17 November 2018

News Flash

भूसंपादनाच्या किल्ल्या, कुलपे..

या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे सुमारे सात हजार शेतकरी आणि १५ हजार कुटुंबे बाधित होतील, असा अंदाज आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मोठे प्रकल्प आणि भूसंपादन ही सरकारसाठी तशी किचकटच प्रक्रिया. त्यांना आपल्या सत्ताकाळात काही तरी भव्यदिव्य केले हे दाखवायचे असते आणि त्याच वेळी भूसंपादन किंवा अन्य कारणांमुळे लोकांची नाराजी ओढवणार नाही हेही पाहायचे असते. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, कोकणातील नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या भाजप सरकारच्या तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत हेच दिसते. सरकारला हे प्रकल्प तडिस न्यायचे आहेत आणि त्याचवेळी त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत आहे. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवेबाबत तक्रारी असूनही बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रेटण्यात येत असल्याने सरकारवर टीका केली जात आहे. गेल्या आठवडय़ात अंधेरीतील पूलदुर्घटनेनंतर ‘बुलेट ट्रेनऐवजी आधी उपनगरीय सेवा सुधारा’, अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटली होती. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे सुमारे सात हजार शेतकरी आणि १५ हजार कुटुंबे बाधित होतील, असा अंदाज आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला वसई, विरार, पालघर पट्टय़ातच नव्हे, तर गुजरातमधील नवसारी भागातूनही विरोध होत आहे. हा विरोध जसा राजकीय आहे, तसाच सामान्य लोकांचाही आहे. पण सत्ताधारी भाजपची यावरची भूमिका अशी, की विरोध सामान्य नागरिकांकडून होत नसून, तो केवळ राजकीय आहे. वस्तुत लोकशाहीतील आंदोलने ही राजकीयच असतात. आणि आता तर त्या प्रकल्पाविरोधात मुंबईतील गोदरेज उद्योगसमूहानेही लाल निशाण फडकविले आहे. या संदर्भात सरकार कोणती भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. याचे कारण आजवर गोदरेज कुटुंबीयांकडून सर्वसाधारणपणे सरकारच्या धोरणांना विरोध झालेला नाही. मुंबईत सर्वाधिक जमीन असलेल्या या समूहाने सातत्याने मोदी सरकारच्या धोरणांचे स्वागतच केले आहे. आता मात्र आदी गोदरेज यांची भूमिका बदललेली दिसते. अलीकडेच ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ला भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रतिक्रिया देताना गोदरेज यांनी आर्थिक सुधारणांबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर त्यांचा हा बुलेट ट्रेनविरोध समोर आला आहे. या प्रकल्पासाठी गोदरेज समूहाची विक्रोळीमधील सुमारे साडेआठ एकर जागा संपादित करावी लागणार आहे. शासकीय यंत्रणांनी तशी नोटीसही बजाविली आहे. या भूसंपादनाच्या विरोधात गोदरेज समूहाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रस्तावित मार्गात बदल करावा, अशी त्यांच्या ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज’ कंपनीची मागणी आहे. त्याचे कारण असे, की भूसंपादनाकरिता आवश्यक असलेल्या जागेत कंपनीला इमारती बांधायच्या आहेत. तेव्हा या मार्गात बदल करावा. त्याबदल्यात आपण पर्यायी किंवा शेजारची जागा देऊ असे कंपनीने कळविले आहे. अशा वेळी एरवी भूसंपादन कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार राज्य सरकार सक्तीने भूसंपादन करू शकते; पण गोदरेज उद्योगसमूहाने विरोधाचे पाऊल उचलताच राज्य सरकार अभ्यासाच्या पातळीवर उतरले आहे. प्रस्तावित मार्गात बदल करता येईल का, याचा आढावा आता केंद्र व राज्य सरकारकडून घेतला जात आहे. आता पर्यायी जमीन व्यवहार्य ठरू शकते का, सीआरझेडचा अडथळा येणार नाही ना, हे सारे तपासले जाणार आहे. हे सारे पाहता आता, गरीब शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला केलेल्या विरोधाकडे शासकीय यंत्रणांकडून दुर्लक्ष केले जाते; पण उद्योगपतीने विरोधी भूमिका घेताच सरकारने त्याची दखल घेऊन फेरआढावा घेण्याची तयारी दर्शविल्याने भाजप सरकारला टीकेचा सामना करावा लागेल. उद्योगपतीने विरोध करताच सरकारी यंत्रणेत भराभर किल्ल्या फिरतात, कुलपे उघडतात, असा संदेश जाणे सरकारसाठी केव्हाही चांगले नाही. आणि सक्तीने भूसंपादन केल्यास प्रकरण न्यायालयात जाऊन रखडणार, उद्योगजगताचा विश्वास गमावला जाणार असे भय आहे.

First Published on July 11, 2018 1:03 am

Web Title: godrej opposes land acquisition for the bullet train