16 January 2018

News Flash

बासनातले संरक्षण प्रकल्प

‘व्यवहार्यता नाही’ असा साक्षात्कार झाल्यामुळे हे प्रकल्प गुंडाळले जात आहेत.

लोकसत्ता टीम | Updated: January 10, 2018 1:45 AM

जगातील एक सशस्त्र महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या भारताच्या विविध संरक्षण व्यवहारांचे सध्या काही खरे दिसत नाही. राफाएल कंपनीच्या लढाऊ विमानांच्या फेरकराराचा वाद तीन महिन्यांपूर्वी कसाबसा बाजूला पडला. इस्रायली बनावटीच्या रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांचा ५० कोटी डॉलरचा सौदा फिसकटल्याचे वृत्त गेल्याच आठवडय़ात आले. तर सोमवारीच दक्षिण कोरियाच्या सहकार्याने होऊ घातलेल्या पाणसुरुंगशोधक व नाशक बोटींचा प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘व्यवहार्यता नाही’ असा साक्षात्कार झाल्यामुळे हे प्रकल्प गुंडाळले जात आहेत. तशात ऑगस्टा वेस्टलॅण्डसारख्या गैरव्यवहारांची कथा आणखी वेगळी आहे. पण फिरून तोही मामला संरक्षणसामग्री व्यवहारांशी आणि त्यांत वारंवार येत असलेल्या अपयशाशी येऊन थबकतो. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम भारताच्या संरक्षण सिद्धतेवर होतो आहे. विशेष म्हणजे, दर वेळी नवीन सरकार आधीच्या सरकारच्या तथाकथित ‘चुका’ सुधारायला निघते नि दरवेळी किंबहुना नेहमीच अनिश्चिततेच्या दलदलीत रुतत जाते. काँग्रेसप्रणीत सरकारांचा कल भारताला क्षेत्रीय महासत्ता बनवण्याकडे होता. विद्यमान सरकारच्या आकांक्षा अधिक व्यापक, वैश्विक असल्यामुळे भारताला जगातील एक आर्थिक आणि लष्करी महासत्ता बनवण्याचा निर्धार धोरणकर्त्यांनी केलेला आहे. पण या महत्त्वाकांक्षी रस्त्यातील गतिरोधकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यातून ईप्सित वाटचाल अडखळत सुरू आहे! इतर लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका अशा सामरिक सामग्रीइतक्याच पाणसुरुंगनाशक नौकाही महत्त्वाच्या असतात. बंदरांमध्ये असे सुरुंग पेरून विशेषत: व्यापारी जहाजांची हानी करून त्यायोगे व्यापारावर अनिष्ट परिणाम करण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी या नौकांचा उपयोग होतो. भारताला सध्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टय़ांवर मिळून अशा २४ नौकांची गरज आहे. यांपैकी १२ नौका दक्षिण कोरियाच्या सहकार्याने बांधल्या जाणार होत्या. पण हा सौदा चर्चेच्या टप्प्यातच विविध कारणांसाठी फिसकटला. भारताकडे सध्या चारच पाणसुरुंग नौका उपलब्ध आहेत. आयएनएस कारवार आणि आयएनएस काकिनाडा या नौका मंगळवारीच ‘निवृत्त’ करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे परिस्थिती आणीबाणीचीच म्हणावयास हवी. कारण चीनच्या आण्विक आणि पारंपरिक पाणबुडय़ांचा हिंदी महासागरातील वावर गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला आहे. दोन आघाडय़ांवर विद्यमान सरकारचे अपयश नजरेत भरणारे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ घोषणेचा मोठा गाजावाजा झाला आणि संरक्षणसामग्री क्षेत्रातही भारतीय बनावटीला प्राधान्य देण्यात आले. पण घोषणा खणखणीत होऊनही अद्याप एकही देशी प्रकल्प मार्गी लागू शकलेला नाही. हलकी लढाऊ विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, नौदल हेलिकॉप्टर्स अशी काही उदाहरणे देता येतील. नेमक्या कोणत्या कारणांस्तव असे प्रकल्प रखडतात किंवा गुंडाळले जातात याविषयी सरकारकडून किंवा संरक्षण यंत्रणेकडून कोणताही खुलासा होत नाही. अशा करारांची माहिती गोपनीय असते हे खरे, परंतु करार होता-होता रद्द करण्यामागे काही नीती असते, ती पारदर्शक असण्यास काहीही प्रत्यवाय नाही. मोठय़ा संरक्षण-प्रकल्पांना आकार देणाऱ्या पारदर्शक नीतीसाठी द्रष्टेपणा आणि व्यवहारचातुर्य लागतेच, शिवाय ते द्रुतगतीने मार्गी लागतील अशी इच्छाशक्ती राजकारणी, लष्करी अधिकारी, सनदी अधिकारी अशा सर्वच पातळ्यांवर दिसावी लागते. या बाबींचा अभाव जाणवणारा आहे. आजघडीला भारताचा एकही संरक्षण सामग्री प्रकल्प किंवा व्यवहार – देशी असो वा परदेशी सहकार्याने असो- सुव्यवस्थित मार्गी लागलेला नाही. कुठे भ्रष्टाचार आहे, कुठे विलंब आहे. लष्करी महासत्तेचे हे लक्षण मानता येणार नाही.

First Published on January 10, 2018 1:38 am

Web Title: indian defense project india defence trade
  1. No Comments.