येत्या १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वीची महत्त्वाची आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) नुकतीच प्रसृत केली. एखाद्या मोठय़ा आणि अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षेआधी सराव प्रश्नपत्रिका वितरित केली जाते. तसेच हे. या सराव प्रश्नपत्रिकेवर नजर टाकल्यास, अनेक प्रश्नांची उत्तरे सापडणे अवघड असल्याचेच स्पष्ट होते. परीक्षा किती अवघड आहे व त्यासाठी आपली तयारी किती तोकडी आहे आणि ती आणखी किती मजबूत करावी लागेल, याचा एक अंदाज येतो. ही परीक्षा सराव म्हणून देऊ. यश नाही मिळाले तर पुढची आहेच, हे एक वेळ विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत शक्य असते. सरकारला अशी टाळाटाळ किंवा चालढकल संभवत नाही. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७.७ टक्के इतके आक्रसेल, असे प्राथमिक भाकीत सीएसओने वर्तवले आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत जीडीपीचा वाढदर ४.२ टक्के इतका माफक होता. अशा रीतीने मूळ कूर्मगतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे करकच्चून ब्रेकच लागला असे नव्हे, तर ती उतारावरून वेगाने घसरूही लागली. ही घसरण स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक तीव्र ठरली आहे. दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्ती, असंघटित कामगार व या क्षेत्रात आता मोठय़ा संख्येने वाढलेले बेरोजगार यांच्या रोजच्या जगण्याचा प्रश्न विक्राळ बनला आहे. लघू व मध्यम उद्योजक, आतिथ्य उद्योगासारखे सेवा क्षेत्रातील अनेक उद्योग यांना पुन्हा आपल्या पायांवर उभे राहण्यासाठी निधी व कर्जाची गरज आहे. यांना पतपुरवठा करणाऱ्या बँकांना आर्थिक टेकूची गरज आहे. मोठे उद्योग हळूहळू सावरत असले, तरी पायाभूत सुविधा उभारणीतील मरगळ दूर होण्याची, तसेच बाजारपेठा व निर्यात स्थिरस्थावर होण्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. रोजगार वा नोकऱ्या गमावलेला मोठा मध्यमवर्ग आहे, ज्याला आजही भविष्य अंधकारमय दिसते आहे. उत्पन्न आणि नफ्यात मोठी कपात झाल्यामुळे नोकरकपात करावी लागलेल्या कंपन्या आजही प्रत्येक नवीन मदतीचा किंवा स्टिम्युलसचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करत असून, ‘यात आपल्यासाठी काय’ याचा थांग लावण्यातच त्यांचे दिवस जाताहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? सरकारने ही उत्तरे शोधण्याकामी गंभीर असायलाच हवे. परंतु ते गांभीर्य आचारातून स्पष्ट होत नाही किंवा उच्चारातून व्यक्त होत नाही अशी परिस्थिती. साऱ्या जगाचे लक्ष आपल्याकडे लागले आहे, कारण तीन कोटी आरोग्यसेवक व इतर प्राधान्यसेवकांच्या लसीकरणाची अजस्र व अभूतपूर्व मोहीम आपण राबवणार आहोत, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. ही मोहीम व त्यामागील निर्धार स्तुत्यच. पण हा काही प्रेक्षणीय असा प्रकार आहे का, आणि सद्य:स्थितीत तो पाहण्याची संपूर्ण जगाला खरोखरच उसंत आणि इच्छा आहे का? लसीकरणापेक्षाही प्राधान्याची बाब ही आर्थिक घडी बसवण्याची ठरते. लसीकरण त्याच्या वेगाने होत राहील. पुन्हा तिथेही तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण न होताही एका लसनिर्मात्याला आपण लसीकरणाचे आवतण देऊन बसलोच आहोत. जग तेही पाहात आहेच! त्या जगापेक्षाही देशातील जनता स्वत:च्या पायांवर पुन्हा उभे राहण्याची स्वप्ने पाहात आहे, तिची दखल घेणे अधिक गरजेचे दिसते. पण दखल घेण्यापेक्षाही ‘बघा कशी दखल घेतो आहोत’ हे दर्शवण्यातच सरकारचे प्रयत्न खर्ची पडत आहेत. ज्या मध्यमवर्गाच्या मताधारावर एके काळी भाजपची निवडणूक गणिते बेतलेली असायची, त्या मध्यमवर्गाला सध्या नोकरी-रोजगारावर जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. खासगी वाहनाने जायचे, तर पेट्रोल-डिझेलचे दर अस्मानाला भिडलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर साधारण ५० डॉलर प्रतिपिंपाच्या खाली असतानाही आपल्याकडे डिझेल ऐंशीपार आणि पेट्रोल नव्वदीपार पोहोचले होते. आता खनिज तेल ५० डॉलरच्या वर पोहोचल्यावर ही वाहतूक इंधने आणखी आटोक्याबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत. डिझेल दरवाढीतून भाववाढ आणि चलनवाढीचा भडका उडणार आहे. अर्थसंकल्प अभूतपूर्व असेल की नाही, ते ठाऊक नाही. पण चलनवाढ मात्र अभूतपूर्व असेलच. निराशाजनक आकडेवारी निवेदन-विज्ञप्तीच्या माध्यमातून प्रसृत करायची नि जरा अनुकूल, सकारात्मक आकडेवारीसाठी पत्रपरिषदा घ्यायच्या, हे किती काळ चालणार? वस्तू व सेवा करातून विक्रमी संकलन झाल्याचे गेल्या आठवडय़ात जाहीर झाले. एक तर राज्यांना त्यांचा वाटा चुकता करण्यापूर्वीची ती आकडेवारी आहे. दुसरे म्हणजे, इंधन दरवाढ आणि करसंकलनातून विक्रमी महसूल सरकारला मिळत असल्यास त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत कितीसा झिरपणार? अर्थव्यवस्था आक्रसत असताना सरकारी महसूल मात्र फुगत असल्यास, ते ओसाडगावच्या सावकारीपेक्षा वेगळे काही ठरत नाही!
