सरकारी घरे बळकाविणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने अखेर दणका दिला. हे आधीच, कमाल जमीन धारणा कायदा अस्तित्वात होता, तेव्हाच होणे अपेक्षित होते. राज्यकर्त्यांची खुशमस्करी करून दोन-दोन घरे घेणाऱ्यांची संख्या मुंबई, ठाणे, पुण्यात कमी नाही. सत्ताधारी पक्षांचे नेते वा कार्यकर्ते, कलाकार, न्यायाधीश, पत्रकार, लेखक अशा विविध घटकांनी सरकारी कोटय़ातून घरे मिळविली. सरकारी कोटय़ातून बांधकाम खर्चात घरे विकणे विकासकांवर बंधनकारक होते व त्यामुळे ही घरे स्वस्तात मिळत. सरकारी योजनेचा गैरफायदा घेत अनेकांनी दोन-दोन घरे लाटली. १० वर्षांनंतर ही घरे विकण्याची तरतूद असल्याने या मुदतीनंतर घरे विकून भरपूर फायदा उकळला. उच्च न्यायालयाने ‘एक राज्य, एक घर’ असे धोरण पुढील सहा महिन्यांमध्ये तयार करण्याचा आदेशच राज्य शासनाला दिला आहे. रद्दबातल झालेल्या कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार निवासी संकुल उभारताना काही (दहा टक्के) सदनिका शासनाकडे हस्तांतरित करणे विकासकांवर बंधनकारक होते. सरकारच्या ताब्यात मिळणाऱ्या सदनिकांचे वाटप करण्याचे अधिकार १९९०च्या दशकापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. पण त्यात गैरव्यवहार होऊ लागल्याने हे अधिकार पुढे मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. या सदनिका स्वस्तात मिळत असल्याने सरकारी कोटय़ातून घरे मिळविण्यासाठी मग वशिलेबाजी सुरू झाली. दलालांचा सुळसुळाट झाला. राज्यकर्त्यांच्या जवळ असलेल्यांनी दोन-दोन घरे घेतली. न्यायमूर्ती, कलाकार, पत्रकार किंवा स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना खूश करण्याकरिता राज्यकर्त्यांनी खिरापतीप्रमाणे घरांचे वाटप केले. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्याने सरकारी कोटय़ातून सदनिकांचे वाटप थांबले असले तरी सरकारी भूखंडांवर निवासी संकुले उभारून स्वस्तात घरे घेतली जातात. उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती, सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांसह कोणालाही पदाचा दुरुपयोग करून एकापेक्षा अधिक सरकारी योजनेतून घरे घेता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश न्या. भूषण गवई आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशाचे स्वागतच. ‘अन्य शहरात दुसरे घर हवे असल्यास आधीचे घर परत करावे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईत जमिनींना १९८०च्या दशकात भाव आला आणि सारे दुष्टचक्र सुरू झाले. सरकारी घरांप्रमाणेच शासकीय भूखंडांवरही भूमाफियांचा डोळा गेला. राज्यकर्त्यांच्या जवळ असलेल्यांना भूखंडांचे वाटप केले जाते. यामुळेच ‘निविदा काढून भूखंडांचे वाटप करावे म्हणजे सर्वाना संधी मिळेल तसेच शासकीय तिजोरीत भर पडेल,’ असे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) मागेच सुचविले होते. पण कोणीही सत्तेत असो, हा अधिकार आपल्या हातून जावा अशी कोणाची इच्छा नसते. यामुळेच, राज्यकर्ते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीतून ‘आदर्श’ घोटाळा होऊ शकला. मुंबईतील ओशिवराच्या ‘म्हाडा’च्या वतीने सामान्य नागरिकांसाठी ठेवण्यात आलेल्या जागेवर न्यायमूर्तीच्या सोसायटीला जागा देण्यात आली. यात घरे मिळालेल्या काही न्यायमूर्तीची मुंबईत अन्यत्र घरे असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी मांडला होता. न्यायमूर्तीच्या विरोधात याचिका असूनही खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली हे महत्त्वाचे. याआधी सरकारी सवलतीतील एकापेक्षा अधिक घरे मिळालेल्यांच्या विरोधातही कारवाई होणे आवश्यक आहे. तशी कारवाई झाल्यास अनेकांना फटका बसू शकतो. काही सनदी अधिकारी तर त्यांना मिळालेले घर सोडण्यास तयार होत नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांनाही वठणीवर आणले पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाने मोक्याच्या शहरांमध्ये सरकारी घरे बळकावणाऱ्यांना फटका बसला ते एका अर्थाने चांगलेच झाले.
