न्यायालये ही अनेकदा सामाजिक वा राजकीय भाष्यकाराच्या भूमिकेतून टीकाटिप्पणी करीत असतात. त्या मालिकेतील एक नवी टिप्पणी नुकतीच उच्च न्यायालयातून आली. सध्याचा काळ असहिष्णुतेचा असून, प्रत्येक गोष्टीचा वा भूमिकेचा विपर्यास केला जात आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे म्हणाले. देशभरात सध्या सहिष्णुता-असहिष्णुतेचा वाद गाजत आहे. काहींच्या मते देशातील सहिष्णुता संपुष्टात येऊ लागली आहे. अनेकांच्या मते तसे काहीही घडत नसून, देशास असहिष्णू म्हणणारे देशद्रोही आहेत व त्यावरून देशभरात ठिकठिकाणी वादसंघर्ष सुरू आहेत. त्याच्या झळा न्यायमूर्तीच्या संवेदनशील मनांपर्यंत पोचल्याचे या भाष्यातून दिसत असून, कायदा आंधळा असला तरी बहिरा नसतो हेच यातून स्पष्ट होत आहे असे म्हणावे लागेल. कायद्याने तसे असावे का हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल. परंतु ते झाले न्यायमूर्तीचे वैयक्तिक मत आणि त्याबाबतही वाद होऊ शकतात. तसेही देशातील उजव्या कट्टरतावादी शक्तींवर करण्यात आलेला असहिष्णुतेचा आरोप हा एकदम देशावरील असहिष्णुतेचा आरोप मानला जाऊ लागला की मग त्याविरोधात ब्र उच्चारणेही वादग्रस्तच ठरणार. तेव्हा न्यायमूर्तीच्या त्या सामाजिक निरीक्षणावर कोणी आक्षेप घेऊ शकेल. मात्र येथे मुद्दा देशातील वातावरणातील बिघाडाचा नाही. प्रश्न आहे तो त्यानंतर न्यायमूर्ती जे म्हणाले त्याचा. देशातील वातावरण असे असिहिष्णुतेचे असल्यामुळे व धार्मिक प्रकरणे ही अत्यंत संवेदनशील असतात, हे सांगून झाल्यानंतर न्यायमूर्तीनी, हाजी अली दग्र्यातील महिला-प्रवेशाचा खटला वादी-प्रतिवादींनी न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने सोडवावा असा सल्ला दिला आहे. त्याचा अर्थ समजून घेण्यापूर्वी आधी हे प्रकरण नेमके काय आहे ते जाणून घेणे आवश्यक आहे. हाजी अली दग्र्याचा कारभार चालविणाऱ्या विश्वस्तांनी तेथील समाधीस्थळी महिलांवर प्रवेशबंदी लादलेली आहे. त्या विरोधात डॉ. नूरजहाँ मिर्झा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुद्दा महिलांच्या धार्मिक हक्कांचाच नव्हे, तर सन्मानाचाही आहे. मंगळवारी त्यावर न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायमूर्तीनी आधीच्या एका अशाच प्रकारच्या खटल्याचा दाखला दिला. एका पारसी महिलेने आंतरजातीय विवाह केला. तेव्हा तिला पारश्यांच्या धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यावर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हाही न्यायालयाने त्यांना सामोपचाराने हा वाद सोडवावा असा सल्ला दिला होता. तेव्हा तिला थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. दग्र्यातील प्रवेशबंदीचे प्रकरणही असेच आहे. यातून न्यायालये धार्मिक प्रकरणांत हस्तक्षेप करण्यास कांकू करतात असा अर्थ कोणी काढल्यास त्याला काय उत्तर देणार? समोर आलेल्या साक्षीपुराव्यांच्या आधारे कायद्याला अनुसरून न्यायालयाने न्याय द्यावा अशी अपेक्षा असते. न्यायालये हा समाजाचा भाग असला, तरी तो कायद्याला बांधील असतो. न्यायाचा तराजू भावनांच्या लाटांवर डगमगू लागला तर त्याला कायद्याचे राज्य म्हणता येणार नाही. एखादा तंटा सामोपचाराने सुटत असेल तर त्याहून चांगले अन्य काही नाही. परंतु केवळ कोणाच्या भावना दुखावतील म्हणून न्यायालये निर्णय देणे टाळू लागली तर मात्र हा उपचार व्यवस्थेचाच घात करणारा ठरेल. अर्थात, या प्रकरणात तसे होणार नाही असे मानण्यास जागा आहे. कारण सुनावणी अजून बाकी आहे..
