स्वामिनाथन गुरुमूर्ती यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अर्धवेळ, बिगर-अधिकृत संचालक म्हणून झालेली नियुक्ती सरकारच्या हेतूंविषयी संदेह निर्माण करणारी ठरली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी स्वायत्त आणि अतिमहत्त्वाची संस्था राजकारणातीत राहावी हा संकेत देशातली बहुतेक सर्व सरकारे पाळत आली आहेत. अगदी थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्ती नियुक्त करताना फार तर आपल्या धोरणांशी सुसंगत आर्थिक विचारधारा असलेल्या व्यक्तीला निमंत्रित करणे हेही घडलेले असून त्यात काही गैर नाही. मात्र, एखाद्या राजकीय-सांस्कृतिक संघटनेशी किंवा विचारधारेशी जाहीर बांधिलकी असलेल्या व्यक्तीची आजवर केंद्रीय मंडळावर नियुक्ती झालेली नव्हती. ती ‘उणीव’ या सरकारने भरून काढलेली आहे. गुरुमूर्ती यांच्यासह सतीश मराठे यांचीही अर्धवेळ, बिगर-अधिकृत संचालक म्हणून नेमणूक झालेली आहे. त्यांना बँकिंग आणि सहकार क्षेत्रातील पाश्र्वभूमी आहे. गुरुमूर्ती हे स्वत: सनदी लेखापाल असून अर्थतज्ज्ञही आहेत. ते किंवा मराठे यांच्या गुणवत्तेविषयी ही चर्चा नाही, पण गुरुमूर्ती हे स्वदेशी जागरण मंचाचे निमंत्रक आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली बांधिलकी त्यांनी कधीही लपवून ठेवलेली नाही. त्यातूनही लक्षणीय म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेवर त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून काही वेळा विखारी टीका केलेली आहे. थकीत कर्जाच्या बाबतीत बँकांवर विशिष्ट तरतुदीचे निकष अनिवार्य करण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयावर त्यांनी ट्वीट केले होते, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून भारतीय उद्योग क्षेत्राचे नुकसान सुरू आहे. सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारवर दबाव आणला जातोय..रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशात आणि देशासाठी सुसंगत ठरतील अशी धोरणे आखावीत.’ माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही गुरुमूर्ती यांनी अनेकदा लक्ष्य केले होते. अर्थतज्ज्ञ किंवा सनदी लेखापाल म्हटल्यावर विचारांच्या मांडणीमध्ये एक प्रकारची नेमस्त शालीनता अपेक्षित असते, किंबहुना अशा मार्गानी मुद्दे अधिक चांगल्या प्रकारे मांडता येऊ शकतात. गुरुमूर्ती यांच्या ठायी असा नेमस्तपणा कधीही आढळला नाही. त्यांनी निश्चलीकरणाचे हिरिरीने समर्थन केले होते. निश्चलनीकरण, नीती आयोगाची स्थापना, मुद्रा बँकेची स्थापना या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये गुरुमूर्ती यांचे योगदान होते, असे सांगितले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विशेष मर्जीतले म्हणून ते अनेक वर्षे ओळखले जातात. अशी ‘प्रभावी’ व्यक्ती ज्या वेळी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, महिंद्रा समूहातील भारत दोशी, अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांच्यासमवेत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळात बसेल, त्या वेळी गप्प नक्कीच राहणार नाही. ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारच. सतीश मराठे हे तितके आक्रस्ताळे नाहीत आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रात त्यांनी अनेक वर्षे व्यतीत केली आहेत; पण त्यांची पात्रता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी आणि सहकार भारतीशी असलेल्या बांधिलकीमुळे अधोरेखित झाली हे कोणी नाकारू शकत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळात अधिकृत आणि बिगर-अधिकृत असे दोन प्रकारचे संचालक असतात. केंद्रीय मंडळाला निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात. तरीही, काही दूरगामी महत्त्वाचे निर्णय केंद्रीय मंडळाकडे चर्चेसाठी येत असतात. तिथे आता आर्थिक निकषांऐवजी राजकीय निकषांवर नियुक्ती झालेले बसणार असतील, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक स्वायत्ततेची ती चेष्टाच ठरेल!
