कोविड-१९ चे संकट अवतरण्यापूर्वी आणि गहिरे होण्यापूर्वी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर घसरू लागला होता. सन २०१७ मध्ये अर्थव्यवस्था सुस्थित, सुरळीत असताना निश्चलनीकरण लागू करण्याचा अवसानघातकी निर्णय सरकारने घेतला. नंतर लगेचच सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) अंमलबजावणीचा घोळ घातला गेला. पहिला धक्का देशात प्रचंड प्रमाणात विस्तारलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांना आणि असंघटित व्यावसायिक आणि रोजंदारांना बसला. दुसऱ्या धक्क्याने देशातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्था भुईसपाट झाल्या. घरातील वडीलधाऱ्याने इतर सदस्यांची पैशाची पाकिटे ताब्यात घेऊन ‘येथून पुढे खर्चाची जबाबदारी माझी, काही कमी पडू देणार नाही’ असे म्हणायचे आणि रोजच्या क्षुल्लक खर्चासाठीही हात आखडता घ्यायचा त्यातलेच हे काहीसे. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि कर सुसूत्रीकरणासाठी हे निर्णय घेतले गेले असे म्हणणाऱ्यांना आजतागायत या निर्णयांमागील रोकडे आर्थिक शहाणपण सिद्ध करता आलेले नाही. एके काळी आठ टक्क्यांवर जाऊ शकेल असा गाजावाजा झालेला जीडीपी वाढदर गेले दीड आर्थिक वर्ष सातत्याने घसरत पाच टक्क्यांच्या खाली गेलेलाच होता. कोविड-१९मुळे हा वाढदर उणे (खरे म्हणजे ‘वाढ’ नव्हे तर ‘घट’च) होणार असा अंदाज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी रविवारीच व्यक्त केला होता. या अंदाजाशी सुसंगत असाच हा २३ टक्के घसरण दर आहे. ही घसरणही विदारक चित्र पुरेसे स्पष्ट करत नाही, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अंदाज आहे. एप्रिल-मे-जून या काळात कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे देशभर अत्यंत कठोर टाळेबंदी लागू झाली होती. जूननंतर ती टप्प्याटप्प्याने शिथिल झाली असे म्हणता येत नाही, कारण बहुतेक राज्यांनी पूर्णत: वा अंशत: टाळेबंदी सुरूच ठेवलेली होती. यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये विकास आक्रसत गेला. भारतासाठी आणखी मोठी डोकेदुखी म्हणजे, इतर पुढारलेल्या अर्थव्यवस्थांप्रमाणे केंद्र सरकारने फार सढळ हस्ते आर्थिक मदत केलेली नाही. २० लाख कोटी रुपयांच्या मदतीची पाच टप्प्यांत घोषणा झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही गेल्या काही महिन्यांत १.१५ टक्के व्याजदर कमी केले. तसेच लाभांशापोटी केंद्र सरकारकडे ५७,१२८ कोटी सरकवले. या तरलतेचा कोणताही लाभ प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेला अजून तरी झालेला नाही. कारण नुसती तरलता असता उपयोगाची नाही. त्यासाठी देशातील व्यावसायिक, उद्योजक आणि नोकरदारांची क्रयशक्ती आणि कर्जपुरवठा करण्याची बँका व वित्तीय संस्थांची इच्छाशक्ती यांचाही मेळ जुळून यावा लागतो. पतपुरवठा मुबलक आहे असे धरून चालावे, तर त्याचा वापर करण्याची जनतेची क्षमताच नाही. रोजगार बुडालेले, नोकऱ्यांची शाश्वती नाही, वेतनकपात अशा अनेक घटकांमुळे रोजचा घरखर्च भागवतानाच दमछाक होत आहे. अशा वेळी मागणी घटलेलीच राहणार हे सरकारने ओळखायला हवे होते. ती वाढवण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. मोटारींच्या किमती कमी केल्या, पण वित्तीय संस्था कर्जपुरवठाच करत नाहीत अशी मोटारनिर्मिती उद्योगाची तक्रार आहे. हे झाले एक उदाहरण. कोविड-१९चा फैलाव होऊ नये यासाठी टाळेबंदी लागू झाली होती. ‘विकासदर’ म्हणवणाऱ्या जीडीपी वाढदरात विक्रमी घट होत असतानाच, दुसरीकडे गेले चार दिवस भारतातील बाधितांचा आकडा नवनवीन जागतिक उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. आर्थिक गाडा उतरणीवरून घरंगळू लागलेला असताना, गाडय़ांचे ब्रेकही निकामी झालेत अशी ही भीषण परिस्थिती. या विरोधाभासाचे, अपयशाचे पालकत्व सरकार स्वीकारणार आहे का?
