समलैंगिकतेस गुन्हा ठरविणाऱ्या भारतीय दंडसंहितेच्या ३७७ कलमाचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात शेवटच्या टप्प्यावर आलेला असताना हे प्रकरण नक्की हाताळायचे कसे, या मुद्दय़ावर सत्ताधारी भाजपची चांगलीच पंचाईत झालेली दिसते. दोन सज्ञान व्यक्ती परस्परांच्या संमतीने बंद दाराआड स्वत:च्या कोणत्या अवयवाचा कसा वापर करतात याची उठाठेव सरकारला करण्याचे काहीही कारण नाही. सरकारचे ते कामही नाही. समलैंगिकतेस मान्यता देण्याच्या मुद्दय़ाचा कणा हा युक्तिवाद आहे. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला आणि समलैंगिकतेस गुन्हेगारीच्या बुरख्यातून बाहेर काढण्यास नकार दिला. तथापि दोन वर्षांनंतर आपल्याच निर्णयाचे मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्यानात आले आणि या कलमाच्या भवितव्यावर घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. ती दरम्यान या मुद्दय़ावर सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न निर्माण झाला असता केंद्र सरकारने ‘तुम्ही ठरवाल ते आम्हास मान्य आहे’, अशी शहाणी भूमिका घेतली. परंतु उद्या न्यायालयाने भलताच काही निर्णय दिला तर तेही आपल्याला मान्य करावे लागेल याची जाणीव झाल्यावर या सरकारला दरदरून घाम फुटला आणि मग, ‘‘ते समलैंगिकतेचे ठीक, पण व्यभिचाराच्या मुद्दय़ाला हात घालू नका, व्यभिचार हा गुन्हाच राहू द्या, अन्यथा अनेकांच्या संसारात मीठ कालवले जाईल’’ , अशी भूमिका सरकारने घेतली. पण ती अगदीच हास्यास्पद आणि केविलवाणी ठरते. याचे कारण असे की सज्ञानांचे लैंगिक स्वातंत्र्य एकदा मान्य केले की ते स्वातंत्र्य एका विशिष्ट पद्धतीने व्यक्त झाले की ते योग्य मानायचे आणि अन्य मार्गाने झाले तर त्यास गुन्हा म्हणायचे अशी दुटप्पी भूमिका कशी घेता येणार? राजकीय पक्षांच्या दांभिकतेत हे खपून जाईल. पण न्यायालयीन पातळीवर कायद्याच्या चौकटीत असा फरक करायचा कसा? उदाहरणार्थ समलैंगिकांतील ऐच्छिक शारीर संबंध हा गुन्हा नाही, असे एका बाजूने म्हणायचे, पण असे संबंध हा व्यभिचार मात्र आहे, असेही म्हणायचे, हे कसे? आणि व्यभिचार व्यभिचार म्हणून जो काही म्हणतात तो व्यवहारदेखील दोन सज्ञानांत परस्पर संमतीने होत असेल तर सरकारची झोप उडायचे कारण काय? आणि अशा व्यवहारांमुळे अनेकांच्या वैवाहिक संबंधांस तडा जाईल, असे मानणारे सरकार कोण? तसे होणारच असेल आणि संबंधितांना ते टाळायचे असेल किंवा नसेल तर त्यांचे ते पाहून घेतील. यातील दुसरा मुद्दा असा की ज्या कृतीस सरकार व्यभिचार म्हणते ती कृती जर या कथित व्यभिचारातील सर्वाच्या संमतीने घडणारी असेल तर सरकार त्यास गुन्हा कसे काय ठरवणार? ज्यात कोणाचीच कोणाविरोधात तक्रार नसेल तर त्यात तक्रारदाराची भूमिका.. ती घटना वा कृती व्यभिचार आहे असे वाटते म्हणून.. सरकार वठवणार काय? या मुद्दय़ावर सरकारने हा गोंधळ पावलापावलावर घातलेला आहे. याआधी समलैंगिकतेच्या प्रश्नावर सरकारच्या दोन खात्यांनी परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. या मुद्दय़ावर आरोग्य आणि गृहखात्याने दोन टोकाच्या भूमिका घेतल्या. हे असे होते याचे कारण सरकारने चेहऱ्यावर घेतलेला आधुनिकतेचा मुखवटा अर्धवट आहे म्हणून. सरकार ज्या पक्षाचे आहे त्या पक्षास हे समलैंगिकता वगैरे प्रकरण झेपणारे नाही. पण तसे मान्य केले तर बदलत्या जगात मागास ठरण्याची भीती. वर नागपूर कुलैदवत काय म्हणेल ही चिंता. त्यामुळे भाजपची ही अशी ओढाताण होत असून हादेखील वैचारिक व्यभिचारच ठरतो.
