जी-७ राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेमध्ये एकाही मुद्दय़ावर मतैक्य होऊ शकले नाहीच, पण संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्यातही राष्ट्रप्रमुखांना अपयश आले हे चांगले लक्षण नव्हे. जगातील सात सर्वाधिक विकसित देश म्हणजे अर्थात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, कॅनडा आणि इटली यांचा समावेश असलेला हा गट. मध्यंतरी काही वर्षे तो जी-८ या नावे ओळखला जाई, कारण यात रशियाचाही समावेश होता. पण क्रीमियाचा घास घेण्याची आगळीक रशियाकडून झाल्यानंतर त्याची हकालपट्टी झाली आणि पूर्वीप्रमाणे हा गट जी-७ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. यंदाची जी-७ परिषद फ्रान्समध्ये सुरू झाली त्या वेळी ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉन वर्षांवनातील वणव्याने रौद्र रूप धारण केले होते. परिषद समाप्त झाल्यानंतरही तेथील वणवा अव्याहत पेटलेलाच आहे, हे खूप प्रतीकात्मक आहे. सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे, क्रीमियाच्या मुद्दय़ावर रशियाची झालेली हकालपट्टी हे कदाचित जी-७ गटाने उचललेले शेवटचे जगहितैषी पाऊल ठरते. त्यानंतर हा गट म्हणावा तसा सक्रिय राहू शकलेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यापासून तर इतर अनेक व्यासपीठांप्रमाणेच जी-७लाही त्यांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे या गटाकडून जी नेतृत्वाची, पुढाकाराची, धोरणात्मक दिशादर्शनाची, संकटमोचनाची अपेक्षा असायची तीदेखील बाळगली जात नाही. हवामानबदल, उत्तर कोरिया, इराण या मुद्दय़ांवर अमेरिका आणि इतर जी-७ सहकाऱ्यांमध्ये जाहीर आणि काही बाबतीत टोकाचे मतभेद आहेत. विद्यमान जी-७ गटामध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल आणि जपानचे पंतप्रधान शिन्झो आबे वगळता बाकीच्या नेत्यांमध्ये गांभीर्य किंवा परिपक्वता किंवा दोहोंचा अभाव आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि ट्रम्प यांना मुळातच या परिषदेमध्ये रस दिसत नाही. इटलीचे पंतप्रधान गियुसेपे काँटे यांना सत्तेसाठी त्यांच्या देशातील जहाल राष्ट्रवाद्यांची मदत घ्यावी लागते. जॉन्सन यांच्याप्रमाणेच त्यांचेही स्थान अत्यंत डळमळीत आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदॉ यांना जगातील समस्यांपेक्षा स्वत: पुन्हा निवडून येण्याची चिंता अधिक सतावत आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात सध्या अमेरिका-चीनसारखे व्यापारी युद्ध तीव्र बनले आहे. अशा परिस्थितीत या सात देशांच्या प्रमुखांकडून जागतिक समस्यांवर काही ठोस निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता तशीही क्षीणच होती. सात देशांपैकी सर्वात श्रीमंत अमेरिकेला- म्हणजे खरे तर ट्रम्प यांना- कोणत्याही मित्राची गरज भासत नाही. जागतिक हवामानबदल, जागतिक व्यापार, जागतिक शांतता यांच्याविषयी कोणतीही चाड नाही. म्हणूनच अण्वस्त्रक्षम उत्तर कोरियाच्या प्रमुखाशी ते दोस्ताना वाढवू शकतात. जवळपास यशस्वी ठरलेल्या इराण अणुकराराच्या क्षणार्धात ठिकऱ्या उडवू शकतात. चीनशी चलनयुद्ध आणि व्यापारयुद्ध वाढवताना जागतिक समतोल बिघडतो याचीही त्यांना पर्वा नाही. हवामानबदलाविषयीच्या सत्राला ते ठरवून गैरहजर राहिले. भविष्यात जागतिक मुद्दय़ांवर नेतृत्व करण्याची क्षमता तूर्त तरी माक्राँ, मर्केल यांच्यामध्येच दिसते. पण मर्केल यांना अलीकडे तब्येत साथ देत नाही. साध्या-साध्या गोष्टींबाबतही मतैक्य होऊ शकले नाही. एकत्रित छायाचित्र काढून घेतानाही ट्रम्प यांनी आढेवेढे घेतले. कोणतेही संयुक्त निवेदन प्रसृत न करता, कोणत्या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली याचीच जुजबी माहिती देणारे एक पत्रक प्रसृत करण्यात आले. इतपर अनास्था या गटातील प्रमुख नेते किंवा नेता दाखवणार असल्यास, एकूणच जी-७ गटाला गांभीर्याने का आणि किती घ्यावे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
