पाठय़पुस्तके बाजारात येण्याआधीच त्याची गाईड्स उपलब्ध होणे ही नवी गोष्ट नाही. गेली कित्येक दशके हे सुरू आहे. त्यामुळेच पाठय़पुस्तकांवर आधारित पुस्तकांच्या निर्मितीसाठी बालभारतीला स्वामित्वहक्क शुल्क भरावे लागणे, यात अजिबातच काही चूक नाही. बालभारतीने याबाबत प्रत्येक विषयासाठी त्रेसष्ट हजार रुपयांचे शुल्क आकारण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणूनच स्वागतार्ह ठरतो. भारतीय शिक्षणपद्धती जोवर परीक्षाकेंद्रित आहे, तोवर पाठय़पुस्तकांतील धडय़ांवर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील आणि त्याची नेमकी कशी उत्तरे लिहिली तरच गुण मिळतील, हे समजून घेण्यात विद्यार्थ्यांना रस असणे स्वाभाविक आहे. प्रश्नपत्रिकेत कोणत्या स्वरूपाच्या प्रश्नांना किती महत्त्व द्यायचे, ते प्रश्न कशा स्वरूपाचे असावेत, याबद्दलचे तपशीलही तज्ज्ञच ठरवतात. तरीही विद्यार्थ्यांना पूरक पुस्तकांची म्हणजेच गाईड्सची आवश्यकता भासते. याचे कारण शिक्षणपद्धतीतील शिक्षकाचे दायित्व. विद्यार्थ्यांना विषयाचे आकलन किती झाले आहे, यापेक्षा परीक्षेतील उत्तरपत्रिकेत विद्यार्थ्यांने नेमके अपेक्षित उत्तर दिले आहे किंवा नाही, यावरच अधिक भर. शाळेत शिक्षकांकडून शिकवले जाणारे धडे विद्यार्थ्यांना नीट कळलेच, तर कोणता विद्यार्थी गाईडकडे वळेल? पण आजच्या शिक्षणपद्धतीत हे सारे घडून येणे अवघड आहे. कित्येक शिक्षकांनाच विषय नीट समजलेला नसतो. अशा वेळी तेही पूरक पुस्तकांचाच आधार घेताना आढळून येतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तर ही पूरक पुस्तके अधिकच उपयोगी ठरतात. पाठय़पुस्तकांवर आधारित अशी पुस्तके तयार करणे हे प्रकाशकांचे व्यावसायिक उद्दिष्ट असते. अतिशय आकर्षक पद्धतीने तयार केलेली ही गाईड्स पाठय़पुस्तकांच्या बरोबरीने खरेदी करण्याकडे गेली अनेक वर्षे पालकांचा कल आहे. कोणताही प्रकाशक अशी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वगैरे काढत नसतो. त्याचा त्यामागे स्पष्ट व्यावसायिक हेतू असतो. त्यामुळेच अशा गाईड्सच्या किमती पाठय़पुस्तकांच्या किमतीच्या मानाने खूप अधिक असतात. मग जी गोष्ट व्यावसायिक हेतूने केली जाते, त्यासाठी स्वामित्वहक्काची रक्कम भरण्यात चूक ती काय? प्रकाशकांकडून या संदर्भात करण्यात येत असलेला कांगावा अजिबातच मान्य होणारा नाही. बालभारतीने पाठय़पुस्तकांचे स्वामित्वहक्क घेण्याचे ठरवलेले आहे. त्यामुळे आधीच स्वस्त असलेल्या पाठय़पुस्तकांच्या नकली प्रती बाजारात आणून त्यावरही पैसे मिळवण्याच्या उद्योगांना आळा बसू शकेल. बालभारतीकडे स्वामित्वहक्क आल्यानंतर त्या पुस्तकातील कोणताही अंश पूर्वपरवानगीशिवाय कोणासही पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. मात्र ज्या प्रकाशकास स्वामित्वहक्क विकत हवे आहेत, त्याला ते मिळण्याची व्यवस्था बालभारतीच्या नव्या धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे. पाठय़पुस्तकातील धडय़ावर आधारितच प्रश्न विचारले जात असल्याने प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप समजावून घेणे अतिशय महत्त्वाचे असते. विद्यार्थ्यांची नेमकी हीच अडचण पूरक पुस्तकांमध्ये दूर होते. निवडक प्रश्नोत्तरे, अपेक्षित प्रश्नसंच अशा नावांनी हमखास यशाची खात्री देणारी ही पुस्तके फक्त उत्तीर्ण होण्यातही अडचणी असणाऱ्यांसाठी असतात. गाईड ही संकल्पना रद्दच व्हायला हवी, हे तत्त्व म्हणून योग्य असले, तरीही व्यवहारात ते शक्य होत नाही. शिक्षणव्यवस्थेतील ही हतबलता शिक्षण खात्याच्याही लक्षात आली, म्हणूनच पाठय़पुस्तकांचे स्वामित्वहक्क विकण्याची कल्पना पुढे आली. त्यास होणारा विरोध केवळ व्यावसायिक कारणांनीच होत आहे. बालभारतीला असे पैसे द्यावे लागल्याने पूरक पुस्तके महाग होतील, हा तर चहाटळपणाच!
