स्पर्धेतून गुणवत्ता आणि मूल्य बहरत जाते, हा सामान्य बाजारपेठीय नियम. सर्वात मोठय़ा आर्थिक घोटाळ्याचा कलंक बाल्यावस्थेतच ल्यालेल्या देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रातील सध्याचे संक्रमण हे जोमदार स्पर्धेचे खरे, पण आताशी त्यातून ग्राहकांना मूल्य आणि गुणवत्तेचा लाभही मिळाल्यासारखे दिसत आहे. अर्थात ही गुणवत्तानिर्ती अबाधित राहील काय आणि कुठवर, या साशंकतेला जागा आहेच. त्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांची स्पर्धा आज नको तितकी- अवाजवी होत आहे, ते टाळून निकोपपण टिकायला हवे! भारताचे दूरसंचार क्षेत्र हे दीर्घावधीसाठी अतीव जोखमीचे क्षेत्र राहिले आहे. अद्याप किशोरावस्थेत असलेल्या या क्षेत्रापुढे अनेक मोठी आव्हाने कायम आहेत. त्रासदायक रिसेप्शन, वारंवार कॉल ड्रॉप आणि अस्थिर इंटरनेट वेग ही त्यांपैकी काही. महाकाय आर्थिक संसाधनांचे पाठबळ असलेल्या रिलायन्स जिओसारख्या तगडय़ा स्पर्धकाच्या आखाडय़ातील प्रवेशाने कंपन्यांपुढील आव्हानांना आणखी नवीन पैलू जोडले गेले. जिओने परंपरागत ध्वनिआधारित सेवा आपल्या ग्राहकांना आजीवन नि:शुल्क उपलब्ध करून या प्रस्थापित स्पर्धकांना पहिल्या आव्हानातच गारद केले. तर दुसरीकडे दूरसंचार कंपन्यांसाठी कमाईचे क्षेत्र असलेल्या इंटरनेटसमर्थ डेटा सेवाही अत्यल्प दरात उपलब्ध करून मोठी घालमेल निर्माण केली. मग साहजिकच प्रस्थापितांना ग्राहकवर्ग टिकवून ठेवण्यासाठी तोडीस तोड शुल्क योजना जाहीर करणे भाग ठरले. एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांपाठोपाठ, सार्वजनिक मालकीची बीएसएनएलही जिओच्या तुलनेत अधिकाधिक डेटा प्रदानतेच्या स्पर्धेत उतरताना स्वाभाविकपणे दिसली. मुळात जिओची ही ‘डेटागिरी’ प्रचंड उधारी व तोटय़ावर पोसलेली आहे. मोफत सेवेची ग्राहकांची चळ पहिले सहा महिने उलटून गेल्यानंतर आणखी काही महिने पुढे चालवू पाहणाऱ्या जिओच्या ‘धन धना धन’ला दूरसंचार नियामकांनी चाप लावला. मग या जबरदस्तीतून का होईना एप्रिलपासून जिओच्या सेवांची सशुल्कता अर्थात दामवसुली सुरू झाली. तोवर कंपनीचा सहामाही तोटा २२.५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ताज्या निकालातून स्पष्ट होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जिओ उपक्रमावर मार्च २०१७ पर्यंत दोन लाख कोटी रुपयेखर्च केले असून, चालू एप्रिल-जून तिमाहीत आणखी १८,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आहे. नव्या व्यावसायिक उपक्रमातून ताबडतोबीने नफा शक्य नसला तरी, जिओसारखे उत्पन्न शून्य आणि भांडवली खर्च वारेमाप हे केवळ अंबानीवलयातच शक्य आहे. जिओवरील एकंदर कर्ज ४७,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे आणि या नवागत कंपनीचे कर्ज-भांडवल गुणोत्तर ०.६७ टक्के पातळीवर आहे. ताळेबंदातील हे जोखीम घटक जाणकारांना धडकी भरवणारे ठरावेत, पण तोटय़ाची भरपाई करणारे रिलायन्सचे पालकत्व जोवर आहे, तोवर ही डेटागिरी प्रबळपणे सुरू राहील, हे नि:संशय. अनेक दूरसंचार कंपन्यांना स्पर्धेचा दबाव, तगून राहण्यासाठी करावा लागणारा निरंतर भांडवली खर्च, कंपनीची नफाक्षमताही टिकवून धरण्याची तारेवरची कसरत आता पेलवेनाशी झाली आहे. व्होडाफोन-आयडिया एकत्रीकरण आणि आधी लूपचे व नंतर टेलिनॉरचे भारती-एअरटेलमध्ये विलीनीकरण तर एअरसेलचे आर-कॉमचे सम्मीलन हे बदलत्या काळाशी जुळवून घेताना ओघानेच घडले आहे. ज्याची क्षमता आहे, ज्याला पेलवेल तो टिकेल, अन्यथा लूप, टेलिनॉरसारखा लुप्त होईल. काहींना निरकुंश मक्तेदारीच यातून निर्माण होत असल्याचे भासेल. परंतु आपल्या व्यवस्थेत त्यातही अंबानींसारख्या सत्तावलयांकितांची तळी उचलून धरणाऱ्या कुडमुडय़ा भांडवली व्यवस्थेत हे जे घडते आहे ते सर्वसंमत व सनदशीरच ठरते.
