कुलभूषण जाधव यांच्या पाकिस्तानपुरस्कृत फाशीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून मिळालेली स्थगिती आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याविषयीच्या कलमात भारताने दुरुस्ती केल्यानंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय जनमत प्रक्षुब्ध करण्याचा प्रयत्न करूनही त्यास यश न मिळाल्याने पदरी पडलेले काहीसे आंतरराष्ट्रीय एकाकीपण या घटनांमुळे पाकिस्तानातील नेतृत्व गोंधळलेल्या मनस्थितीत वावरत आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांची गेल्या काही दिवसांतील वक्तव्ये पाहता, आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणामुळे त्यांचा वैचारिक आणि विवेकी समतोल ढळल्यासारखा दिसतो. ही गोंधळलेली मनस्थिती आणि प्रामाणिकपणाचा अभाव यांची प्रचीती पाकिस्तानकडून कुलभूषण जाधव यांना प्रथमच पुरवल्या गेलेल्या तथाकथित राजनैतिक संपर्कादरम्यान सोमवारी आली. या भेटीत कुलभूषण यांनी पाकिस्तानतर्फे ‘पढवलेली’ भूमिकाच पुनरुच्चारित केली, असे भारताच्या परराष्ट्र खात्याने नमूद केले आहे. गेल्या १७ जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यांतील पहिली सूचना पाकिस्तानने या खटल्याचा आणि कुलभूषण यांना ठोठावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा अशी होती. दुसरी सूचना राजनैतिक संपर्काबाबत होती. राजनैतिक संपर्क नाकारण्याची मुभा जिनिव्हा जाहीरनाम्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही देशाला नाही, याचे स्मरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने यापूर्वीच पाकिस्तानला करून दिले आहे. सोमवारी भारताचे उपउच्चायुक्त गौरव आहलुवालिया यांनी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी बारा ते दोन अशी दोन तास कुलभूषण यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चा पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली. बैठकीदरम्यान कुलभूषण विलक्षण दबावाखाली होते. त्यांनी ‘स्वतच्या गुन्ह्य़ाची कबुली’सदृश विधाने उपउच्चायुक्तांकडे केली. पण याबाबत परराष्ट्र खात्याने उपउच्चायुक्तांकडून अधिक तपशील मागवला आहे. कारण प्रस्तुत भेट ही फार्सच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. न्यायालयाची सूचना निव्वळ कृतीतून नव्हे, तर हेतू व आशयातूनही अमलात आणावी असा संकेत आहे. त्यानुसार हा संपर्क खासगी स्वरूपाचा हवा होता. पाकिस्तानी तुरुंग तसेच लष्करी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कुलभूषण त्यांचे मन उपउच्चायुक्तांकडे मोकळे करण्याची शक्यताच नव्हती. यापुढील संपर्कभेटींमध्येही अशा फार्सची पुनरावृत्ती झाल्यास भारताला जे करायचे आहे, ते तो करेलच. पण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानची बाजू अधिकच लंगडी बनेल, हे समजण्याची परिपक्वता त्या देशाच्या विद्यमान राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वात दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आपण पालन करतो हे दाखवायचे तर आहे, पण कृतीतून ते उतरत नाही अशी पाकिस्तानची स्थिती आहे. यातूनच मग गेले अनेक दिवस अण्वस्त्रयुद्धाची धमकी जगाला देत राहिलेले इम्रान खान, परवा एका कार्यक्रमात ‘आम्ही प्रथम अण्वस्त्रे डागणार नाही’ असे बोलून गेले. जो देश अण्वस्त्रे प्रथम डागणार नाही, त्याला मुळातच हा मुद्दा उपस्थित करण्याची तरी गरज कशाला पडते? अण्वस्त्रसज्ज देश वारंवार ती डागण्याची धमकी देत बसत नाहीत. इतके शहाणपण त्या देशाकडे नाही, हे कुलभूषण जाधव प्रकरणाच्या हाताळणीतूनही पुरेसे स्पष्ट होते.
