देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबद्दल कुणालाच कसलीच जाग नाही, इतके निर्ढावलेपण एव्हाना सर्व संबंधितांनी कमावले आहे. दिल्लीतील प्रदूषण ही दिल्ली सरकारची जबाबदारी असल्याचे केंद्रातील भाजपचे म्हणणे आहे, तर पंजाबमध्ये शेतात लावल्या जाणाऱ्या आगीमुळे हे घडत असल्याचे दिल्लीतील आप सरकारचे म्हणणे आहे. पंजाबात काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे भाजपने त्याकडे सोयीस्कर पाठ फिरवायचे ठरवलेले दिसते. दिल्लीतील भारत विरुद्ध श्रीलंका या कसोटी सामन्याच्या वेळी श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी चेहरा झाकून टाकणारे मास्क वापरले आणि या विषयाला पुन्हा एकदा वाचा फुटली. दररोज दिल्लीतील सामान्य नागरिक या प्रदूषणाने हैराण होत असताना, त्यांच्या आक्रोशाकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याची कुणालाच इच्छा नव्हती. डाव वाचवण्यासाठी ही धडपड आहे, अशाच दृष्टीने त्याकडे पाहिले गेले. श्रीलंकेच्या खेळाडूंपैकी काहींना या प्रदूषणाच्या त्रासाने उलटय़ा झाल्या. मास्क लावूनही खेळात अनेकदा व्यत्यय आल्याने अखेर हा डाव घोषित करावा लागला. थंडीच्या काळात दिल्लीतील हवेत धूर, धुके आणि प्रदूषके यांच्या मिश्रणाचा अतिशय गंभीर परिणाम श्वसनसंस्थेवर होतो. यामागे वाढती वाहनसंख्या हे कारण असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सम आणि विषम वाहने रस्त्यावर आणण्याचा प्रयोग करण्यात आला. दिल्लीत सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांवर सक्ती करण्यात आली. हे सगळे उपाय म्हणजे आग लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे आहे, याची जाणीव असूनही समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन काही उपाययोजना करणे आजवर शक्य झाले नाही. एखाद्या महाकाय शहरातील, प्रदूषणाचा प्रश्न असा राजकारणाच्या आवर्तात घोंघावत राहतो आणि सगळे जण बघ्याची भूमिका घेतात, हे संतापजनक आहे. पंजाबातील शेतकरी शेतजमिनीला आग लावतात आणि त्याचा धूर दिल्लीपर्यंत येतो, असे लक्षात आल्यानंतर पंजाब सरकारने पुढाकार घ्यावा, तर तेही होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना आग लावण्यास नुसती बंदी घालून हा प्रश्न सुटणारा नाही, हे माहीत असूनही सरकारी बुद्धी त्यापुढे काही जात नाही. दिल्लीतील दूषित हवामानावर मात करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव केवळ वर्तमानापुरताच नाही. गेली वीस वर्षे हा प्रश्न सतत चर्चेत आहे, पण त्यावर सुचविलेल्या तोडग्यावर कार्यवाही करण्यात यापूर्वीच्या सरकारांनीही दुर्लक्षच केले. सामाजिक क्षेत्रांबद्दल, त्यातही पर्यावरणाबद्दल सरकारमध्ये किती अनास्था आहे, याचे हे द्योतक. दिल्लीतील जगभरातील देशांच्या दूतावासांत राहणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनीही याबाबत आपली नाराजी गेल्याच आठवडय़ात स्पष्टपणे व्यक्त केली. डोमेनिकन रिपब्लिकचे राजदूत फ्रँक डनेनबर्ग यांनी या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली. प्रदूषण कोणामुळे होते आणि ते दूर करण्याची जबाबदारी कोणाची? या विषयावरच अजून चर्चा सुरू राहणे, हे जाणूनबुजून निष्क्रिय राहण्याचे लक्षण आहे. जगातल्या अनेक देशांचे प्रमुख भारताला भेट देतात, त्यांच्यासमोर ही अशी शोभा होणे खचितच उचित नाही. हा प्रश्न सोडवायचाच नाही, असा जर प्रयत्न होत असेल, तर त्याबद्दल संबंधित असलेल्या प्रत्येक घटकाला दोष द्यायला हवा. त्यात केंद्र सरकारचा दोष अर्थातच मोठा. महाशक्ती बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारताला, प्रदूषणाचा हा प्रश्न इतक्या वर्षांनंतरही राजकारणात गुंडाळून ठेवावासा वाटतो, हे लज्जास्पद. या बाबतीत निलाजरेपण हे भारतासारख्या विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशाला परवडणारे नाही, याचीही जाण असू नये, हे अधिक भयावह. जगातल्या अनेक शहरांना असे प्रश्न भेडसावत असतात आणि तेथे त्यावर तातडीने उत्तरेही शोधली जातात. आपण मात्र त्याच बाबतीत सदैव मागे राहतो, याचे कारण विद्वेषी राजकारणात आहे. त्यातून बाहेर आल्याशिवाय असले कोणतेच प्रश्न भारताला सोडवता येणार नाहीत.
