संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांचे भारतीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्यातील स्थान अनन्यसाधारण असेच. लष्कर, हवाईदल आणि नौदल प्रमुखांच्या समितीचे ते पदसिद्ध अध्यक्ष. पण तिन्ही सैन्यदलांचे संयुक्त प्रमुख नव्हेत. सैन्यदले आणि सरकार यांच्यातील प्रमुख समन्वयकही तेच, पण एकाही सैन्यदलाच्या व्यूहरचनेपासून ते सामग्री खरीदण्यापर्यंतचे सारे अधिकार आजही त्या त्या सैन्यदल प्रमुखांचेच. म्हणायला त्यांना लष्करप्रमुखाच्या कार्यकालानंतर पदोन्नती मिळाली, पण तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांप्रमाणेच तेही चतुर्थ-तारांकित अधिकारी, पंचतारांकित नव्हेत! चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ किंवा सीडीएस अथवा संरक्षण दल प्रमुखांचे हे पद सामरिक सल्लागार आणि व्यूहात्मक समन्वयक म्हणून सरकारदरबारी अधिक वजनदार असेलही, तरी तिन्ही सैन्यदलांचे स्वतंत्र आधिपत्य करणाऱ्या परमोच्च अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. तसे ते व्हावे किंवा असावे अशा स्वरूपाची कोणतीही विधाने करण्यापासून रावत यांनी दूर राहणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या नियुक्तीपासून हे घडलेले नाही. त्यांचे ताजे वक्तव्य आणि त्यानिमित्ताने निर्माण झालेला वाद हे याचे ढळढळीत उदाहरण. सध्याच्या तणावपूर्ण वातावरणात अशा निष्कारण वादांनी सैन्यदलांचे मनोधैर्य खच्ची होणार असेल तर त्याबद्दल सर्वस्वी जनरल रावत यांनाच जबाबदार मानले गेले पाहिजे. त्यांची नियुक्ती गत वर्षांच्या सुरुवातीला अधिकृतरीत्या झाली त्यावेळीच, तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधताना जनरल रावत त्यांचा लष्करी पूर्वग्रह त्यागू शकतील का, अशी शंका संरक्षण वर्तुळात उपस्थित होत होती. ती तथ्याधारित असल्याचे जनरल रावत यांनी दाखवून दिले आहे. शुक्रवारी एका दूरसंवादात त्यांनी हवाईदलाचा उल्लेख पूरक सेवा किंवा सहायक सेवा म्हणून केला. त्यांच्यानंतर त्याच कार्यक्रमात व्यक्त होताना हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल राकेशकुमार भदौरिया यांनी अर्थातच असहमती दर्शवली. दोन सर्वोच्च आणि जबाबदार सैन्यदल अधिकाऱ्यांतील मतभेद चव्हाटय़ावर येण्यासाठी यापेक्षा वाईट वेळ शोधूनही सापडली नसती! कारण प्रत्यक्ष ताबारेषेवर चीनचा मुर्दाड साहसवाद सरण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ४५ वर्षांमध्ये गतवर्षी प्रथमच तेथील प्रदीर्घ सीमावर्ती पट्टय़ात एके ठिकाणी झटापटीत मनुष्यहानी आणि दुसऱ्या ठिकाणी गोळीबार अनुभवायास आला. भारताचा जुना शत्रू पाकिस्तानकडूनही अलीकडे ड्रोनच्या माध्यमातून अभिनव कुरापती सुरू झाल्या आहेत. एक दिवस या दोन्ही शत्रूंशी संयुक्त आघाडी उघडण्याची वेळ येईल, असा होरा आपल्याकडील राजकीय व लष्करी नेतृत्वाने, तसेच विश्लेषकांनी बांधलेला आहेच. अशा दुहेरी संकटाला पारंपरिक सामरिक व्यूहरचनेतून टक्कर देता येणार नाही. त्यासाठी संयुक्त आणि एकात्मिक संरचनात्मक पवित्राच अंगीकारावा लागेल, या अटकळीतूनच संरक्षण दलप्रमुख या पदाची निर्मिती झाली. रावत त्या पदावर विराजमान झाले. त्यापूर्वी ते लष्करप्रमुख होते, आता तिन्ही सैन्यदलांचे समन्वय प्रमुख बनले, कारण टापूकेंद्री सामरिक एकात्मिकीकरणाची (थिएटर कमांड) जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. हे एकात्मिकीकरण अत्यावश्यक असले, तरी ती प्रक्रिया विलक्षण गुंतागुंतीची आहे. दोन एकात्मिक-परंतु स्वतंत्र आघाडय़ा किंवा इंटिग्रेटेड कमांड, एक हवाईदलाच्या आधिपत्याखालील आघाडी किंवा एअरफोर्स कमांड, आणखी एक नौदलाच्या आधिपत्याखालील आघाडी किंवा नेव्हल कमांड अशी रचना अपेक्षित आहे. यात एकात्मिक आघाडय़ांसाठी हवाईदलाची लढाऊ विमाने त्या-त्या ठिकाणी वर्ग करावी लागतील. हवाईदलाचा याला आक्षेप आहे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये पुरेशा आणि तत्पर अधिग्रहणाअभावी हवाईदलाकडे लढाऊ विमानांच्या पुरेशा स्क्वॉड्रनच उरलेल्या नाहीत. दोन्ही सीमांवर प्रत्यक्ष हवाईयुद्ध छेडले गेले, तर या परिस्थितीत हवाईदलाकडील प्रहारबळ तोकडे पडणार आहे. तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत हवाईदलातील विद्यमान रचना आहे तशी राहू द्यावी, अशी भूमिका एअर चीफ मार्शल भदौरिया यांनी घेतलेली आहे. हे मतभेद बंद दरवाज्याआड राहिले, तरच त्यांच्या निराकरणाची शक्यता वाढते. त्यांना चव्हाटय़ावर आणणे परिपक्वतेचे लक्षण नव्हे. सैन्यदलांमध्ये परस्पर हेवेदावे, खुद्द लष्करात पायदळ किंवा हवाईदलात लढाऊ विमान वैमानिकांचा वर्चस्ववाद या उघड गुपित म्हणाव्यात अशा बाबी आहेत. त्यांची जाहीर वाच्यता न होऊ देण्याचे पथ्य सैन्यदलांमध्ये कटाक्षाने पाळले जाते. सुरुवातीला नमूद केले त्याप्रमाणे, जनरल रावत यांच्या मनात त्यांच्या भूमिकेविषयी संदेह निर्माण होत असावा. या गोंधळातूनच ‘मी म्हणतो ते व तसेच होणार’ असे त्यांना सार्वजनिक व्यासपीठांवर वारंवार मांडावेसे वाटू लागले आहे. वास्तविक एकात्मिक आघाडय़ांसाठी तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांना एका टेबलावर आणणे, त्यांच्यात मध्यस्थ आणि समन्वयकाची भूमिका पार पाडणे आणि या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर मतैक्य घडवून आणणे ही जनरल रावत यांची प्रधान जबाबदारी ठरते. त्याऐवजी स्वत:च्या मूळ सेवाशाखेकडे-लष्कराकडे-सारे काही श्रेय घेण्याची आणि इतर गौण ठरवण्याची श्रेयदंडेली करण्यात ते समाधान मानताना दिसतात. ही वृत्ती सैन्यदलांतील समन्वयासाठी घातक ठरू शकतेच; पण संरक्षणआघाडीवरही अनेक प्रश्न निर्माण करू शकते, म्हणून ती टाळायला हवी.
