जागतिक अर्थकारणाचा अक्ष हा पाश्चिमात्य विकसित राष्ट्रांकडून चीन आणि भारत या नव्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने कलू लागल्याला आता बराच काळ लोटला आहे. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत-चीनचे म्हणणे महत्त्वाचे ठरू लागले आहे, किंबहुना ते दुर्लक्षिण्याजोगे राहिलेले नाही. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह सर्वच प्रमुख सावकार संस्थांना, सध्याच्या काळवंडलेल्या अर्थअवकाशातील भारत हाच तेजाने तळपणारा तारा असल्याचे वाटत आहे. नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तिना लगार्द यांनी तसे आवर्जून म्हटलेही आहे. पण जे पटले, उमगले, ते वळत मात्र नाही, अशी स्थिती गेली पाच-सहा वर्षे मागल्या पानावरून पुढे सुरूच आहे. जगातील सध्या ‘सर्वाधिक वेगाने विकास पावत असलेली अर्थव्यवस्था’ आहे आणि या आघाडीवर चीनला भारताने मात दिली आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पहिल्या १० भागधारकांमध्ये भारताला स्थान नाही. भारतासह उभरत्या अर्थव्यवस्थांना या जागतिक अर्थसंस्थेत जादा अधिकार दिले जावेत आणि आजवर केवळ मूठभर देशांची मक्तेदारी असा तिचा तोंडवळा अधिक सर्वसमावेशक बनावा, अशी भूमिका सर्वच बडय़ा राष्ट्रांची आहे. जी-२० राष्ट्रगटांच्या अंताल्या (तुर्कस्तान) येथील शिखर बैठकीत हाच ठराव पुन्हा एकदा सर्वानुमते संमत झाला. हा २०१० पासूनचा ठराव गेली पाच वर्षे अशा तत्त्वत: सहमतीपल्याड अंमलबजावणीच्या दिशेने काही वेग पकडताना दिसत नाही. अर्थात सर्वात मोठा अडसर नाणे निधीच्या विद्यमान आकृतिबंधात ‘दादा’ राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेचा आहे. तरी आवश्यक त्या सुधारणा राबविण्याबाबत सुरू असलेल्या हयगयीबाबत भारताच्या चिंतेला दुजोरा देणारे संयुक्त निवेदन ‘जी-२०’ बैठकीअंती पुढे आले हे विशेष. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही सदस्य राष्ट्रांना अंशदान आणि मताधिकार अर्थात कोटा वाटून दिलेली वित्तसंस्था आहे आणि दर पाच वर्षांनी या कोटय़ाचा फेरआढावा घेतला जातो. यापूर्वीचा आढावा हा २०१० मध्ये घेतला गेला. त्या वेळीच भारताला असलेला २.४४ कोटा हा यंदा २.७५ टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित होते. यातून नाणेनिधीवर सर्वाधिक हिस्सेदारी असलेल्या पहिल्या आठ देशांमध्ये भारताला स्थान मिळाले असते. सध्या भारत ११व्या स्थानी आहे, पण कोटा पद्धतीतील या २०१०च्या सुधारणांना अमेरिकेच्या संसदेकडून मंजुरीचा खोळंबा सुरू आहे आणि १५ सप्टेंबर ही मंजुरीची अंतिम तिथीही लोटली आहे. नाणेनिधीच्या आकृतिबंधात अमेरिकेकडे सर्वाधिक १७.६९ कोटा आणि १६.७५ टक्के मताधिकार आहे. भारत, चीन, ब्राझील आणि रशिया या उभरत्या राष्ट्रांना जादा मताधिकार मिळणे हे अमेरिकेच्या मक्तेदारीला आव्हान ठरेल, अशा भीतीतून नाणेनिधीसारख्या बहुस्तरीय संस्थेच्या सर्वसमावेशी तोंडवळ्याला राजकीय अडसर निर्माण होणे सर्वथा गैर ठरते, किंबहुना या सुधारणा राबविण्यात नाणेनिधीला आलेल्या अपयशाचेच रूप म्हणून भारतासह उभरत्या राष्ट्रांकडून ‘ब्रिक्स बँक’ अशा पर्यायी बहुस्तरीय वित्तसंस्थेची स्थापना केली गेली. अर्थात थेट आव्हान देणारी भाषा आजच्या घडीला कोणी करीत नसले, तरी अमेरिकेसारख्या महासत्तेने काळाची पावले ओळखून बदल आणि तेही वेगाने आत्मसात करणे क्रमप्राप्त आहे. जी-२० राष्ट्रगटांच्या संयुक्त निवेदनाचा हाच इशारा आहे. या जी-२० बैठकीवर पॅरिस हल्ल्याचे सावट असतानाही हा ठराव पारित होणे म्हणजे भारताला समर्पक स्थान देणारी सत्ता-सामर्थ्यांची फेरमांडणी केली जावी, असाच विकसित राष्ट्रांचा कल असल्याचे अधोरेखित होते.
