23 September 2018

News Flash

नाणेनिधीचे पोक्तचिंतन!

भारतात विशेषत: नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत उलथापालथी झाल्या.

ताओ झँग

 

नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी अंमलबजावणीच्या धक्क्यांतून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरू लागल्याची चिन्हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (आयएमएफ) दिसू लागली आहेत. नाणेनिधीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक ताओ झँग मंगळवारपासून भारत आणि भूतानच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी एक मुलाखत दिली असून, कौतुक आणि पोक्त सल्ले तीत भरपूर दिसतात. आर्थिक धोरणे राबवणे हे कोणत्याही देशाचे सार्वभौम कर्तव्य असते. भारतात विशेषत: नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत उलथापालथी झाल्या. चलनी नोटांच्या देवाणघेवाणीवर देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक व्यवहार तोवर चालत असल्याने छोटे व मध्यम उद्योजक, असंघटित कामगार, रोजंदारीवरील कामगार व शेतमजूर अक्षरश: देशोधडीला लागले. त्यांतील बहुसंख्य आजही सावरू शकलेले नाहीत आणि सुमारे ९६ टक्के नोटांचा भरणा बँकांत झाल्याने काळा पैसा, बनावट नोटा आदींविषयीचे दावेही फोल ठरले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अनेक उणिवा असल्या आणि महाराष्ट्रासारख्या सुस्थिर, मोठय़ा राज्यात तिजोरीतही त्यामुळे खड्डा पडला असला, तरी किमान जीएसटीची चर्चा गेली काही वर्षे सुरू होती. नोटाबंदीसारखा तो निर्णय रातोरात जनतेवर कोसळला नाही! नाणेनिधीने नोटाबंदीच्या किंवा जीएसटी अंमलबजावणीबाबत अधिक भाष्य केले असते तर ठीक झाले असते. नोटाबंदीमुळे हातातून निसटलेल्या असंख्य विकल्पी परिव्ययांबाबत (अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट) आकडेवारी सादर केली, तरी त्यातून सरकारचे प्रबोधन होईल. त्यातून भविष्यात असा काही आततायी आणि आर्थिक शहाणपणाचा पूर्ण अभाव असलेला निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार किंवा सरकारमधील काही सजग मंडळी थोडाफार विचार करतील. त्याऐवजी नाणेनिधीला भारताच्या विकासदराची चिंताच अधिक असल्याचे दिसते. २०१८ आणि २०१९ या वर्षांमध्ये हा विकासदर ७ टक्क्यांच्या वर राहील असे काही गृहीतकांच्या आधारावर आढळून आल्यामुळे ही संस्था भारतीय राज्यकर्त्यांपेक्षाही अधिक निश्चिंत झाल्यासारखे वाटते. बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाचेही नाणेनिधीने केलेले समर्थन अनाकलनीय आहे. पुरेशा उपायांच्या अभावी बँकांकडील थकीत कर्जे फुगू लागली आहेत. त्या संकटाला आता नीरव मोदीसारख्या फसवणूक प्रकरणांची जोड मिळत आहे. बेजबाबदारीने वागलेल्या बँकांना शासन करण्याऐवजी, त्यांना अधिक निधी पुरवून सरकारने प्रामाणिक करदात्यांचे अधिकच हसे करून ठेवले आहे. नोटाबंदी आणि थकीत कर्जासह उघड झालेले बँक घोटाळे हे देशातील आर्थिक धोरणे आणि बँकिंग व्यवस्था योग्यरीत्या काम करत नसल्याचे निदर्शक आहे. त्यावर झँग यांनी भाष्य केलेले नाही. त्याऐवजी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सरकारी-खासगी सहकार्यातून सुधारणा करण्यास वाव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कदाचित आपल्या विधानांमध्ये प्रामाणिक परखडपणा कमी आणि राजशिष्टाचार अधिक असावा, याची काळजी त्यांना वाटत असावी. असो. पण जगात सर्वाधिक वेगाने वाढलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीतील काही त्रुटी कदाचित भारत भेटीवर आल्यानंतर झँग दाखवून देतील, अशी आशा आहे. अर्थातच, धोरणे काय असावीत हे नाणेनिधीने सांगत राहण्याची वेळ भारतावर अजून आलेली नाही खरी, पण भारतातील राज्यकर्त्यांसारखेच नाणेनिधीकडूनही सर्वच धोरणांचे गुणगान होणार असेल, तर नाणेनिधीचीच वाट कुठे तरी भरकटली आहे अशी शंका उपस्थित होऊ शकते. एतद्देशीय उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या धोरणांमुळे कोणाचेच भले होत नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी भारतीय अर्थसंकल्पाबाबत केली आहे. हा सल्ला त्यांनी भारताइतकाच अमेरिका आणि चीनलाही ऐकवल्यास संपूर्ण व्यापारजगताचे भले होऊ शकेल!

First Published on March 13, 2018 1:48 am

Web Title: imf mdtao zhang