वस्तू व सेवा कर प्रणाली ते आधार कार्ड सक्तीला २०१४ पूर्वीपर्यंत खुद्द नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष विरोध करीत होता. ‘नंदन निलेकणी यांचा हा प्रकल्प कोणतीही दृष्टी नसलेला केवळ राजकीय हातखंडा आहे येथपासून ते ‘आधार’ला संसदेची मंजुरीच नाही आणि २०१४ ची निवडणूक जिंकल्यावर आधार प्रकल्प गुंडाळून ठेवू..’ वगैरे भाजप नेत्यांची मुक्ताफळे होती. २०१४च्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आधार कार्डाबद्दल अवाक्षरही नव्हते. आता परवा अचानक अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या मनी आले आणि १ जुलै २०१७ पासून प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आणि कायम खाते क्रमांक अर्थात पॅन मिळविण्यासाठी आधार क्रमांक असणे बंधनकारक करणारा निर्णय घेतला गेला. देशातील सर्व नागरिकांना अनन्य ओळख अर्थात आधार क्रमांक मिळावा यासाठी सरकारच्या धडपडीबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु त्यासाठी जी चोरटी वाट निवडली गेली आणि या सक्तीच्या लगोलग जुलैपासून अंमलबजावणीची घाई संशयाला जागा निर्माण करते. मुळात आधारच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. शिवाय आधार क्रमांकाचा वापर हा ऐच्छिक नव्हे तर सरकारने सक्तीचा केला आहे. त्या उलट सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नव्हे तर गेल्या तीन वर्षांत तीनदा कोणत्याही सेवा मिळविण्यासाठी अथवा सरकारी योजनेत सहभागासाठी आधार सक्ती असू नये, असे नि:संदिग्धपणे फर्मावले आहे. जेटलींच्या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधार सक्तीच्या अमान्यतेच्या आदेशाला धुडकावून लावले आहे आणि हा इतका गंभीर महत्त्वाचा निर्णय सरकारने वित्त विधेयक २०१७ मधील दुरुस्त्यांद्वारे मंजूर करून घेताना घेतला. बडय़ा पक्षांच्या सर्वच नेत्यांची अर्थसंकल्पावरील चर्चेची भाषणे उरकल्यावर आणि राज्यसभेत हा मुद्दा चर्चेला येणारच नाही अशी तजवीज करीत रेटला गेला. मुळात वित्त विधेयकाचा भाग नसलेला निर्णय नंतर दुरुस्ती स्वरूपात घुसडून मंजूर करून घेणे संसदीय प्रथेनुसार अनुचित आहे, याचेही सरकारने भान ठेवले नाही. करदात्यांना विवरणपत्रासाठी जर आधार क्रमांकाची सक्ती असेल तर मग आजवर त्याच कामासाठी असलेल्या ‘पॅन’ला काय अर्थ? पण नव्हे, पुन्हा पॅनही मिळवावा लागणार आणि त्यासाठी आधार अत्यावश्यकच असेही सरकारचे फर्मान आहे. ९८ टक्के प्रौढ लोकसंख्येची म्हणजे सुमारे १०८ कोटी लोकांची आधार प्रणालीत नोंदणी झाली आहे, तेव्हा ही प्रणाली करचोरी रोखण्यासाठी वापरात का येऊ नये, असा जेटली यांचा आधारसक्तीबाबत युक्तिवाद आहे. कर चुकवेगिरीची प्रवृत्ती आणि लबाडीला पायबंदाचा सरकारचा मानस समजण्यासारखा आहे. पण या १०८ कोटी प्रौढांपैकी नियमित करदाते किती हेही अर्थमंत्र्यांनी सांगावे. उपलब्ध माहितीनुसार देशात सध्या २४ कोटी पॅनधारक आहेत, त्यांपैकी कर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम ३.८ कोटी इतकेच. तर त्यातही केवळ ९७.३३ लाख करदाते आधार क्रमांक आणि विवरणपत्राची सांगड घालू शकले आहेत. म्हणजे विवरणपत्र भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढावे यासाठी काही करायचे नाही, उलट त्यांना कात्री लागेल असेच सरकारचे पाऊल पडले आहे. सत्ताधारी पक्षाने कालानुरूप भूमिकेत लवचीकता दाखविणे ही एरव्ही स्वागतार्ह गोष्टच! परंतु नरेंद्र मोदी सरकारच्या कोलांटउडय़ांना मात्र हे गैरलागू ठरते. आधारसक्ती हा तर भाजपच्या धोरणभ्रष्टता आणि दांभिकतेचा अद्वितीय नमुनाच. निश्चलनीकरणातून इच्छित उद्दिष्ट सफल होत असल्याचे दिसले नाही, म्हणून रोकडरहित व डिजिटल व्यवहाराचे टुमणे पुढे आले. अपयशावर पडदा टाकण्याच्या मालिकेतील पडलेले हे आणखी एक फसवे पाऊल आहे.
