News Flash

मदतीपेक्षा कृषी गुंतवणुकीवर भर

गेल्या वर्षीही कर्जमाफीची मागणी अमान्य करून एवढय़ाच मदतीचे पॅकेज देण्यात आले होते.

शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना माल पाठविण्यासाठी साखळी उभारावी लागेल.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची विरोधकांची मागणी अपेक्षेप्रमाणे फेटाळून लावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १०,५१२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. थेट मदतीसाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद असली तरी त्यात कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीही कर्जमाफीची मागणी अमान्य करून एवढय़ाच मदतीचे पॅकेज देण्यात आले होते. यंदा मात्र पुढचे पाऊल टाकण्यात आले, असे म्हणता येईल. शेतकऱ्यांच्या वाढत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हाच उपाय असल्याचा दावा करीत विरोधकांनी आक्रमकपणे विधिमंडळाचे कामकाज अनेकदा रोखले होते. पण राजकीय दबावापुढे न झुकता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या वर्षीचीच भूमिका कायम ठेवून शेतकऱ्यांना मदतीवर अवलंबून ठेवण्यापेक्षा स्वबळावर उभे करण्याच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला आहे व ते योग्यच आहे. कर्जमाफीचा लाभ बँक-कर्जधारक शेतकऱ्यांनाच मिळतो. आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांनाच बँकांमार्फत कर्जपुरवठा झाला आहे. त्यामुळे कर्जमाफी केली असती तरी तेथील ७८ टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा कसा द्यायचा, हे आव्हान सरकारपुढे कायम राहिले असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे कर्ज हे एक कारण असले तरी २००८ मध्ये कर्जमाफी देऊनही आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत, उलट विदर्भात २०१० मध्ये १०६८ आत्महत्या झाल्या. यंदा तर वर्षभरात राज्यातील सुमारे तीन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले, हे चिंताजनक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज, पाणी व अन्य मदत देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविणे हाच एकमेव उपाय आहे. त्या दृष्टीने मुख्यमंत्री फडणवीस पावले टाकत असले तरी त्याचे परिणाम दिसून येण्यासाठी किमान दोन वष्रे लागतील. एक वेळची कर्जमाफी करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवून कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती साधण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पॅकेजमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद, मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी २०१९ पर्यंत २५०० कोटी रुपये, ३३ हजार विहिरींसाठी ७५० कोटी रुपये, कृषिपंपांच्या जोडण्यांसाठी एक हजार कोटी रुपये अशा दीर्घकालीन तरतुदी केल्या आहेत. संपूर्ण कर्जमाफीचा आíथक बोजा राज्य सरकारला परवडणारा नसल्याने आणि शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ नये, यासाठी कर्जमाफीला आपला विरोध नाही, मात्र ही वेळ योग्य नाही, अशी शाब्दिक राजकीय कसरत मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र कृषी गुंतवणूक वाढविताना शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देणे व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, यासाठी सरकारला वेगाने पावले टाकावी लागतील. विदर्भात संत्रे, दुग्धप्रक्रिया उद्योग, अमरावतीला वस्त्रोद्योग यांसाठी प्रयत्न होत असले तरी ते पुरेसे नाहीत. कापूस, सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो आदींना योग्य भाव मिळत नाही, म्हणून आंदोलने होत असतात. त्यामुळे शेतीमालाला योग्य दर मिळण्यासाठी दलालांची साखळी मोडून काढण्याचे कटू राजकीय निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना माल पाठविण्यासाठी साखळी उभारावी लागेल. त्या दृष्टीने सरकारने अद्याप फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले असले तरी अद्याप ५० टक्के शेतकऱ्यांना ते मिळत नाही व अन्य कारणांसाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. सावकारी कर्जाच्या सापळ्यात अडकू नये, यासाठी शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जे मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अजून बरीच पावले टाकावी लागतील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2015 1:44 am

Web Title: investment in farming is more important as financial point of view
Next Stories
1 पाठपुरावाही महत्त्वाचाच
2 नियंत्रण न्यायालयाचेच?
3 ज्येष्ठांच्या ‘हक्काचे’ धोरण
Just Now!
X