स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रीस्वातंत्र्य हे विषय नेहमीच महाराष्ट्रात सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनीही महिलांच्या उन्नतीकरता अनेक कायदे केले, योजना सुरू केल्या. त्यामुळे अल्प प्रमाणात का होईना, विविध क्षेत्रांत महिला प्रगती करीत आहेत. परंतु एवढय़ावरून समाजात स्त्री-पुरुष समानता आली किंवा कुटुंब व्यवस्थेत पुरुष ज्या पद्धतीने स्वांतत्र्य उपभोगतो, तेवढे त्याच कुटुंबातील स्त्रीला उपभोगता येते का? हा प्रश्न अजून संपलेला नाही. स्त्री-पुरुष असमानतेची कहाणी स्त्रीच्या जन्मापासून- किंबहुना जन्म नाकारण्यापासून- सुरू होते. केंद्रीय आरोग्य विभागाने स्त्री-पुरुष जन्मदरासंबंधी नुकताच एक अहवाल जाहीर केला आहे. एक हजार मुलांमागे मुलींच्या जन्माची तुलना त्यात असून महाराष्ट्रातील स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत चिंताजनक आहे. मुंबईला खेटून असलेल्या आणि मध्यमवर्गीयांचे, उच्चभ्रूंचे शहर म्हणून ओळख निर्माण होऊ लागलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील मुलींचा जन्मदर एक हजार मुलांमागे अवघा ७७० आहे. गेल्या पंधरा-सोळा वर्षांत मुलींच्या जन्मदराने एवढा नीचांक कधीच गाठला नव्हता. २०११ च्या जनगणना अहवालात महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्य़ांतील स्त्री-पुरुष जन्मदराची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. त्यातील धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यात सर्वाधिक मुलींचा जन्मदर मुंबई शहरात कमी होता. मुंबई शहर म्हणजे मलबार हिल, नरिमन पॉइंट, कुलाबा, पेडररोड, फोर्ट, इत्यादी गर्भश्रीमंत आणि अतिउच्चभ्रूंचा इलाखा आणि परळ-लालबागमध्ये हल्लीच टॉवरवासी झालेल्या उच्चभ्रूंचाही. अशा शहरात एक हजार मुलांमागे फक्त ८३८ मुलींचा जन्मदर होता. त्या वेळी मुंबई उपनगरात हा आकडा ८५७ आणि ठाणे जिल्ह्य़ातील मुलींच्या जन्मदराचा आकडा ८८० होता. केंद्र सरकारच्या ताज्या अहवालात मुंबई शहर व उपनगर या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील परिस्थती वेगाने सुधारल्याचे दिसते. परंतु ठाण्यातील मुलींचा घसरता जन्मदर सामाजिक चिंता वाढविणारा आहे. महाराष्ट्रात प्रबोधनाच्या चळवळी होत आहेत. राज्य सरकार मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ या केंद्र सरकारच्या योजनेचा जाहिरातबाजी करून मोठाच गाजावाजा केला जात आहे. महाराष्ट्रात आणि देशातही स्त्रीभ्रूण हत्येचे अनेक प्रकार उघडकीस येऊ लागल्याने केंद्र सरकारने गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक केला. मुलीच्या जन्माला कमी लेखणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रचार-प्रसाराला बंदी घालण्यात आली. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलीच्या जन्माचा सन्मान करणे, तिचे पालनपोषण, शिक्षण यांसाठी या योजना किंवा कायदे अगदीच कुचकामी ठरले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. परंतु मुलींच्या जन्मदरासंबंधीच्या ताज्या अहवालाने केवळ सरकारपुढेच नव्हे तर समस्त समाजापुढेही मोठे आव्हान उभे केले आहे. मुंबई किंवा ठाण्यासारख्या जिथे शिक्षणाचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ठिकाणी मुलींचा जन्मदर कमी आणि शिक्षणाच्या आणि एकूणच सामाजिक-आर्थिक स्तरावर पिछाडीवर असलेल्या चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्य़ांमध्ये मुलींचा जन्मदर जास्त असतो, याचे सामाजिक विश्लेषण कसे करायचे? ‘केवळ कायदे करून स्त्री-पुरुष समानता येणार नाही, त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलायला हवी,’ अशी त्यावर वरपांगी आणि पोकळ विधाने केली जातात. परंतु स्त्रियांना दुय्यम लेखण्याची मानसिकता तयार होते कशी, त्याची संसाधने काय आहेत, याचाही भावनेच्या भोवऱ्यातून बाहेर येऊन विचार करण्याची गरज आहे. जुनाट मानसिकतेतून आपण जोपर्यंत बाहेर येणार नाही, तोपर्यंत कधी मुंबई तर कधी ठाणे अशा भरभराटीच्या शहरांतही मुलींच्या जन्माची चिंता वाढविणारे अहवाल दर वर्षी जाहीर होतच राहतील.
