सप्टेंबर महिन्यातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये झालेली विक्रमी घट भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील मरगळ अजूनही कायम असल्याची निदर्शक आहे. हा निर्देशांक ४.३ टक्क्यांनी घसरला. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजे ऑगस्टमध्येही हा निर्देशांक उणे १.१ टक्के नोंदवला गेला होता. या घडामोडीचे विश्लेषण करण्यापूर्वी आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीची नोंद घेणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील वाहन विक्रीची आकडेवारी गेले काही दिवस प्रसृत होऊ लागली आहे. तीत सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत प्रथमच काहीशी वाढ दिसून येते आहे. तेवढय़ावरून अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळांवर येऊ लागल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण यात केवळ आणि केवळ ग्राहकांचा फायदा झालेला आहे. बहुतेक मोटारींवर ८० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत सवलती दिल्या गेल्या. काही मोटारींच्या बाबतीत या सवलती चार लाख रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या. अशा प्रकारे सवलतींचा मारा करून मागणीमध्ये धुगधुगी निर्माण होऊ शकते. पण हा एकूण व्यवहार वाहन उत्पादक आणि वाहन वितरकांसाठी नुकसानीचाच ठरतो. कारण हाती फार काही लागलेलेच नसते. ऑक्टोबर महिन्यातच दसरा आणि दिवाळी हे दोन्ही सण आले. या काळात वाहन विक्री नेहमीच वाढते. सवलती एरवीही दिल्या जातातच. पण यंदाच्या सवलतींचे प्रमाण मोठे होते आणि तरीही अपेक्षित उठाव मालाला मिळालेला नाहीच. तो का, याचे उत्तर घसरलेल्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातून काही अंशी मिळू शकते. खनिकर्म, उत्पादन आणि वीजनिर्मिती या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये घसरण नोंदवली गेली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा ७७.६ टक्के इतका असतो, तर खनिकर्म आणि वीजनिर्मिती यांचा वाटा अनुक्रमे १४.४ टक्के आणि ८ टक्के इतका असतो. ताज्या पाहणीत उत्पादन क्षेत्रातील २३ पैकी १७ उद्योगांची घसरण झालेली दिसून येते. यात वाहननिर्मितीपासून ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत (कन्झ्युमर डय़ुरेबल्स) बहुतेक वस्तूंचा समावेश होतो. यात नजीकच्या काळात सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यामुळे ऑक्टोबरचा औद्योगिक निर्देशांकही उणेच राहील, असा अंदाज आहे. रेंगाळलेल्या मोसमी पावसामुळे गृहनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये म्हणावी तशी गुंतवणूक होऊ शकलेली नाही, हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या महिन्यात काही उपायांची घोषणा केली. पण औषधोपचार करण्यापूर्वी आजाराचे निदान करणे आणि तो आहे हे मान्य करणे गरजेचे असते. त्या आघाडीवर अक्षम्य विलंब झाल्यामुळेच अलीकडच्या बहुतेक आकडेवाऱ्या नकारात्मक चित्रच दर्शवत असतात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या स्वतंत्र पाहणीतून काढलेला निष्कर्ष असाच अस्वस्थ करणारा आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा दर ४.२ टक्के असेल, असे स्टेट बँकेचे भाकीत आहे. त्यापूर्वीच्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) हा दर ५ टक्क्यांवर गेला. तसेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.१ टक्के नव्हे, तर ५ टक्क्यांनी वाढेल, असाही अंदाज आहे. अशी निरुत्साही आकडेवारी आली की व्याजदर कपात करून मोकळे व्हायचे हा शिरस्ता रिझव्‍‌र्ह बँक (आणि सरकारही!) गेले काही महिने पाळत आले आहेत. परंतु कर्जे स्वस्त केली, तरी ती घेण्यासाठी पुढे कोण आणि कसे येणार, या प्रश्नाचे उत्तर दोघांनाही आजवर देता आलेले नाही. कारण व्याजदर आणि रोखतेबरोबरच, व्यवस्थेविषयी विश्वास हा मागणी वृद्धीसाठी महत्त्वाचा घटक असतो. असा विश्वास जनसामान्यांपासून उद्योजक, उद्योगपतींपर्यंत पुरेसा निर्माण का होऊ शकत नाही, हे सरकारने शोधले पाहिजे.
