दुष्काळ जाहीर करणारे कर्नाटकनंतरचे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्यात लावलेला वेळ पाहता, याही वर्षी त्याचीच पुनरावृत्ती होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटत होते. राज्यातील भाजप शासनाने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून निदान कागदोपत्री तरी दिलासा दिला आहे. टंचाईग्रस्त, दुष्काळसदृश यांसारख्या सरकारी शब्दांना कंटाळलेली ग्रामीण जनता आता शासकीय मदत तातडीने मिळेल, अशा आशेत आहे. याचे कारण दुष्काळाचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. यापूर्वी १९७२ मध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर दुष्काळ पडलाच नाही, असे नाही. गेली किमान पाच-सहा वर्षे महाराष्ट्रात सातत्याने पाण्याची टंचाई होती, मात्र शासनाने शासकीय तांत्रिकतेमध्ये त्याला कोंडून ठेवले आणि प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर करण्यात हयगय केली. यंदा राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वीच पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे सोळाशे कोटी रुपयांची करवाढ केली. एवढय़ा निधीची हमी मिळाल्यानंतर लगेचच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नजर पैसेवारी असलेल्या १४ हजार ७०८ गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. अशी घोषणा केल्याने आता या गावांमधील कृषिपंपांच्या बिलात ३३.५ टक्के सूट मिळेल, जमीन महसुलातही मोठी सवलत मिळेल आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ केले जाईल. ७२ च्या तुलनेत यंदाच्या दुष्काळात पाण्याचे दुर्भिक्ष अधिक आहे. मात्र अन्नधान्याची तेवढी तीव्र टंचाई नाही. २० जिल्हय़ांतील १८९ तालुक्यांतील एवढय़ा गावांमध्ये दुष्काळात आवश्यक असणाऱ्या अनेक योजना सुरू होतील. दुष्काळ जाहीर केल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्याला आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. शासनाची खरी परीक्षा दुष्काळग्रस्तांपर्यंत अधिकाधिक मदत पोहोचवण्याचीच असणार आहे. सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला दुष्काळ हवासा वाटत असतो, याचे कारण त्यात भ्रष्टाचाराला असलेला वाव. दुष्काळग्रस्तांविरुद्ध बोलणे जसे कोणत्याही राजकीय पक्षास मानवणारे नसते, तसेच दुष्काळी योजनांसाठी अपुरा निधी देणेही शासनाला परवडणारे नसते. अशा स्थितीत भ्रष्टाचाराला आळा घालून सरकारी मदत थेट पोहोचवणे आव्हानात्मक असते. फडणवीस यांना ते करावे लागणार आहे. आजवर दुष्काळाचे राजकारण झाले. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा हे भाग सातत्याने अडचणीत आले. आपले तेथे राजकीय वर्चस्व नसल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने तेथील दुष्काळाला ‘टंचाईसदृश’ या व्याख्येत कोंबून अधिक अडचण केली. राज्यातील सत्ताबदलानंतर या दोन्ही भागांना निदान कागदोपत्री तरी मदत देण्याची इच्छा शासनाने व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील अनेक गावे सातत्याने दुष्काळाला सामोरी जात आहेत. देशपातळीवर पुरेसा पाऊस झाला असतानाही, या गावांना कधीच दिलासा मिळाला नाही. तेथील अडचणी कायमच्या मिटवण्यासाठी आजवर काहीच झालेही नाही. त्यामुळे तेथील टँकरच्या फे ऱ्यांमध्ये कधीच घट झाली नाही आणि त्यानिमित्ताने होणाऱ्या भ्रष्टाचारातही कायम वाढ झाली. टँकरमाफियांना सत्तेकडूनच आशीर्वाद मिळतात, तेव्हा परिस्थिती अधिक बिकट होते, हा अनुभव या कायमस्वरूपी दुष्काळी गावांतील नागरिकांना सतत येत आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत उचललेली तातडीची पावले स्वागतार्ह असली, तरी ते आव्हान फार मोठे आहे. मूळ मुद्दा पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा आहे. रेल्वेच्या वाघिणी भरून हजारो गावांना पाणी पुरवणे ही अव्यवहार्य बाब आहे आणि त्यावर दूरलक्ष्यी उपाय शोधण्याशिवाय पर्यायच नाही. जगण्याची किमान आशा राहील, अशी स्थिती निर्माण करून पुढील वर्षांच्या पावसाची वाट पाहण्याची इच्छाशक्ती ग्रामीण महाराष्ट्रात निर्माण करण्यासाठी शासनाला सर्वच पातळ्यांवरून प्रचंड प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
