14 October 2019

News Flash

अनर्थक ग्रह आणि आकस

कायदा सर्व गोष्टींचा बंदोबस्त करेल, त्याबाबत आक्षेप घेण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने स्वाभाविकपणे विचारला जाईल.

(संग्रहित छायाचित्र)

विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे (एफसीआरए) कथित उल्लंघन म्हणून इन्फोसिस फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेची नोंदणी रद्दबातल होणे ही बातमी खरे तर धक्कादायक. देशात निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना, केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून झालेली ही कारवाई तशी दुर्लक्षितच राहिली. मुळात झालेली कारवाई ही कायद्यान्वये आहे, असा सरकारचा दावा आहे. कायदा सर्व गोष्टींचा बंदोबस्त करेल, त्याबाबत आक्षेप घेण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने स्वाभाविकपणे विचारला जाईल. परंतु कायदाच साऱ्या अनर्थाला उत्तर हीच मुळात अंधश्रद्धा आहे आणि हे कसे हेही या निमित्ताने समजून घेऊ. खुद्द इन्फोसिस फाऊंडेशनने दिलेल्या प्रतिक्रियेत तक्रारीचा सूर नाही, उलट नोंदणी रद्दबातल करण्याची विनंती स्वीकारल्याबद्दल गृह मंत्रालयाचे आभार मानणारी आहे! मग छिद्रान्वेषी वृत्तीने इतरांवर दोषारोप कशासाठी, हा प्रश्नही रास्तच. परंतु इन्फोसिस फाऊंडेशनला एकदा नव्हे तर अनेकवार नोटिसा बजावण्यात आल्या हेही वास्तव आहे. फाऊंडेशन विदेशी देणगी स्वीकारतच नाही, तसेच २०१६ सालात या कायद्यात केल्या गेलेल्या दुरुस्तीनुरूप, फाऊंडेशनची त्याअंतर्गत नोंदणीच गैरलागू ठरते ही तिची भूमिकाही बेदखल राहिली. तर गेल्या वर्षी गृह मंत्रालयाकडून देशभरातील १,७५५ स्वयंसेवी संस्थांना ज्या घाऊक नोटिसा बजावल्या गेल्या त्यात इन्फोसिस फाऊंडेशनचाही समावेश होता. या नोटिशीनुरूप उत्पन्न व खर्चाचे वार्षिक लेखे गृह मंत्रालयाला सादर करणे क्रमप्राप्त होते. फाऊंडेशनचा यालाच आक्षेप आहे काय किंवा कसे हे तूर्तास स्पष्ट नाही. तथापि तो असण्याचे कारणही नाही. कारण हे फाऊंडेशन एका नोंदणीकृत व प्रतिष्ठित भारतीय कंपनीचे सामाजिक कार्यासाठी स्थापित एक अंग आहे. त्यामुळे दर तिमाहीगणिक लेखापरीक्षित ताळेबंद पारदर्शी स्वरूपात मांडणाऱ्या कंपनीचाच निधी फाऊंडेशनला मिळत असतो. ‘एनजीओ संस्कृती’च्या रूढ व्याख्येपेक्षा वेगळे तिचे कार्य निश्चितच आहे. शिवाय भारतीय उद्योगविश्वाला दातृत्वाचे आणि पैशापलीकडील जगाचे भान देणाऱ्या सुधा मूर्ती यांचे सात्त्विक नेतृत्व फाऊंडेशनला लाभले आहे. काही काळेबेरे असण्याचा संभव नाही ते या कारणांमुळे. तथापि गेल्या तीन वर्षांत त्यातून हजारोंच्या संख्येने बिअर्ध्यासरकारी संस्था- एनजीओ- भरडल्या गेल्या आहेत. ही भरडणूक सन्मानाने टाळण्याचा एक पर्याय म्हणूनच इन्फोसिस फाऊंडेशनने स्वीकारल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संशयाची सुई ही तीन वर्षांपूर्वी एफसीआरए कायद्यात केल्या गेलेल्या वादग्रस्त दुरुस्त्यांकडेही वळते. या दुरुस्त्या पाहता, देशाची लोकशाही व्यवस्था आणि देणगी रूपातील पैशाच्या पारदर्शकतेबाबत मोदी सरकारच्या आस्थेबाबत शंका निर्माण होतात. कोणीही विदेशी देणगीदार देशात राजकीय पक्षांना कितीही देणग्या देईल, इतकेच नव्हे तर संपूर्ण राजकीय पक्षच खरेदी करू शकेल, अशा कायद्यातील दुरुस्त्या मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच झाल्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष दोहोंनी लंडनस्थित वेदान्त फाऊंडेशनकडून अब्जावधीच्या देणग्या अनधिकृतपणे स्वीकारल्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दोहोंना दोषीही ठरविले. त्यानंतर २०१६ आणि २०१८ सालात ‘एफसीआरए’ कायद्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दुरुस्त्या घाईघाईने केल्या गेल्या, तर दुसरीकडे ‘उद्देश कितीही समाजोपयोगी असो- विदेशी देणग्यांची स्वीकृती हे पापच’ असा एक ग्रह निर्माण केला गेला आहे. त्यातून ‘सोयीनुसार निवडक पद्धतीने केल्या गेलेल्या कारवायांतून मोदी सरकारचा दांभिकपणा दिसतो,’ या विशिष्ट विचारपीठाकडून होत असलेल्या आरोपातही मग तथ्य दिसू लागते. केवळ सूड व छळवणुकीसाठी कायद्याचा आणि हाती असलेल्या तपास यंत्रणांचा वापर जेथे होतो, तेथे इन्फोसिस फाऊंडेशनसारख्या संस्थांचा जीव लोपला जाणेही मग स्वाभाविकच!

First Published on May 15, 2019 12:09 am

Web Title: home ministry cancels registration of infosy foundation for alleged fcra violation