरे उदाहरण नाही. तसेच एकाच अध्यक्षाविरोधात दोन वेळा महाभियोगासंबंधी ठरावही आजवर कधीही मतदानासाठी आलेला नाही. हे सगळे ‘विक्रम’ ट्रम्प यांच्या नावावर नोंदवले गेले आहेत. आपल्याच देशाच्या संसदेवर अराजकवादी भाडोत्री टोळ्या धाडण्याचा त्यांचा ‘पराक्रम’ तर अभूतपूर्वच. पण मुद्दा या सगळ्या विक्रम, पराक्रमांचा नाहीच. किमान विचार करू शकणाऱ्या आणि लोकशाहीवादी असलेल्या जगासाठी ट्रम्प खलनायक असतीलही; मात्र रिपब्लिकन पक्षाला अजूनही बहुतांशाने ट्रम्प यांचा धाक वाटतो, हे यानिमित्ताने सिद्ध झाले. ट्रम्प यांची व्हाइट हाऊसमधून गच्छंती झालेली असली, तरी तेथे परतीची वाट पूर्णपणे बंद झालेली नाही हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. ज्या सात रिपब्लिकन सेनेट सदस्यांनी ट्रम्प दोषी असल्याच्या बाजूने मत दिले, त्यांपैकी सहा जणांची सदस्यत्वाची मुदत पुढील वर्षी संपत आहे. प्रतिनिधीगृहाने महिन्याभरापूर्वीच ट्रम्प यांना दोषी ठरवले आहे. त्यातही ज्या १० रिपब्लिकन सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते, त्यांपैकी काहींना पुढील वर्षी मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. या सर्वच मंडळींना त्यांच्या-त्यांच्या मतदारसंघातील ट्रम्प समर्थकांकडून धमक्या येऊ लागल्या आहेतच. त्यांना फेरनिवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळण्याची शक्यता त्यामुळे धूसर झाली आहे. ज्या रिपब्लिकन सदस्यांनी सेनेटमध्ये ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, त्यांतीलही बहुतेकांनी ट्रम्प यांचा निषेध करतानाच ‘अमेरिकी संविधान वाचवण्याची घटनादत्त जबाबदारी स्मरून’ मतदान केल्याचे म्हटले आहे. हा शहाजोगपणा झाला आणि तो रिपब्लिकन पक्षाच्या विद्यमान गोंधळलेल्या आणि भेदरलेल्या स्थितीचा निदर्शक आहे. ट्रम्प यांच्या चिरंजीवांनी कॅपिटॉल हल्ल्यानंतर काही दिवसांतच ‘घटनेचा निषेध करणाऱ्या रिपब्लिकनांना प्रायमरीज्मध्ये बघून घेऊ’ अशी धमकी दिली होती. म्हणजे भविष्यात पक्षांतर्गत निवडणुकांमध्ये ट्रम्पविरोधी रिपब्लिकनांचा काटा काढण्यात येईल, असा त्या धमकीचा सरळ अर्थ. अमेरिकी संविधानाऐवजी बहुधा त्या धमकीला स्मरून सेनेटमध्ये मतदान झाल्याचे उघड आहे. कॅपिटॉल इमारतीवरील हल्ला हा केवळ ट्रम्प आणि त्यांच्या वेडगळ समर्थकांचा दोष नव्हता. तो रिपब्लिकन नेतृत्वाचाही दोष होता. रिपब्लिकन नेतृत्वाच्या उरल्यासुरल्या सामूहिक शहाणिवेचा तो पराभव होता. पापक्षालन करण्याची अखेरची संधी रिपब्लिकन पक्षाला परवाच्या महाभियोग ठरावाच्या निमित्ताने मिळाली होती. ती त्यांनी दवडलेली आहे. यानिमित्ताने ट्रम्प यांचा आत्मविश्वास दुणावणे आणि त्यांनी फुशारक्या मारण्यास सुरुवात करणे हेही स्वाभाविक आहे. ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्या’ची मोहीम आता कुठे सुरू झाल्याचे ते म्हणतात. ट्रम्प बधणार नाहीत; कारण ट्रम्पवाद संपलेला नाही हे जाणण्याइतकी त्यांची बुद्धी शाबूत आहे. सन २०२४ मध्ये ते ७८ वर्षांचे होतील, पण अमेरिकी कायद्यानुसार आणखी एकदा ते अध्यक्षीय निवडणूक लढवू शकतात. रिपब्लिकन पक्ष हा ट्रम्प यांचाच आहे, असे अलीकडेच ट्रम्प यांच्या खंद्या समर्थक आणि जॉर्जियातील रिपब्लिकन प्रतिनिधी मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी थेट सांगून टाकले. कॅपिटॉल हल्ल्याची सुरुवात जो बायडेन यांचा निर्भेळ विजय पचनी न पडण्यातून झाली होती. तेव्हा ट्रम्प यांच्याइतकाच अमेरिकी घटनात्मक संस्थांविषयी- पोलीस, न्यायव्यवस्था, निवडणूक कार्यालये- तिटकारा त्यांच्या रिपब्लिकन सहकाऱ्यांनाही वाटतो का, याचे उत्तर देण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी पक्षनिष्ठा विसरून आत्मपरीक्षण करावे लागेल. लिझ चेनी, निकी हॅले अशा काही रिपब्लिकन महिला राजकारण्यांनी याची सुरुवात केलेली आहे. पण त्यांची संख्या सध्या तरी ट्रम्प यांना आव्हान देण्याइतकी पुरेशी नाही. ट्रम्प यांना अभय देताना त्यांच्या पक्षाने ट्रम्प यांच्या फेरनिवडणुकीच्या शक्यतेपासून मात्र स्वत:ला आणि अमेरिकी जनतेलाही भयमुक्त केलेले नाही.
