17 July 2019

News Flash

दिलासा; पण तत्त्व-तिलांजलीतून..

महानगर आणि महानगरबाह्य़ परवडणाऱ्या घरांची किंमत कमाल ४५ लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

केलेल्या चुका निस्तरण्यासाठी निवडणुकांचा हंगाम यावा लागतो, हे विद्यमान सरकारबाबत गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत दिसून आले होते. रविवारी राजधानीत झालेल्या ३३व्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीतील निर्णयही त्यास अपवाद नाहीत. घर खरेदीदारांना यातून दिलासा मिळण्यासह, याच सरकारच्या धोरणांच्या परिणामाने डबघाईला आलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला काहीशी धुगधुगी मिळू शकणार आहे. हे अपेक्षितच होते, परंतु प्रदीर्घ काळापासून त्या संबंधाने चालढकल सुरू होती. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार, येत्या १ एप्रिलपासून, देशातील सात महानगरांत दोन बीएचके (६० चौ. मीटर क्षेत्रफळ) आणि महानगरांबाहेरच्या क्षेत्रात तीन बीएचके (९० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे) घर हे केवळ एक टक्का जीएसटी भरून घेता येईल. यापूर्वी अशा घरांसाठी कराचे प्रमाण आठ टक्के होते. परवडणाऱ्या घरांबाबत व्याख्येतही बदल केला गेला आहे. महानगर आणि महानगरबाह्य़ परवडणाऱ्या घरांची किंमत कमाल ४५ लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. शिवाय बांधकाम सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पात घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांना आता १२ ऐवजी केवळ ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. एका विश्वासार्ह पाहणीनुसार, देशातील सात महानगरांमधील न विकल्या गेलेल्या घरांची संख्या ५.८८ लाख इतकी आहे. यांपैकी ३४ टक्के घरे ही ४० लाखांपेक्षा कमी किमतीची आहेत. आता परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलल्याने, या विक्री रखडलेल्या घरांपैकी बहुतांश घरे ही एक टक्का जीएसटीसाठी पात्र ठरणे अपेक्षित आहे. जुन्या प्रणालीच्या जागी आलेली नवीन जीएसटी प्रणाली आणि त्या आधी नोटाबंदीसारख्या तिरपागडय़ा धोरणांचा परिपाक म्हणून ही घरांची विक्री प्रचंड रखडत आली होती, हे वेगळे सांगावयास नको. बरोबरीने व्याजाचे दरही चढे राहिल्याने घर खरेदी ही मूलभूत गरज असली तरी हा निर्णय शक्य तितका लांबणीवर टाकणेच सामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी श्रेयस्कर होते. पंधरवडय़ापूर्वी जवळपास दीड वर्षांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कपात करून, व्याजदर कपात पर्वाची ही नांदी असल्याचे सूचित केले. तर आता जीएसटीचे दरही ताळ्यावर आले. त्यामुळे दोन-तीन वर्षे थंडावलेली घरांची मागणी पुन्हा जोर पकडेल आणि ही बाब प्राणांतिक स्थितीवर पोहचलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी जीवनदान ठरेल असे मानायला हरकत नाही. तरी काही गोष्टींत सरकारने नाहक पेचही निर्माण केला आहे. जीएसटीची मात्रा कमी करताना, विकासकांना त्याची भरपाई परताव्याच्या (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) माध्यमातून करण्याचे मार्ग बंद केले गेले आहेत. त्यामुळे बांधकामासाठी वापरात येणाऱ्या पोलाद, सीमेंट सामग्रीसाठी भरल्या जाणाऱ्या करासाठी परतावा रूपात वसुलीचा दावा त्यांना यापुढे करता येणार नाही. ही गोष्ट जीएसटीच्या रचनेतील गुंतागुंत आणखी वाढवणारी आणि या प्रणालीतून अभिप्रेत सोपेपणा आणि पारदर्शकता या मूलतत्त्वांना तिलांजलीच ठरणार आहे. शून्य टक्का (करमुक्त वस्तू), ०.२५ टक्के (पैलू न पाडलेले हिरे), १ टक्का (परवडणारी घरे), ३ टक्के (सोने) शिवाय मूळ ५, १२, १८, २८ टक्के असे जीएसटीअंतर्गत एकूण आठ कर टप्पे, अधिक राज्यांचे वेगवेगळे अर्धा डझन उपकर अशा सामाईक व सर्वसमावेशक म्हणून गौरविल्या गेलेल्या या प्रणालीला बघताबघता फुटत गेलेले फाटे अगाधपणे सुरूच आहेत, ते वेगळेच! आधीच्या वेगवेगळ्या डझन-दोन डझन करांची जागा घेणाऱ्या या ‘एक देश-एक करप्रणाली’त आजवर चैतन्य कधी स्फुरलेच नाही, आता तर एकंदरीत आत्माही हरवत चालला आहे.

First Published on February 26, 2019 4:21 am

Web Title: gst council reduce tax rates on under construction houses