सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या पश्चिम आशियाई आखातातील दोन अत्यंत श्रीमंत आणि प्रभावशाली देशांच्या दौऱ्यावर सध्या भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे असून, या भेटीचे अनेक पैलू आहेत. विशेषत: सौदी अरेबियाला आपल्या लष्करप्रमुखांनी दिलेली भेट तशी अभूतपूर्वच. सौदी अरेबियाशी भारताचे राजकीय आणि व्यापारी संबंध आहेत. पण लष्करी साह्य़ाच्या बाबतीत अमेरिका, पाकिस्तान या दोन जुन्या सहकाऱ्यांच्या पलीकडे पाहण्याचे धोरण सौदी सत्ताधीश राजघराण्याने अंगीकारलेले दिसते. भारताशी लष्करी संबंधांचे स्वरूप नेमके काय आहे, याचा तपशील अजून प्रसृत झालेला नाही. पण दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे, भारतीय लष्करप्रमुखांच्या या भेटीने पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे हे नक्की. कारण पाकिस्तान-सौदी अरेबिया संबंध जुने आहेत आणि पाकिस्तानी लष्कर त्या देशामध्ये मोठय़ा प्रमाणात तैनात असते. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला, त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने भरपूर केला. त्या वेळी जे दोन प्रमुख मुस्लीम देश पाकिस्तानच्या अरेरावीला बधले नाहीत, ते होते सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती. यानंतर या वर्षीच्या इस्लामिक देशांच्या परिषदेमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याविषयी पाकिस्तानच्या विनंतीला सौदी अरेबियाने दाद दिली नाही आणि दोन देशांमध्ये अधिकच कटुता निर्माण झाली. भविष्यात त्या देशाशी लष्करी व सामरिक देवाणघेवाण कमी करायची झाल्यास, दुसरा सहयोगी शोधावा लागणार हे सौदी अरेबियाला ठाऊक आहे. यातूनही भारताकडे त्यांनी चाचपणी सुरू केली असावी असे म्हणता येऊ शकेल. सौदी अरेबिया हा भारताचा चौथा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. चीन, अमेरिका आणि जपान या देशांनंतर या देशाबरोबरच भारताची आर्थिक व व्यापारी उलाढाल मोठय़ा प्रमाणात होते. भारताची ऊर्जेची भूक भागवणारा तो एक महत्त्वाचा सहकारी देश आहे. भारताच्या एकूण ऊर्जागरजेपैकी १८ टक्के सौदी अरेबियातून आयात होते. जवळपास २७ लाख भारतीय नागरिक सौदी अरेबियात रोजगारासाठी राहतात. जनरल नरवणे यांच्या दौऱ्याच्या काही दिवस आधीपासून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती इस्राएलशी राजकीय संबंध वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. इस्राएल हा इराणचा क्रमांक एकचा शत्रू आणि सौदी अरेबियाची इराणशी क्षेत्रीय वर्चस्वासाठी आरपारची लढाई सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, इस्राएलशी भारताचे संबंध गेल्या काही वर्षांत वृद्धिंगत झाले आहेत. याउलट पाकिस्तानने मात्र इस्राएलशी फटकून वागण्याचे धोरण सोडलेले नाही. यासाठीच त्या देशाऐवजी नवीन भूराजकीय आणि सामरिक समीकरणांमध्ये भारताला पसंती मिळू लागली आहे. परंतु कोण्या एका देशाकडे किंवा समूहाकडे झुकण्याऐवजी आखाती देशांशी संबंधांच्या बाबतीत समतोल हा भारताच्या दृष्टीने केव्हाही हितावह ठरतो. इराण हा जुना सहकारी आहे आणि छाबहार बंदराच्या विनियोगाबाबत हा देश आणि उझबेकिस्तान यांच्याबरोबर त्रिपक्षीय बैठक सोमवारीच होत आहे. तेव्हा इराणविरोधी गटात भारताच्या रूपात आणखी एका देशाला ओढण्याचे प्रयत्न सौदी अरेबिया आणि अमिरातींकडून सुरू झाले असतील, तर त्याबाबत सावध राहिलेलेच बरे. समतोल हा आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि राष्ट्रीय धोरणांच्या बाबतीतही पाळला गेला पाहिजे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही मुस्लीम देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपापला सर्वोच्च नागरिक सन्मान बहाल केलेला आहे. मात्र, एकीकडे मुस्लीम देशांशी संबंध वृद्धिंगत करत असताना, स्थानिक पातळीवर मात्र भारतातील सर्वात मोठय़ा अल्पसंख्य समाजाला असंतुष्ट आणि असुरक्षित वाटावे असे वातावरण निर्माण करणे किंवा धार्मिक संघर्षांकडे काणाडोळा करणे, हे टाळण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा आपण आणि इस्राएल यांच्यात फार फरक राहात नाही आणि इस्राएलचे याबाबतचे अनुकरण शहाणपणाचे नाही. इस्राएलनेही एकीकडे पश्चिम आशियातील मुस्लीम देशांशी संबंध प्रस्थापित करत असताना, खुद्द त्या देशात मुस्लीम धर्मीयांच्या वसाहती बळकावून तेथे इस्राएली मालकी दाखवण्याचे उद्योग अव्याहत सुरू ठेवले आहेत. भारताशी संबंध वाढवणे हे सौदी अरेबिया किंवा अमिरातींसाठी आर्थिक आणि सामरिकदृष्टय़ा फायद्याचे आहे. हे देश लोकशाहीवादी नाहीत. त्यांची आंतरराष्ट्रीय मैत्री ही केवळ हितसंबंधांवर आधारित असते. भारताचे तसे नाही. मुस्लीम देशांशी संबंध सुधारल्याने भारताची प्रतीमा सुधारेल या भ्रमात न राहिलेले बरे. त्यासाठी देशांतर्गत सलोख्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात आणि हेतू शुद्ध आहे हे सिद्ध करत राहावे लागते. लोकशाही मार्गाने प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतरही बहुसंख्यधार्जिणे राजकारण करत राहिल्यास कधी तरी नुकसान होणारच.
