19 January 2019

News Flash

लवाद आणि वाद

देशात आयोग आणि लवादांची संख्या कमी नाही.

देशात आयोग आणि लवादांची संख्या कमी नाही. निवृत्तीनंतर नोकरशहांची वर्णी लावण्यासाठी निर्माण झालेली ही व्यवस्थाच मानली जाते. मानवी हक्क, बालहक्क, महिला आदी आयोग फक्त नोटीस बजाविण्यापुरते असतात की काय, अशी शंका येते. कारण आयोगाने नोटीस बजाविली तरी यापुढे काहीच कारवाई होत नाही. हरित लवाद आयोग अशीच एक व्यवस्था. पर्यावरण आणि वनरक्षणाच्या उद्देशाने २०१० मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या लवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची वर्णी लावली जाते. दोन वेगवेगळ्या आदेशांमुळे लवाद चर्चेत आला. दोन वर्षांपूर्वी श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने नवी दिल्लीतील यमुना नदीच्या पात्रात शिबिराचे आयोजन केले होते. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादाने मान्य केला व संस्थेला पाच कोटींचा दंड ठोठावला होता. दंड ठोठावण्याच्या आयोगाच्या आदेशाला श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाने वादाला निमंत्रण मिळण्याची चिन्हे आहेत. तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथे ‘वेदांत’ उद्योग समूहाच्या वतीने तांब्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर तुतिकोरीनमधील स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले. गेल्या मे महिन्यात पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेल्या गोळीबारात ११ जण ठार झाले. साहजिकच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. द्रमुकसह अन्य विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी अण्णा द्रमुक वेदांत कंपनीला झुकते माप देत असल्याचा आरोप केला होता. लोकांचा विरोध लक्षात घेऊनच अण्णा द्रमुक सरकारने  ‘वेदांत कॉपर’ प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचा आदेश दिला. प्रकल्प बंद केल्याने सुमारे ३० हजार जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार बुडाल्याचा दावा कंपनीने केला होता. उद्योगपती अशोक अगरवाल यांच्या ‘वेदांत’ उद्योग समूहाने कोटय़वधींची गुंतवणूक करून हा प्रकल्प सुरू केला होता. परिणामी तमिळनाडू सरकारच्या प्रकल्प बंद करण्याच्या आदेशाला ‘वेदांत’ने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अपील केले होते. लवादाने शनिवारी तमिळनाडू सरकारच्या बंदीचा आदेश रद्द केला आणि तीन आठवडय़ांत घातक रसायने हाताळण्याकरिता नव्याने परवानगी द्यावी, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच तुतिकोरीनच्या आसपासच्या विकासाकरिता १०० कोटी रुपये देण्याची ‘वेदांत’ने दर्शविलेली तयारीही लवादाने मान्य केली. लवादाच्या आदेशावरून तमिळनाडूतील राजकारण पुन्हा तापणार हे निश्चित आहे. कारण या आदेशानंतर द्रमुक, दिनकरन यांच्या अम्मा मक्कल मुनेत्रा कझगम आदी पक्षांनी ‘स्टरलाइट’ला सत्ताधाऱ्यांनी मदतच केल्याचा आरोप केला आहे. राजकीय हवा लक्षात घेता हरित लवादाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी जाहीर केले आहे. ‘वेदांत उद्योग समूह’ आणि वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले. पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर ओदिशा, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा, तमिळनाडूपासून परदेशातील झांबियामध्ये ‘वेदांत उद्योग समूहा’च्या विविध प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिकांनी आंदोलने केली आहेत. महाराष्ट्रात रत्नागिरीमधील कंपनीच्या नियोजित प्रकल्पाच्या विरोधातही मोठे आंदोलन झाले होते. याचाच अर्थ कंपनीच्या वतीने पर्यावरणरक्षणात हयगय केली जात असावी. तमिळनाडूमधील राजकीय परिस्थिती आणि एकूणच लोकांची मानसिकता बघता प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश अमलात येणे कठीणच दिसते.

First Published on December 17, 2018 1:49 am

Web Title: green arbitration commission