News Flash

सरकारी अनास्थेचा विकार..

राज्यातील खासगी रुग्णालये हा एक नव्याने उभारण्यात आलेला व्यवसाय झाला आहे.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा महागण्याचे खरे कारण त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून पुरेसा निधी मिळत नाही, हे आहे. गरिबांना सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधून मिळणारी आरोग्य सेवा त्यामुळे महागणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. राज्याच्या एकूण खर्चात आरोग्य सेवेसाठी केवळ चार टक्के एवढाच वाटा मिळतो. त्यामध्ये जिल्हा रुग्णालये, शहरांमधील सार्वजनिक रुग्णालये, जिल्हा आरोग्य केंद्रे, तेथील तपासण्या आणि शस्त्रक्रिया, औषधे, डॉक्टर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन असा सगळा खर्च भागवावा लागतो. दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत असताना, निधी अपुरा पडतो आणि त्यामुळे खर्चाचा हा सारा बोजा अखेर रुग्णांवरच टाकला जातो. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा फार चांगल्या दर्जाची नाही. अनेक ठिकाणी पुरेशा सुविधा नाहीत, उपकरणे नाहीत आणि डॉक्टरही नाहीत. अशा वेळी सामान्यांनाही खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. राज्यातील खासगी रुग्णालये हा एक नव्याने उभारण्यात आलेला व्यवसाय झाला आहे. उत्तम सुविधेसाठी भरपूर पैसे खर्च करू शकणाऱ्यांचीच तेथे धडगत, त्यामुळे सामान्यांना तेथे जाणे परवडत नाही. अशा खासगी रुग्णालयांतून गरिबांना स्वस्तात उपचार करण्यासाठी सरकार आदेश काढते; परंतु त्याचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याची कोणतीच यंत्रणा सरकारकडे नाही. परिणामी, कमी खर्चातील सरकारी रुग्णालयेच गरिबांचा आधार बनतात. आता तेथेही केवळ नोंदणी शुल्कात दुपटीने -शंभर टक्के- वाढ करण्यात आली आहे. चाचण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रिया यांचे शुल्क एक ते ११ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. गेल्या काही दशकांत राज्यातील नागरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. त्यामुळे आरोग्याचे नवे प्रश्न निर्माण झाले. व्यसनाचे प्रमाण वाढले आणि प्रदूषणाने त्यात भर घातली. त्यामुळे आरोग्यावरील दरडोई खर्चातही प्रचंड वाढ झाली. भविष्यात वैद्यकीय सेवांवरील खर्चात अधिकच वाढ होत जाणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही, अशी आजची परिस्थिती. अशा वेळी सरकारने पुढाकार घेऊन सामान्यांना अधिक चांगल्या सेवांची हमी देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात सरकार जेवढे पैसे खर्च करते, त्याच्या तिप्पट खर्च रुग्णाच्या खिशातून होतो. अमेरिकेत दरडोई होणारा खर्च ९४४ डॉलर एवढा आहे, तर भारतात तो केवळ १०० डॉलर एवढाच आहे. तेथे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १७ टक्के एवढा निधी केवळ आरोग्य सेवांवर खर्च होतो. भारतातील केंद्र सरकार मात्र केवळ दीड टक्का इतक्या कमी खर्चात आरोग्याचा डोलारा सांभाळते. इतक्या कमी खर्चात उत्तम सुविधा देणे शक्यच नाही. त्यासाठी सरकारी खर्चात मोठी वाढ करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. आरोग्य विमा हा एक पर्याय असला, तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांकडे त्यासाठी आवश्यक असलेला भांडवली निधीच अपुरा आहे. खासगी कंपन्यांना आमंत्रणे देऊन बोलावले, तरीही त्यांचा दृष्टिकोन नफेखोरीचाच असल्याने, बहुतेक वेळा विम्याचे पैसे मिळवणे जिकिरीचे होते. पैसे न भरता सेवा घेण्याची सुविधा रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्या भांडणात बंद पडली. कोणत्याही कुटुंबातील मासिक खर्चात औषधपाण्यावरील खर्चात जी वाढ होते आहे, ती काळजी वाटावी अशी आहे. नोकरदारांसाठी असलेली आरोग्य सेवा, जी ‘सीजीएचएस’ या नावाने ओळखली जाते, तेथे सरकारीकरणाचा अनुभव रोजच्या रोज घ्यावा लागतो. आयुष्यभर पगारातून कापलेल्या पैशात मिळणाऱ्या या सेवांची कार्यक्षमता इतकी केविलवाणी आहे, की अन्य कोणताच पर्याय नसणाऱ्यालाच तेथे जावे लागते. सरकारी रुग्णालयात नोंदणीपासून ते रुग्णवाहिकेच्या भाडय़ापर्यंत झालेली ही वाढ आवाक्यातील नाही. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत हे दर कमी असले, तरीही तेही न परवडणारी राज्यातील जनता, अशा सरकारी अनास्थेचे बळी ठरण्याची शक्यता अधिक!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 13, 2017 1:18 am

Web Title: health services are expensive in maharashtra
Next Stories
1 नेपाळमध्ये ‘चीनमित्र’ सरकार
2 नगरपालिकांचे दुखणे कायम
3 दुटप्पीपणाच्या वादात ‘मदतकार्य’
Just Now!
X