पावसाच्या तडाख्याने गेल्या दोन दिवसांत पुन्हा एकदा मुंबईनजीकच्या ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातील काही भाग पाण्याखाली गेला. दाट लोकवस्तीच्या बदलापूरमध्ये पाणी शिरले. तशात कोल्हापूरकडे जाणारी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वांगणीजवळ पुराच्या वेढय़ात अडकल्यानंतर त्यातील प्रवाशांची सुटका होईपर्यंत तोच चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरला. दोष कोणाचा, याबाबतचे आरोप-स्पष्टीकरणे आणि नंतर हजाराहून अधिक प्रवाशांची सुटका करणाऱ्या एनडीआरएफचे जवान, स्थानिक धाडसी तरुण यांचे कौतुक झाले. आणखी काही दिवस त्याचे कवित्व सुरू राहणार आणि मग सारे कसे शांत शांत.. मग पुन्हा एक आपत्ती, पुन्हा जीवाची किंमत कळणे, पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप आणि काहींचा कौतुक सोहळा. हाच आपल्या समाजाचा व एकंदर व्यवस्थेचा स्थायिभाव. कारगिलमधील घुसखोरांना परतवून लावल्याबद्दल विजय दिवस साजरा करण्यात आपण पुढे; पण मुळात ते झालेच कसे व ते पुन्हा होऊ नये यासाठी काहीएक उपाययोजना झाली असती, तर पठाणकोट व उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळांमध्ये पाकिस्तानी हल्लेखोर घुसले असते का? पण समस्या मुळातून सोडवण्यात आपल्याला जणू रसच नाही. आपत्तीचा शोक करायचा व त्यावेळी चांगले काम करणाऱ्यांचा गौरव करायचा.. की आपले काम झाले, हीच मानसिकता झाली आहे. तीच आपली शत्रू ठरत आहे. मग ती देशाच्या सुरक्षेबाबत असो की आपत्तींबाबत. वरकरणी ‘नैसर्गिक आपत्ती’ वाटणारे हे पूर खरे तर मानवनिर्मित संकट आहेत. २६ जुलै २००५ च्या त्या भीषण पुरात मुंबईसह उपनगरांचा परिसर संपूर्णपणे पाण्याखाली जाऊन शेकडो जीव गेले, शेकडो कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले; पण त्यातून काहीही धडा आपण घेतला नाही. मिठी नदीला नाल्याच्या स्वरूपात बंदिस्त केल्यानंतर जेव्हा ती मूळ रूपात प्रकट झाली, तेव्हा काय हाहाकार उडाला तो सारा आपण विसरलो. त्याच वेळी पुण्यापासून मुंबईपर्यंत नद्यांच्या पात्रात अतिक्रमणे झाल्याने, नद्यानाल्यांचे प्रवाह अडवल्याने, वाट्टेल तसे वळवल्याने ही पूरस्थिती आली हे स्पष्ट झाले होते. नगर नियोजन, जलतज्ज्ञांनी त्यावर बोट ठेवत उपाययोजनाही सुचवल्या. नदीची सर्वसामान्य प्रवाहाबरोबरच एक पूररेषाही असते. तिचे भान ठेवून ती जागा मोकळी ठेवली पाहिजे. त्यात बांधकामे होऊ नयेत व झालेली काढली पाहिजेत, हे सारे सांगितले गेले. नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे शहरातील रस्त्यांचे नदीत रूपांतर कसे होते, याचेही तपशीलवार अहवाल आले; पण सारे कसे थंड बस्त्यात. १४ वर्षे उलटली. इतक्या वर्षांत तर रामाचा वनवासही संपला होता; पण आपल्या शहरांचा वनवास अजूनही सुरूच आहे. काही दिवसांपूर्वी गोदावरीचे जन्मस्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये असाच पूर आला. लोकांनी वाट्टेल तसे वळवलेले पाण्याचे प्रवाह, पाण्याचा निचरा होणाऱ्या ठिकाणांवर झालेले अतिक्रमण याचाच तो परिपाक होता. कोणत्याही शहरांमध्ये कसे मनमानी व निर्बुद्धपणे बांधकाम होत आहे, याचा तो पुरावा होता; पण त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. आता महालक्ष्मी एक्स्प्रेस अडकल्याने कल्याण-बदलापूर पट्टय़ातील पूर चर्चेत तरी आला. ‘अस्मानी संकट’ असे संबोधून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न व्यवस्था करेल. कारण खरे तर ते ‘सुलतानी संकट’ आहे. स्थानिक राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डर लॉबी यांच्या हातमिळवणीतून हे सुलतानी संकट लोकांच्या जिवावर येत आहे. पाण्याचा निचरा होणारे मार्ग, नाले, मोकळ्या-पाणथळ जागा, तलाव हेच कालपर्यंत आपल्या शहरांचे, गावांचे पुरापासून संरक्षण करत होते; पण नागरीकरणाचे कारण सांगत त्यावर अनिर्बंध बांधकामे झाली, सर्रास अतिक्रमणे झाली. गेल्या काही वर्षांत तर किनारा नियंत्रण नियमावलीदेखील अर्धमेली करण्यापर्यंत आपली मजल गेली. बांधकाम व्यावसायिकांना अफाट फायद्यात रस, तर सर्वपक्षीय स्थानिक राजकारणी-अधिकाऱ्यांना त्या फायद्यातील वाटय़ात. पूर्वी फायद्यात वाटा होता. आता तर नेते व अधिकारीच अशा बांधकामांत भागीदार असतात. लोकही फारसा विचार न करता तुलनेने कमी पैशांत घर मिळत आहे किंवा गुंतवणुकीला काही वर्षांत चांगला परतावा येईल म्हणून अशा गृहप्रकल्पांत, इमारतींमध्ये सदनिका घेतात. दिवा-मुंब्रापासून कोपर-डोंबिवली, बदलापूर पट्टय़ात तिवरांची कत्तल करून बैठय़ा चाळी बांधल्या जात आहेत. उघडपणे. ज्यांनी कारवाई करायची तेच तर भागीदार; मग कोण कुणावर कारवाई करणार? फार तर प्रकरण न्यायालयात जाईल. न्यायालय आदेश देऊ शकते. अंमलबजावणी कितपत होणार, हे या त्रिकुटाला पक्के माहिती झाले आहे. सर्वपक्षीय खेळ असल्याने कुठलाच राजकीय पक्ष, ज्येष्ठ नेतेमंडळी त्यावर अवाक्षर काढत नाहीत. रक्षकच भक्षक झालेले असल्याने मर्ढेकरांच्या एका कवितेतील शब्द थोडे बदलून सांगायचे तर ‘बुडायची पण सक्ती आहे..’ हेच आपल्या शहरांचे व लोकांचे जणू ‘भागधेय’ आहे.
