22 November 2017

News Flash

मुद्रांकाचे टक्के-टोणपे

केंद्र पातळीवरील कायदा महाराष्ट्रात येताना बराचसा पातळ झाल्याची टीका ‘रेरा’वर झाली.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 13, 2017 2:15 AM

वस्तू सेवा कर या नव्या प्रणालीमुळे देशातील सगळ्याच राज्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडू लागले आहे, हे दर्शवणाऱ्या अनेक घटना आता समोर येऊ लागल्या आहेत. नगरपालिकांच्या हद्दीतील नव्या घरांची खरेदी करताना भरावयाच्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याने केलेली वाढ हे त्याचे द्योतक आहे. बांधकाम व्यवसाय गेली चार वर्षे गटांगळ्याच खात असताना आणि त्याला सर्व बाजूंनी घरघर लागलेली असताना, सवलती देऊन त्याला वर आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार तो अधिक खड्डय़ात कसा जाईल, असाच प्रयत्न करते आहे; याचे कारण राज्य सरकारला स्वत:चा उत्पन्नाचा स्रोतच शिल्लक राहिलेला नाही. सर्व कर वस्तू सेवा करात विलीन झाल्यानंतर ते एकत्रितपणे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पोहोचणार आणि तेथून राज्यांना त्यांचा वाटा मिळणार, या नव्या व्यवस्थेत केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीची वाट पाहात बसणे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला परवडणारे नाही. पन्नास टक्क्यांहून अधिक नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक वर्षांत बांधकाम व्यवसाय मोठय़ा हिकमतीने टिकून राहिला. या व्यवसायातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ‘रेरा’ हा नवा कायदाही आणला. केंद्र पातळीवरील कायदा महाराष्ट्रात येताना बराचसा पातळ झाल्याची टीका ‘रेरा’वर झाली. हा नवा कायदा बिल्डरधार्जिणा असल्याचे अनेकांनी म्हटले. पण राज्य सरकारने एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याची जी खेळी खेळली, त्यामुळे या व्यवसायावरील संकट अधिकच गहिरे झाले. यापूर्वी जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आला, तेव्हा राज्यातील सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एलबीटीतून पुरेसे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नसल्याचे काहूर उठवले होते. ते योग्यही होते. जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न एलबीटीतून मिळाले, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंबरडेच मोडेल, हे लक्षात येताच महाराष्ट्र सरकारने घर खरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ केली. ही वाढीव रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचे मान्य केले. एलबीटी रद्द होऊन जीएसटी येईपर्यंत राज्य सरकार ही एक टक्क्याची रक्कम पुढे मागे करीत का होईना, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पोहोचवीत असे. जीएसटी आल्यानंतर हा वाढीव एक टक्का राज्य शासनाने त्वरित रद्द करणे आवश्यकच होते. कारण एलबीटी रद्द झाल्यामुळे त्याचे प्रयोजनही संपले होते. पण आजतागायत राज्य सरकार त्या वाढीव एक टक्क्याबाबत काहीच बोलण्यास तयार नाही. म्हणजे ही वाढीव रक्कम आता राज्याच्या तिजोरीत जमा होणार. एवढे करून सरकार थांबले नाही, तर शहरांमधील मुद्रांक शुल्कात आणखी एक टक्का वाढवून ते एकूण सहा टक्क्यांपर्यंत नेले. असे करताना नगरपालिका क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्कातून जिल्हा परिषदांसाठी एक टक्का  वाढीव मागण्यास राज्याने मागेपुढे पाहिले नाही. त्यामुळे तेथे नवे घर घेणाऱ्यास किमतीच्या तीन ते चार टक्के मुद्रांक भरावा लागत असे. आता त्यातही एक टक्क्याने वाढ करून तो पाच टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला आहे. राज्याचे आर्थिक नियोजन कसे कोलमडू लागले आहे, हे यावरून सहज स्पष्ट होते आहे. राज्याच्या अखत्यारीतील करात वाढ करून स्वत:च्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढवताना, त्याचा बांधकाम व्यवसायावर किती विपरीत परिणाम  होईल, याचा विचार सरकारने करणे अपेक्षित होते. मागणी नाही म्हणून सगळ्या शहरांमध्ये बांधून पूर्ण झालेली हजारो घरे आधीच पडून आहेत. त्यात मुद्रांकात वाढ करणे म्हणजे उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी टाकण्यासारखे होण्याचीच शक्यता अधिक.

First Published on September 13, 2017 2:15 am

Web Title: gst state economics