आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी शत्रू वा मित्र असे काही असत नाही. कायमस्वरूपी असतात ते केवळ हितसंबंध.. राजनयिक मुत्सद्देगिरीतला हा महत्त्वाचा अलिखित नियम. सौदी अरेबिया आणि कतार या खनिजसमृद्ध देशांमधील राजकीय संबंधांच्या पुनस्र्थापनेच्या निमित्ताने हे आणखी एकदा सिद्ध झाले. सौदी अरेबियात सुरू असलेल्या आखाती सहकार परिषदेच्या (गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल-जीसीसी) सत्राला कतारच्या अमिरांना आमंत्रण मिळणे आणि विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी स्वत:हून उपस्थित राहणे व आलिंगन देणे हे या दोघा देशांतील मतभेदांच्या भिंती नाहीशा झाल्याचे लक्षण मानावे लागेल. सौदी अरेबिया हा जीसीसीमधील सर्वात मोठा आणि प्रभावशाली देश. या गटातील इतर देश म्हणजे संयुक्तअरब अमिराती, ओमान, कुवेत, बहारिन. कतारही या गटाचा सदस्य होता. पण जून २०१७ मध्ये ओमान व कुवेत वगळता इतर देशांनी कतारशी राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक संबंध संपुष्टात आणले. कतारच्या परराष्ट्र धोरणांमुळे हे घडले, असे सौदी अरेबियाचे म्हणणे. कतार हा या टापूतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि स्वयंप्रतिभेचा देश आहे. त्याचे इराण आणि तुर्कस्तान या दोन अरबेतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध असून, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन देशांच्या शासकांना ते खुपतात. कतारने मुस्लीम ब्रदरहूडसारख्या अतिरेकी संघटनांनाही उघड पाठिंबा दिलेला आहे. अमिरातींमधील राजघराण्यांना मुस्लीम ब्रदरहूड संघटनेचे वावडे आहे. परंतु आयसिस किंवा अल कायदासारख्या जिहादी संघटनांना आपण कधीही पाठिंबा दिला नाही, असा कतारचा दावा. गंमत म्हणजे या मुद्दय़ावर कतारची नाकेबंदी करण्याचा नैतिक अधिकार सौदी अरेबियाला किती हा प्रश्न आहेच. कारण अल कायदासारख्या संघटनांच्या आर्थिक मदतीचा उद्भव सौदी अरेबियातूनच होतो याचे पुरावे असंख्य आहेत. कतारचे इराणशी असलेले घनिष्ठ संबंध हाही मतभेदाचा प्रमुख मुद्दा. पॅलेस्टिनी हमासला कतारचा असलेला पाठिंबा आणि तुर्कस्तानचा कतारस्थित हवाई तळ हे आणखी काही मुद्दे. परंतु इराणविरोधी आघाडी बांधण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये ही मधूनच उपटलेली मतभेदांची मालिका अडथळा ठरू लागली होती. अमेरिकेच्या दबावामुळेच इस्रायलने प्रमुख आखाती देशांशी जुळवून घेतले आहे. कतारचेही मन वळवण्याचा प्रयत्न अमेरिका कुवेतला मध्यस्थ बनवून करत होती. यासाठी प्रथम त्या देशावर सौदी अरेबियासह प्रमुख देशांनी लादलेले र्निबध दूर होणे गरजेचे होते. मतभेद संपुष्टात येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, सौदी अरेबिया आणि मित्रदेशांनी व्यापारी र्निबध लादूनही कतारचे म्हणावे इतके नुकसान झालेले नाही. उलट या देशाने इराण आणि तुर्कस्तानशी संबंध वाढवल्यामुळे सौदी अरेबिया अस्वस्थ झाला होता. अमेरिकेतील सत्ताबदल हा सौदी अरेबियाच्या बदललेल्या भूमिकेमागील आणखी एक कारण सांगितले जाते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याइतके जो बायडेन आणि त्यांचे सरकार सौदीस्नेही असणार नाहीत. उलट बदलत्या अमेरिकेचा ओढा कतारकडेच राहण्याची चिन्हे होती. कारण कतारमधील मोठा हवाईतळ, तसेच येथील शिक्षण व उद्योग क्षेत्रात अमेरिकेची गुंतवणूक मोठी आहे. पुढील वर्षी कतारमध्ये विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा होणार असल्यामुळे जगभरच्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष कतारकडे आहे. अशा परिस्थितीत कतारची कोंडी करणे हितावह नाही, हे सौदी अरेबियाच्या लक्षात आले असावे. अर्थात, हा संघर्ष पूर्ण निवळण्याची शक्यता अद्याप दूर आहे; कारण संयुक्त अमिरातीच्या बहुतेक अमिरांना कतारविषयी आजही संशय वाटतो, तर दोस्तीसाठी आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नाही अशी भूमिका कतारने घेतली आहे!
