विधान परिषदेचे पदवीधर आणि शिक्षक हे पारंपरिकदृष्टय़ा भाजपचे बालेकिल्ले समजले जात असत. पण अलीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप या पक्षांनी या मतदारसंघांमध्ये विजय प्राप्त केले आहेत. गेल्या आठवडय़ात निवडणूक झालेल्या पाच मतदारसंघांमध्ये भाजपचे दोन, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शेकापचा प्रत्येकी एक उमेदवार विजयी झाला. कोकण शिक्षक मतदारसंघाचा निकाल सर्वात धक्कादायक ठरला. शेकापचे बाळाराम पाटील यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केला. वास्तविक कोकण शिक्षक हा भाजपप्रणीत शिक्षक परिषदेचा पारंपरिक बालेकिल्ला, पण परिषदेत झालेली बंडखोरी आणि शिवसेनेच्या उमेदवाराला मिळालेली दुसऱ्या क्रमांकाची मते यातून भाजपच्या शिक्षक संघटनेचे सारेच गणितच चुकले. मावळते आमदार रामनाथ मोते यांना पुन्हा उमेदवार नाकारण्याचा परिषदेचा निर्णय अंगलट आला. मोते यांनी बंडखोरी केली आणि त्यांना अधिकृत उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत. नाशिक पदवीधर मतदारसंघ काँग्रेस आणि औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघ राष्ट्रवादीने कायम राखले. नागपूर शिक्षक आणि अमरावती हे विदर्भातील दोन मतदारसंघ भाजपने अपेक्षेप्रमाणे विजय मिळविले. म्हणजेच भाजपला फक्त विदर्भातच यश मिळाले. मुंबई पदवीधर मतदारसंघात शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर यांनी विजय प्राप्त केला आणि तेव्हापासून हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे कायम आहे. मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील भाजपची मक्तेदारी मोडून काढीत शिक्षक भारतीच्या कपिल पाटील यांनी लागोपाठ दोनदा विजय मिळविला. कोकण पदवीधरमध्ये गेल्या वेळी राष्ट्रवादीचे निरंजन डावखरे निवडून आले. आता कोकण शिक्षकही मतदारसंघ भाजपला गमवावा लागला. नाशिक, औरंगाबाद हे मतदारसंघही काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघांत मतदारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करील त्याचा फायदा होतो, असे सोपे गणित असते. नोंदणी केलेले मतदार मतदानाकरिता मतदान केंद्रांवर पोहोचतील याची खबरदारी घ्यावी लागते. यामुळेच मतदार नोंदणीत आघाडी घेणाऱ्याला यश मिळते, असा अनुभव आहे. राजकीय पक्षांबरोबर उमेदवारांना स्वत:ची यंत्रणा नोंदणीच्या कामात राबवावी लागते. पूर्वी भाजप किंवा शिक्षक परिषदेची यात मक्तेदारी होती. पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना किंवा अन्य संघटनांनी मतदार नोंदणीच्या कामात बारीक लक्ष घातले आणि त्याचा त्यांना राजकीय लाभही झालेला दिसतो. कोकण शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळालेल्या शेकापच्या बाळाराम पाटील यांनी गेली दोन वर्षे नोंदणीच्या कामात लक्ष घातले होते. तसेच स्थानिक पातळीवर शैक्षणिक संस्थांचा राजकीय नेत्यांकडून वापर केला जातो. म्हणजेच संस्थाचालकांकडून अमुक याला मतदान करा, असे फर्मान सोडले जाते, असा तक्रारींचा सूर ऐकू येतो. औरंगाबाद शिक्षकमध्ये तर जातीय प्रचार मोठय़ा प्रमाणावर झाला. हे लक्षात घेतले तरी लोकभावनेचे प्रतिबिंब अखेर उरतेच. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ रद्द करावेत, अशी शिफारस निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केली होती. राजकीय पक्षांनी त्याला विरोध केला होता. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ रद्द करण्याची शिफारस फेटाळली होती. वास्तविक या मतदारसंघांचा फायदा किती होतो, हा चर्चेचा विषय आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील अलीकडच्या काळातील निकाल हा भाजपसाठी धोक्याचा इशारा नक्कीच आहे.
