तूरडाळींसह अन्य डाळींचे दर गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असताना केंद्र व राज्य सरकारकडून ठोस उपाययोजना वेळीच न झाल्याने, दिवाळीतही तूरडाळ १८० ते २०० रुपये प्रति किलो इतकी महाग झाली आहे. उडीद, मूग आदी अन्य डाळींचे दरही प्रति किलो १५० ते २०० रुपयांच्या घरात आहेत. हेच दर वर्षभरापूर्वी प्रति किलो ६० ते ८० रुपयांपर्यंत होते. डाळींच्या उत्पादनात घट झाली खरी; पण दोन-अडीच पटीने दरवाढ करून जनतेची लूट चालविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची िहमत सरकारने दाखविलीच नाही. उशिराच जाग आलेल्या सरकारने शेकडो छापे टाकून सुमारे ८७ हजार मेट्रिक टन डाळी व तेलबियांचा साठा जप्त केला; तरीदेखील डाळींचे दर अजूनही १८० ते २०० रुपयांच्या घरातच कसे? यंदा पर्जन्यमान कमी असून डाळींचे उत्पादन कमी असतानाही साठय़ांवरील र्निबध उठविण्यात आले होते. आयातीसाठी वेळेवर पावले टाकली गेली नाहीत आणि बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून साठेबाजांनी चांगलाच फायदा उठविला. अनेक कंपन्या आणि बडे गुंतवणूकदार यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेत वर्चस्व असून कमी काळात हमखास नफा मिळत असल्याने त्यांचा प्रभाव भविष्यातही वेळोवेळी दिसून येणार आहे. देशात भुईमुगाचे पीक तुलनेने चांगले असूनही शेंगदाणा १४० रुपये प्रति किलोच्या घरात गेला आहे. यंदा खरिपाला फटका बसल्याने पुढील वर्षी तांदळाचे दरही वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे कमी उत्पादनाचा फायदा साठेबाजांकडून उचलला जाईल. मुक्त व्यापार व्यवस्थेत साठय़ांवर र्निबध घालणे सयुक्तिक नसले तरी अवाजवी नफा आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकारला अशा उपाययोजनांखेरीज पर्याय नाही. त्याच उद्देशाने जीवनावश्यक वस्तू कायदा देशात गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात आहे, पण त्याचा प्रभावीपणे वापर करून बाजारपेठेत सुयोग्य व समतोल हस्तक्षेप राज्य सरकारने फारसा कधीच केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला शेतीमालाला धड भाव मिळत नाही आणि ग्राहक वर्गाला नाडले जाते, हे दुष्टचक्र भेदणे हे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी व्यापाऱ्यांना ‘मोक्का’, एमपीडीए कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याच्या आणि १०० रुपये प्रति किलो दराने तूरडाळ उपलब्ध करण्याच्या काही वल्गना केल्या. तरीही व्यापारी अजून बधलेले नाहीत. केवळ ‘बिगबाजार’ आणि मुंबई भाजपच्या काही केंद्रांवर १०० रुपये किलो दराने तूरडाळ उपलब्ध आहे, पण ग्राहक सहकारी संस्था व अन्य मॉलना त्या दराने तूरडाळ का दिली जात नाही, हे गुलदस्त्यात आहे. शिधावाटप दुकानांमध्ये डाळी उपलब्ध करण्याचे सरकारने जाणीवपूर्वक टाळले आहे. काही कमिशन देऊन या दुकानांमधून डाळी सहजपणे उपलब्ध करून देता आल्या असत्या. सीलबंद केलेल्या साठय़ांपैकी केवळ तूरडाळच हमीपत्रावर मुक्त करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला आणि त्यातील अन्य वस्तूंचे दर बाजारपेठेत सयुक्तिक असतील, तर र्निबध का घातले गेले, याची उत्तरे सरकारने दिलेली नाहीत. एखाद्या वस्तूचे खुल्या बाजारातील दर तीन महिन्यांसाठी स्थिर ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र कायद्याचा बडगा उगारला नसल्याने व्यापाऱ्यांपुढे सरकारची डाळ अजूनही शिजू शकलेली नाही.
