आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय हा स्वागतार्ह असला, तरी ती एक तर उशिरा आलेली जाग आहे आणि दुसरी बाब म्हणजे तो पुरेसा नाही. एखाद्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील, तर त्याची चौकशी होईपर्यंत त्याला त्या पदावरून दूर ठेवणे ही एक साधी पद्धत आहे. चंदा कोचर यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन कंपनीला सन २०१२ मध्ये तीन हजार २५० कोटींचे कर्ज दिले. त्या वेळी चंदा कोचर या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर होत्या. कर्ज देणे हे बँकेचे एक कामच आहे. तो काही गुन्हा नाही. परंतु ज्या व्हिडीओकॉनला बँकेने कर्ज दिले, त्या कंपनीशी चंदा कोचर यांच्या पतीचे व्यावसायिक संबंध होते. दीपक कोचर यांनी २००८ मध्ये व्हिडीओकॉन समूहाचे संचालक वेणुगोपाल धूत यांच्यासमवेत न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स ही कंपनी स्थापन केली होती. त्यात धूत हे अर्धे भागीदार होते. बाकीच्या अर्ध्यात चंदा कोचर यांच्या भावजयीचा आणि सासऱ्याचा वाटा होता असे सांगितले जाते. ही सर्व माहिती चंदा कोचर यांनी व्हिडीओकॉनला एवढय़ा प्रचंड रकमेचे कर्ज देतेवेळी बँकेच्या संचालक मंडळासमोर ठेवणे आवश्यक होते. आरोप असा आहे की, ती माहिती त्यांनी दिली नाही. २०१६ मध्ये अरविंद गुप्ता या जागल्याने पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून हे सगळे कळविले होते. त्याच्या पुढच्याच वर्षी व्हिडीओकॉनचे कर्ज ‘एनपीए’मध्ये- थकीत कर्जात- जमा झाले. हे सगळे जगजाहीर व्हायला २०१८ साल उजाडले. त्याचवेळी असेही आरोप झाले की, व्हिडीओकॉनला २००८ मध्ये जेव्हा आयसीआयसीआयने कर्ज दिले, त्या वेळी चंदा कोचर या बँकेच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक तर होत्याच, परंतु त्या वेळी त्या न्यूपॉवरच्या भागधारकही होत्या. थोडक्यात, त्यांचे हितसंबंध या कर्जव्यवहारात गुंतलेले होते. आता एवढे आरोप झाल्यानंतर त्याबाबतची बँकेच्या संचालक मंडळाची गेल्या मार्च महिन्यातील भूमिका काय होती? तर हे सगळे आरोप खोडसाळ आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा वशिलेबाजीचा वा हितसंबंधांचा अंश नाही. दरम्यानच्या काळात सीबीआयने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केली. दीपक कोचर तसेच धूत यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली. सेबीने बँकेला आणि चंदा कोचर यांना नोटीस बजावली. यानंतर बँकेची प्रतिक्रिया काय होती? तर आम्ही चौकशी करू. ही घोषणा झाल्यानंतर चंदा कोचर या त्यांच्या आधीच ठरलेल्या वार्षिक रजेवर गेल्या. हे सर्व पाहता आयसीआयसीआय बँक याप्रकरणी कितपत गंभीर आहे अशी शंका कोणासही यावी. त्यामुळेच आता चंदा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा त्यांचा निर्णयही शंकास्पद ठरतो. या सगळ्यातून प्रकर्षांने समोर येते ती एकच गोष्ट, म्हणजे बँका सरकारी असो वा खासगी, जेव्हा गैरव्यवहाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्यांची ‘कार्यपद्धती’ सहसा सारखीच असते. एका अर्थाने हे व्यवस्थांचेही अपयश मानावे लागेल. चंदा कोचर यांच्यावरील आरोप हे काही आजचे नाहीत. किमान दोन वर्षे झालीत त्यांना. परंतु जोवर ते माध्यमांतून गाजविले गेले नाहीत तोवर त्याकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नव्हता.
