वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) वसुलीभरपाईपोटी केंद्राने राज्यांना द्यावयाच्या २.३५ लाख कोटी रुपयांपैकी १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने अनेक आर्जवे-आक्षेपांनंतर स्वत:च्या शिरावर घेतली आहे. अशा प्रकारे माघार घ्यावयाची, तर त्यासाठी जीएसटी परिषदेच्या पाच बैठकांपर्यंत वाट का पाहिली, या प्रश्नाचे उत्तरही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिल्यास बरे होईल. राज्य सरकारांचे करांपोटी मिळणारे बहुतेक सर्व उत्पन्नस्रोत बंद झाल्यामुळे त्यातून निर्माण होणारी विलक्षण तूट काही काळापुरती केंद्र सरकारने भरून द्यावयाची, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे. सबब, अशा प्रकारे भरपाई देणे हे केंद्र सरकारचे घटनात्मक उत्तरदायित्व ठरते. २०१७ साली जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासूनच त्यातील रचनात्मक त्रुटींमुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हते. दोन वर्षे कुठे ती गाडी रुळांवर येते, तर कोविड-१९ महासाथीने जगभर आणि देशातही धुमाकूळ घातला. त्यामुळे अर्थव्यवस्था प्रचंड प्रमाणात आक्रसून केंद्राच्या उत्पन्नाचे स्रोतही बंद झाले. हा झाला अलीकडचा इतिहास. तो सर्वज्ञात आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारांनाही त्याविषयी पुरेशी जाण आणि भान आहे. तरीदेखील मूळच्या थकबाकीमध्ये कोविडप्रभावित उत्पन्नक्षयाचे दाखले देत केंद्र सरकारने पूर्णच खाका वर केल्यानंतर बहुतेक राज्ये एकत्र आली आणि त्यांनी काही बाबी रेटून नेल्यामुळेच केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. घटनात्मक उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर केंद्राकडून वारंवार आर्थिक शहाणिवेचे दाखले दिले जाऊ लागले. मोजक्या राज्यांनी यातील गर्भित धोका त्वरित ओळखला आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याची तयारी सुरू केली. जीएसटी परिषद आर्थिक मुद्दय़ांवर स्थापन झाली असली, तरी तिला संघराज्यात्मक चौकट आहे आणि सहमती हा तिचा आत्मा आहे. या कायद्याचे प्रेरक दिवंगत अरुण जेटली यांनाही ती अभिप्रेत होती. पण गेले काही दिवस अनेक मुद्दय़ांवर सहमती दूरच, उलट केंद्र विरुद्ध (भाजप शासक नसलेली) राज्ये अशी ही परिषद दुभंगलेलीच दिसून यायची. अजूनही सहमती झालेली नाही, कारण केंद्र सरकारने खरोखरच माघार घेतली आहे का, हे पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. अस्पष्टतेची ही पुटे काढताना जे चित्र दिसू लागते, ते फार आशादायी नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, १.१० लाख कोटींची भरपाई केंद्राकडून कर्जरूपाने मिळाली, तरी त्यातून हाती काही लागत नाही, अशी काही राज्यांची भावना आहे. किमान आठ राज्ये या प्रश्नी व्यक्त झाली, तरी व्यक्त न झालेल्या- विशेषत: भाजपशासित राज्यांचीही यापेक्षा वेगळी भावना नसावी. २.३५ लाख कोटींची संपूर्ण भरपाई केंद्र सरकारनेच कर्ज काढून द्यावी, असे केरळतर्फे वारंवार सांगितले जाते. अतिरिक्त १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या भरपाईची केंद्राला जाणीव असली तरी सध्या तो भार उचलण्याची केंद्राची तयारी नाही. उलट नजीकच्या काळात जीएसटी संकलनात वाढ होईल आणि १.२५ लाख कोटींपेक्षा कमीच भरपाई द्यावी लागेल, असा केंद्राचा होरा आहे. वास्तविक १.१० लाख कोटी अधिक १.२५ लाख कोटी असे २.३५ लाख कोटी रुपयेही केंद्र सरकारला राज्य सरकारांच्या खात्यावर वर्ग करता येतीलच की. त्याने वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) विशिष्ट प्रमाणात ठेवण्याच्या उद्दिष्टाला (जे कोविडोत्तर काळात तसेही फेरनिर्धारित झाले आहेच) बाधाही पोहोचणार नाही. वित्तीय तूट भरून काढण्याचे जे पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यांतील दोन प्रमुख म्हणजे केंद्राने अतिरिक्त कर्जे काढणे किंवा चलनी नोटा छापणे. यांतील दुसऱ्या पर्यायाचा विचारही केंद्राकडून केला जात नाही हे अजब कोडे आहे. कदाचित याचे एक कारण म्हणजे, नोटा छापण्याने चलनवाढीचा धोका उद्भवतो. ती राजकीयदृष्टय़ा सध्याच्या स्थितीत परवडणारी नाही, असे सत्तारूढ भाजप धुरीणांचे म्हणणे. कारण सणासुदीचे दिवस आहेत नि बिहारची निवडणूकही तोंडावर आहे. बिहारसारख्या राज्यात महागाईचा भडका हा निवडणूक मुद्दा होऊ शकेल आणि तेथेही संयुक्त जनता दलाच्या साथीने सत्तेत असलेल्या भाजपला याचा फटका बसेल, ही भीती. येथे मात्र आर्थिक शहाणिवेपेक्षा ही राजकीय समीकरणे वरचढ ठरतात. याउलट जीएसटी भरपाईची बाब आली, की केंद्र सरकार आर्थिक खडखडाटाकडे बोट दाखवते. कोविड-१९ मुळे सारी आर्थिक गणिते विस्कटली हे जरी मान्य केले, तरी अशा आपत्तींमध्येच केंद्र सरकारला तयारी, कल्पकता आणि दानत दाखवावी लागते. तसे करून राज्यांचा विश्वास संपादन करण्याची संधी केंद्राला जीएसटी परिषदांच्या निमित्ताने वारंवार उपलब्ध झाली होती. ती पुन्हा एकदा दवडली, असेच म्हणावे लागेल.
