देशाच्या आर्थिक उन्नतीत मोलाचे स्थान असलेल्या बँका आज पुरत्या पिचलेल्या आहेत.. हे अनेकवार आणि अनेकांकडून बोलल्या गेलेल्या विधानात नावीन्य असे नाही. बँकांच्या या पिचलेपणाचे नवनवीन पैलू मात्र सारखे पुढे येत आहेत. बँकांच्या प्रचंड मोठय़ा मालमत्ता अनुत्पादित आहेत. विशेषत: सरकारी बँकांची तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खाती आहेत. खेरीज सरकारी बँकांपुढे तितकीच गंभीर समस्या आहे ती मनुष्यबळाच्या अभावाची आणि मुख्यत्वे नायकच नसण्याची! बँकांचे जवळपास निम्मे कर्मचारी-अधिकारी निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. एका सारासार अंदाजानुसार, २०१६ ते २०१८ दरम्यान राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील दीड लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील. बँकांचे महाव्यवस्थापक व उप-महाव्यवस्थापक या नेतृत्वदायी पदांपैकी ७३ टक्क्यांनी वयाची ५५ वर्षे पार केली आहेत. म्हणजे पुढील तीन वर्षांत लक्षणीय संख्येने हे अधिकारी सेवेबाहेर जातील, तर उर्वरित २३ टक्क्यांचे वयोमानही ५० ते ५५ दरम्यान आहे. म्हणजे अनुभव, पात्रता आणि पुरेसा सेवाकाल बाकी असलेले बँकांमध्ये आज फक्त चार टक्के नायक शिल्लक आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी बुधवारी मुंबईत एका परिसंवादात बोलताना, बँकांच्या या निर्नायकी अवस्थेबाबत लक्ष वेधताना त्याबाबत गांभीर्याची सरकारकडून अपेक्षा केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी २० बँकांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची पदे रिक्त आहेत. अनेक बँकांचा कारभार गेली काही वर्षे हे कार्यकारी संचालकच चालवीत आहेत, तर मुंद्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू वर्षांत पाच, पुढील वर्षांत सात आणि २०१८ सालात १० कार्यकारी संचालकही सेवानिवृत्त होतील. बँकिंग अग्रणी भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांचाही नियोजित कार्यकाल दोन दिवसांनी म्हणजे ३० सप्टेंबर रोजी संपत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले. बँकांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला गेला असला तरी तो केवळ प्रक्रियात्मक गतिमानता आणि सुलभीकरणासाठी आहे. महत्त्वाचे निर्णय हे मानवी बुद्धिमता, अनुभव आणि कौशल्याच्या जोरावरच घेतले जातात. त्यामुळे नवतंत्रज्ञानाचा आविष्कार म्हणून चालकरहित वाहनांचे कौतुक असले तरी, त्याच धर्तीवर ‘नायकहीन बँकां’चा प्रघात कुणी रुजवू पाहात असेल, तर ती बरीच महागडी जोखीम ठरेल. बँकांमधील निवृत्तांच्या संख्येच्या प्रचंड आकडय़ाच्या तुलनेत भरतीची प्रक्रिया खूपच सुस्त आहे. या दिरंगाईस सरकार आणि प्रशासनच जबाबदार आहे. अगदी बँकांमधील उच्चपदस्थांच्या नियुक्तीचा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयावर भार नको म्हणून ‘बँक ब्युरो बोर्ड’ नावाचे स्वतंत्र मंडळ स्थापन केले गेले. पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत पुण्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘मंथन’ बैठकीतील हा एक निर्णय आहे. दोन वर्षांत या मंडळानेही दफ्तर दिरंगाईचाच प्रत्यय दिला. एकीकडे सार्वजनिक खासगी बँकांतील वरिष्ठांच्या वेतनमानात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. वर्ष-सहा महिन्यांत नव्याने परवाना मिळविलेल्या नवीन खासगी बँका, सूक्ष्म वित्त बँका आणि देयक बँका पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होतील. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील अल्पवेतनी परंतु अनुभवी उच्चपदस्थांना हेरणे सुरूही झाले आहे. गुणात्मक मनुष्यबळाला टिपण्यासाठी हे नवे स्पर्धक टपून बसले असताना, राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये भरतीचे दळण निवांतपणे सुरू राहणे शोचनीय आहे. जनतेचा सर्वाधिक पैसा, विश्वासार्हता यांच्या वाहक असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सेवा-गुणवत्तेबाबत प्रश्न का केले जातात, त्यामागे हेही एक कारण आहेच.
