भारतीय अवकाश संशोधन संस्था ‘इस्रो’चे माजी शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांना हेरगिरी प्रकरणात निष्कारण गुंतवल्याप्रकरणी भरपाई म्हणून ५० लाख रुपये देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नंबी नारायणन यांना केरळ सरकारने द्यावयाची ही भरपाई ‘अंतरिम’ आहे. त्यांनी स्वत:ही एक कोटीच्या भरपाईसाठी न्यायालयात स्वतंत्र दावा दाखल केला आहेच. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. पण हे प्रकरण केवळ नंबी नारायणन वा त्यांच्या सहकाऱ्यांना (त्यांपैकी एक नुकतेच अन्नान्नदशेत वारले, तर आणखी एक जण रुग्णशय्येवर खितपत आहेत) भरपाई देऊन मिटणारे नाही. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता केवळ स्वत:कडे असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून, प्रसंगी राजकारणी मंडळींशी हातमिळवणी करून, कोणत्याही उत्तरादायित्वाच्या अभावापायी या देशातील पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणा काय हैदोस घालू शकतात, याचा ‘इस्रो’ हेरगिरी प्रकरण हा ठसठशीत नमुना आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सदोष हाताळणी करणाऱ्या केरळ पोलिसांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची आता स्वतंत्र चौकशी होणार असून, त्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये डी. शशीकुमार हे आणखी एक शास्त्रज्ञ आहेत. नारायणन यांच्याप्रमाणेच शशीकुमार यांनाही या प्रकरणी प्रथम अटक झाली आणि नंतर इतरांप्रमाणेच त्यांची निर्दोष मुक्तताही झाली. २४ वर्षांपूर्वी केरळ पोलिसातील काही अतिउत्साही अधिकारी आणि के. करुणाकरन, ए. के. अँटनी यांसारख्या बडय़ा नेत्यांच्या परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या खेळापायी ‘इस्रो’चे काही गुणवान संशोधक आणि मालदीवच्या दोन महिलांना काही वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. मानसिक आणि शारीरिक छळ सोसावा लागला. या अटकसत्राचा दूरगामी प्रतिकूल परिणाम भारताच्या अवकाश संशोधन कार्यक्रमावर झाला. १९९०च्या मध्यावर अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाने भारताला क्रायोजेनिक इंजिने देणे थांबवले. त्यामुळे ती देशांतर्गतच विकसित करणे क्रमप्राप्त बनले होते. तत्पूर्वी भारतीय अवकाश कार्यक्रमात घनरूप इंधनांऐवजी द्रवरूप इंधनांचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या दोन्ही कार्यक्रमांचे सूत्रधार होते नंबी नारायणन! विक्रम साराभाईंसारख्या द्रष्टय़ा संशोधकानेही, द्रवरूप इंधनांविषयी स्वत:ची खात्री पटलेली नसताना नारायणन यांना ते तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी कधी काळी अमेरिकेत पाठवले होते. आज द्रवरूप इंधन आणि क्रायोजेनिक या दोन्ही तंत्रज्ञानांवर हुकूमत मिळवून ‘इस्रो’ने भारतासह इतर अनेक देशांचे उपग्रह अवकाशात पाठवले आहेत. केरळमधील पोलीस, राजकारण्यांच्या खेळापायी नारायणन यांना तुरुंगात जावे लागले नसते, तर नवीन सहस्रकाच्या पहिल्याच दशकात भारत उपग्रह संशोधनात स्वयंपूर्ण बनू शकला असता आणि उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची बाजारपेठही बनू शकला असता. या नुकसानाची मोजदाद आकडय़ांमध्ये करता येणार नाही. ‘इस्रो’ हेरगिरी प्रकरणात तपास यंत्रणा अतिउत्साही होती. विजय मल्याला इंग्लंडला ‘जाऊ देताना’ हीच तपास यंत्रणा निरुत्साही होती. या सदोष तपास यंत्रणांमुळे पूर्वी खूप नुकसान झाले आहे. अजूनही होत आहे नि भविष्यातही होणार आहे. पण त्यांना उत्तरदायी ठरवण्याची इच्छाशक्ती एखाद्या सरकारने क्वचितच दाखवलेली आहे.
