पोटनिवडणुकांमध्ये सहानुभूतीच्या लाटेत आधी जागा भूषविणाऱ्या पक्षाला साधारणत: यश मिळते. जागा कायम राखण्याकरिता राजकीय पक्षही मृत झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या घरातच उमेदवारी देतात. जेणेकरून मतदारसंघात सहानुभूती निर्माण व्हावी. पंजाबमधील गुरदासपूर लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला सहानुभूतीचा अजिबात लाभ झाला नाही. चित्रपट अभिनेते विनोद खन्ना यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा तब्बल दोन लाखांच्या मताधिक्याने पराभव झाला. भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो. वास्तविक विनोद खन्ना यांच्या पत्नी कविता खन्ना यांना भाजपची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता होती. पण भाजपने मुंबईस्थित व्यावसायिक स्वर्णसिंग सलारिया यांना उमेदवारी दिली. हॉटेल, सुरक्षा कंपनी अशा विविध व्यवसायांमध्ये असलेल्या सलारिया यांच्याविरोधात मागे बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. अशा वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्वाला उमदेवारी देण्याचे भाजपच्या चांगलेच अंगलट आले. सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिरदरसिंग यांनी राज्यातील काँग्रेस पक्षावर आपली पकड बसविली आहे. माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रतापसिंग बाजवा यांना हटवावे म्हणून अमिरदरसिंग यांनी निवडणुकीपूर्वी केवढा गहजब केला होता. काँग्रेस सोडण्याची धमकी दिली होती. शेवटी दिल्लीने अमिरदरसिंग यांच्या कलाने घेतले. बाजवा हे गुरदासपूरचे माजी खासदार. परिणामी या पोटनिवडणुकीत उमेदवारीकरिता त्यांचा दावा होता. पण अमिरदरसिंग यांनी बाजवा यांना लांब ठेवून पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष सुनील जाखड या मतदारसंघाच्या बाहेरच्या नेत्याला उमेदवारी देऊन निवडूनही आणले. पंजाबमध्ये अमृतसर हा लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसने आधीच कायम राखला. यापाठोपाठ गुरदासपूरमध्ये मिळालेल्या विजयाने काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पंजाबमध्ये लोकसभेच्या १३ जागा असून, भाजपकरिता हे मोठे आव्हान असेल. लवकरच लोकसभेच्या एकंदर सात मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक होणार आहे. त्यात उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी दोन मतदारसंघांचा समावेश आहे. भाजपची तेव्हा कसोटी लागेल. गुरदासपूरबरोबरच केरळात विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या मुस्लीम लीगने जागा कायम राखली. भाजपने केरळवर केंद्रित केलेले लक्ष, रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांच्या झालेल्या हत्यांच्या निषेधार्थ तसेच हिंसाचाराच्या विरोधात केरळात भाजपने काढलेली ‘जनरक्षा यात्रा’, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा केरळ दौरा, या पाश्र्वभूमीवर हे घडले. केरळात जास्तीत जास्त भाजप नेत्यांचे दौरे आयोजित करून वातावरणनिर्मिती करण्याचा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा प्रयत्न आहे. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण हा हेतू असू शकतो. पण पोटनिवडणुकीत गतवर्षांच्या तुलनेत भाजपची मते घटली. धार्मिक आधारांवर मतदारांमध्ये फूट पाडण्याची भाजपची खेळी केरळात यशस्वी होणार नाही ही मुख्यमंत्री विजयन यांची प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे. गेल्याच आठवडय़ात महाराष्ट्रातील नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने सारी ताकद पणाला लावूनही काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविला. दोनच दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद विद्यापीठाच्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने भाजपशी संबंधित अभाविपचा पराभव केला. गेल्याच महिन्यात दिल्ली विद्यापीठात काँग्रेसच्या एनएसयूआयने अभाविपचा पराभव केला होता. हे सारे प्रसंग निरनिराळे; पण एक सूत्र त्यामागे दिसते : नोटाबंदीचा फटका बसला असतानाच वस्तू आणि सेवा कराच्या बोजामुळे व्यापारीवर्ग तसेच सर्वसामान्य जनता सरकारच्या धोरणांवर नाराज आहे. भाजपला नक्कीच याचा फटका बसला असणार. १९७७ च्या जनता लाटेनंतर कर्नाटकातील चिकमंगळूर लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत इंदिरा गांधी विजयी झाल्या व त्यानंतर वातावरण बदलत गेले आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. गुरदासपूरच्या विजयाची तुलना मुख्यमंत्री अमिरदरसिंग यांनी चिकमंगळूरच्या त्या विजयाशी केली आहे. अमिरदर यांचा हा निष्कर्ष प्रचारकी आणि उथळ ठरू शकतो. सध्या तरी पराभवाची मालिका खंडित होऊ लागली एवढीच काँग्रेसच्या दृष्टीने समाधानाची बाब ठरणार आहे.
