जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे लष्कर, पाचव्या क्रमांकाचे हवाईदल असलेल्या भारताच्या तिन्ही सेनादलांत समन्वय साधण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले ‘संरक्षणप्रमुख’ हे पद, संरक्षण दलातील बदलाची नवी पहाट आहे. तिन्ही दलांमध्ये ब्रिटिशांच्या काळापासून असलेल्या वेगवेगळ्या परंपरा आणि पदांचे अतिरिक्त महत्त्व यामुळे त्यांच्यामध्ये समन्वय असण्याची आवश्यकता गेली कित्येक दशके जाणवत होती. या नव्या व्यवस्थेमुळे ती पूर्ण होण्याच्या दिशेने एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे, त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच. लष्कर, हवाईदल व नौदलाचे प्रमुख हे थेट संरक्षणमंत्र्यांना जबाबदार असतात. संरक्षणप्रमुख या पदावरील व्यक्तीही केवळ मंत्र्यांनाच जबाबदार राहील. त्यामुळे तिन्ही सेनादल प्रमुखांच्या समकक्ष असलेल्या या चौथ्या अधिकाऱ्याचे अधिकार कोणते असतील, याचे एक सविस्तर टिपण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कारगिल युद्धानंतर सेनादलात बदल घडणे आवश्यक असून परंपरागत नियम, रीतिरिवाजांच्या जोखडातून बाहेर पडून एकत्रित काम करण्यासाठी नव्या व्यवस्थेचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतरच्या काळात या प्रस्तावावर फारशी प्रगती झाली नसली, तरी आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून या नव्या पदाच्या निर्मितीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केला. संरक्षणप्रमुख हे पद अन्य तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या समकक्ष असल्याने या पदावरील व्यक्ती कोणत्याही दलाच्या प्रमुखास आदेश देऊ शकणार नाही. मात्र, या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधून बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार पुनरुक्ती टाळून एकत्रितरीत्या काम करण्यासाठी पुढाकार घेईल. संरक्षण क्षेत्रात प्रथमच सेना आणि नागरी क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी एकत्र येणार आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आजवर अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारचे विवाद निर्माण झाले आहेत. आता प्रथमच सनदी अधिकारी संरक्षणप्रमुखास जबाबदार राहणार आहेत. तिन्ही दलांचे प्रश्न एकत्रितरीत्या सोडवण्याने पुनरुक्ती टळेल, अतिरिक्त खर्च वाचेल आणि कार्यक्षमताही वाढेल, अशी आशा आता करायला हरकत नाही. तिन्ही दलांची स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्रे असतात. ती एकाच छताखाली आणणे आता शक्य होईल. तिन्ही दलांना एकमेकांबद्दल भेडसावणारे जे प्रश्न केवळ अधिकारी परंपरेच्या हव्यासापायी बराच काळ लोंबकळत राहतात, ते विनाविलंब सुटू शकतील. कारगिलच्या युद्धादरम्यान माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठीची सुरक्षित व्यवस्था सनदी अधिकाऱ्यांकडून बंद ठेवण्यात आली होती आणि त्याचा फटका सेनादलांना बसला होता. यापुढील काळात सनदी अधिकारी आणि सेनादले यामध्येही एकत्रितरीत्या कामकाज होणार असल्याने, केवळ फायलींचा आकार न वाढता प्रश्न तातडीने सुटणे शक्य होईल. कागदोपत्री या नव्या पदाची संकल्पना अतिशय उपयुक्त वाटणारी असली, तरीही तिन्ही सेनादलांमध्ये गेली अनेक दशके प्रथा, परंपरा आणि अधिकारांचे जे वर्चस्व राहिले आहे, त्यास आता मुरड घालावी लागणार आहे. हे तातडीने घडणे शक्य नसले, तरी घडणे अत्यावश्यक मात्र आहे. अहंभावाने प्रश्नांची गुंतागुंत वाढते, हे सेनादलातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतरच कबूल करतात. आता सर्वानी एकत्रितपणे आपापले प्रश्न सोडवण्यासाठी संरक्षणप्रमुखास सहकार्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. या पदावरील अधिकाऱ्यास निवृत्तीनंतर आयुष्यात कोणत्याही सरकारी खात्यात काम करता येणार नाही, तसेच निवृत्तीनंतरची पाच वर्षे खासगी उद्योगांतही नोकरी करता येणार नाही. ही तरतूद या पदाचे महत्त्व वाढवणारी आहे. ही नवी पहाट भारतीय सेनादलातील कार्यक्षमतेला उपयुक्त ठरेल अशी आशा.
