आंतरराष्ट्रीय परिषदांतील भाषणे आणि वक्तव्ये यांतील शांतता, सौहार्द, द्विपक्षीय सहकार्य, दहशतवादास विरोध यांसारखे शब्द वाटतात गुळगुळीत आणि कंटाळवाणे. परिणामी दृक्-श्राव्य माध्यमांतूनही त्या भाषणांपेक्षा महत्त्व लाभते ते अशा परिषदांतील चित्रविचित्र घटनांना. त्या दृष्टीने अशा परिषदांत जाणीवपूर्वक काही ‘छद्मइव्हेन्ट’ही केले जातात. सहसा बोलबाला होतो तो त्यांचाच. मनिला येथे झालेल्या एसियान शिखर परिषदेत अशी ‘गंमत’ गाजली ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची. या शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व राष्ट्रनेत्यांनी एकमेकांचे हात हातात घेऊन साखळी करायची अशी एक परंपरा आहे. ‘एशियन हँडशेक’ म्हणतात त्याला. ट्रम्प यांना ती परंपरा समजलीच नाही. त्यांनी साखळी मोडली; परंतु अशा घटना आणि तथाकथित गुळगुळीत भाषणे वा वक्तव्ये यापलीकडे या परिषदांमध्ये बरेच काही महत्त्वाचे घडत असते. किंबहुना ज्यांना आपण धोपटपाठ (क्लीशे) म्हणतो त्या शब्दांतही मोठा अर्थ दडलेला असतो. राष्ट्रांची धोरणे, त्यांची आगामी व्यूहनीती हे त्यातूनच स्पष्ट होत असते. एसियान शिखर परिषदेचे साध्य समजून घेण्यासाठी ते पाहणे आवश्यक. आग्नेय आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही शिखर परिषद. त्यात चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे आणखी तीन देश सहभागी असतात. या देशांच्या बैठकीला अन्य बडय़ा देशांच्या प्रमुखांनाही आमंत्रित केले जाते. सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य हे त्या चर्चेतील मुख्य मुद्दे असतात. या तीन दिवसांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्दय़ांवर भर दिला. दहशतवाद हा कळीचा प्रश्न. सगळ्याच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील तो चर्चिला जातो. त्यावर सहकार्याची आवाहने केली जातात. मोदी यांनीही तसे आवाहन केले. ते महत्त्वाचेच, परंतु त्याहून महत्त्वाचे असतात ते द्विपक्षीय आर्थिक आणि संरक्षणविषयक करार. आग्नेय आशियातील प्रादेशिक संरक्षणासाठी भारत कटिबद्ध आहे, असे मोदींनी ठासून सांगितले. हे भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाच्या पुढचे एक पाऊल. मोदींनी त्याच पावलावर आपले पाऊल टाकले. संरक्षण, सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य आणि दहशतवाद यांबाबत चर्चा करताना या परिषदेत म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न जोरदारपणे उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. कॅनडाचे जस्टिन त्रुदॉ यांनी त्यावर आवाज उठवला, तितकाच. म्यानमारच्या आँग सान स्यू ची सरकारला धारेवर धरून या समस्येच्या तोडग्याकडे ढकलण्याची एक संधी या परिषदेने गमावली. उत्तर कोरियावर कडक निर्बंध घालण्याची मागणी मात्र तेथे जोरदारपणे झाली. भारताच्या दृष्टीने या तीन दिवसांतील महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी यांच्या आगमनापूर्वी मनिलात झालेली भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांची बैठक आणि त्यानंतर झालेली मोदी-ट्रम्प भेट. चीनची आक्रमकता ही या दोन्ही घटनांची पाश्र्वभूमी. त्या दृष्टीने ‘भारत अमेरिकी अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी प्रयत्नरत राहील’ हे मोदी यांनी ट्रम्प यांना दिलेले आश्वासन लक्षणीय आहे. ‘भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्य द्विपक्षीय सहकार्याच्याही वर जाऊ शकते,’ हे मोदी यांचे उद्गार आहेत आणि ‘भारत व अमेरिका या बडय़ा लोकशाही देशांचे लष्करही बडे असले पाहिजे’ या आशयाचे विधान ट्रम्प यांनी केले आहे. एसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या दोन्ही देशांच्या सद्य आणि भविष्यातील संबंधांवरील हे दखलपात्र भाष्य आहे. आग्नेय आशियाच्या राजकारणात हे दोन्ही देश यापुढे जी भूमिका घेतील ती एकसारखी असली तर आश्चर्य वाटायला नको. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणाचा ‘अमेरिकेसमवेत अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असा नवा अर्थ यानिमित्ताने पुढे येत आहे. भारतीय धोरणातील हा ‘पूर्वेकडील नवा सूर्योदय’ मानता येईल.
