राजनैतिक संबंध हे दोन देशांतील प्रमुख नेत्यांच्या भेटीपेक्षाही, सरकारशी संबंधित अगणित घटकांवर अवलंबून असतात. हे सारेच घटक सरकारी असतात, असेही नव्हे. सत्ताधाऱ्यांची मने वळविण्यावर भर देणारी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या, त्यासाठी रीतसर कंत्राटे घेणाऱ्या अनेक खासगी कंपन्या वा संस्था अमेरिकेत आहेत. त्यांना मोघमपणे जनसंपर्क संस्था न म्हणता सरळ ‘लॉबिइंग फर्म’ असे म्हटले जाते आणि तेथे त्यांचे अस्तित्व १९३८ सालापासूनच्या कायद्याने मान्य केलेले असल्याने, या कंपन्यांनी कुणाकडून कंत्राटे घेतली याची माहिती मिळू शकते. भारतातर्फे अशा एका अमेरिकी कंपनीला दरमहा ४०,००० डॉलरचे कंत्राट १ डिसेंबर ते २९ फेब्रुवारी या तीन महिन्यांसाठी (म्हणजे एकंदर सुमारे ८५ लाख ५५ हजार रुपये) देण्यात आल्याची माहिती शुक्रवारी उघड झाली. भारतीय दूतावासाने हे कंत्राट ‘कॉर्नरस्टोन गव्हर्न्मेंट अफेअर्स’ नावाच्या कंपनीस दिले आहे. अमेरिकी परराष्ट्र मध्यस्थ नोंदणी व नियमन कार्यालयाच्या ‘फारा.जीओव्ही’ या संकेतस्थळावर सन २००५ पासून ‘बीजीआर ग्रुप’ आणि ‘पोडेस्टा’ या लॉबिइंग कंपन्यांना वेळोवेळी दिलेल्या कंत्राटांच्या नोंदी, कागदपत्रांच्या प्रतींसह सापडतात. २००८ साली भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करार अखेरच्या टप्प्यात असताना, एकाहून अधिक लॉबिइंग कंपन्यांना भारताने कंत्राटे दिली होती. सन २०१० पासून भारताने अमेरिकेतील अव्वल मोर्चेबांधणीकार (सुपर लॉबिइस्ट) म्हणून ओळखले जाणारे टोनी पोडेस्टा यांच्या ‘पोडेस्टा ग्रुप’ला दर सहामाहीस ३,५०,००० डॉलरची कंत्राटे दिली. विशेष म्हणजे भारतातील सत्तापालटापूर्वी, सन २०१४ च्या जानेवारीत जसे सहामाही कंत्राट ‘पोडेस्टा’ला दिलेले होते, तसेच्या तसेच कंत्राट त्या वर्षीच्या १७ जुलै रोजी देण्यात आले आणि त्यातील रक्कमही सहामाहीसाठी ३,५०,००० डॉलर (म्हणजे या वेळच्या विनिमय दरानुसार, सुमारे अडीच कोटी रुपये) इतकीच राहिली. या दोन्ही कंत्राटांवर भारतातर्फे स्वाक्षरी होती ती, पुढे भारताचे परराष्ट्र सचिव आणि आता परराष्ट्रमंत्री झालेले तत्कालीन राजदूत एस. जयशंकर यांचीच. ‘पोडेस्टा’ ही कंपनी अमेरिकेत सत्ताधारी असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला, त्यातही हिलरी क्लिंटन यांना अगदी जवळची मानली जात असे. ‘भारताऐवजी पाकिस्तानला ‘एफ-१६’ देण्याचा निर्णय अमेरिका घेईल ती याच ‘पोडेस्टा’मुळे’ अशी कुजबुज २०१७ च्या ऑक्टोबरात होत होती खरी; पण या कंपनीवर त्याच वर्षी अधिकृतपणे झालेला आरोप निराळाच होता : हिलरी क्लिंटन यांचा ईमेल-व्यवहार मिळू देण्यात ‘पोडेस्टा’ ही एक संशयित मानली गेली होती. या कंपनीनेच गाशा गुंडाळल्यानंतर भारताने ‘बीजीआर ग्रुप’ला १,७५,००० डॉलरचे तिमाही कंत्राट दिले. या ‘बीजीआर’ला २००५ पासून आपला दूतावास अधूनमधून कंत्राटे देत असे. अशी एकंदर आठ कंत्राटे भारताने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ‘बीजीआर’ला दिली होती, त्यापैकी सर्वाधिक चार कंत्राटे ‘पोडेस्टा’ने गाशा गुंडाळल्यानंतरची आहेत. ‘बीजीआर’चे कंत्राट यंदाच्या ३० सप्टेंबर रोजी संपल्यानंतरच्या दोन महिन्यांत मात्र, भारताने कोणत्याही अमेरिकी कंपनीला लॉबिइंगसाठी कंत्राट दिल्याची नोंद नाही. ‘कॉर्नरस्टोन गव्हर्न्मेंट अफेअर्स’ला १ डिसेंबर रोजी दिलेले कंत्राट ही एका प्रकारे एक नवी सुरुवात आहे! ही नवी सुरुवात का करावी लागली, याची कारणे देण्यास आपले सरकार बांधील नाही. ती केल्याची अधिकृत नोंद अमेरिकी प्रथेप्रमाणे उघड झाली इतकेच. वास्तविक ‘बीजीआर’च्या कंत्राट-कालावधीत, २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ‘हाऊडी, मोदी!’ कार्यक्रमात भारतीय पंतप्रधानांनी अनुच्छेद ३७० ‘मोडीत काढल्या’चे म्हटले होते आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी काश्मीरविषयी अवाक्षर काढले नव्हते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत विद्यमान राजदूत हर्षवधन शृंगला यांच्या काश्मीरविषयक व्याख्यानासह, अनेक भारतीय राजनैतिक उच्चपदस्थांनी अमेरिकी प्रतिनिधी वा उच्चपदस्थांपुढे भारताची बाजू मांडली; पण लॉबिइंग कंपनीची गरज बहुधा भारतास भासली नाही. काश्मीरमधील ५ ऑगस्टपासूनचा एकंदर सुरक्षा खर्च सांगणे केंद्र सरकारने नाकारले असले, तरी त्या खर्चापुढे लॉबिइंग कंत्राटाचा खर्च तो कितीसा? तरीही आपण कंत्राट दिले नाही. दिले ते ऐन वेळी : डेमोक्रॅट सदस्यांनी काश्मीरसंदर्भात ‘भारतातील मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत तीव्र चिंता’ व्यक्त करणारा आणि पुढे कारवाईचा आग्रह धरण्यास उपयोगी ठरणारा ठराव तेथील लोकप्रतिनिधीगृहात मांडण्याची तयारी चालवलेली असताना! हा ठराव काश्मीरविषयी शंकाकुशंकांचे निरसन भारताच्या बाजूने केले गेल्यास नक्कीच बारगळेल. पण हे निरसन भारतातील अधिकृत, वरिष्ठ व्यक्तीने करणे अडचणीचे ठरले असते; म्हणून हे काम अनौपचारिकपणे होण्यासाठी लॉबिइंग कंपनीस देणे आवश्यक ठरले का? बोइंग, फायझर या बडय़ा कंपन्यांचेही सरकारी रोषापासून संरक्षण करणाऱ्या ‘कॉर्नरस्टोन गव्हर्न्मेंट अफेअर्स’ या कंपनीकडून आपलेही काम होईल. पण नव्या कंपनीस नवे कंत्राट काश्मीरमुळेच दिले गेले का, हा प्रश्न कायम राहील.
