खासगी बँकांमधील ठेवींची वृद्धी गेल्या सहा महिन्यांत सार्वजनिक बँकांतील ठेवीवृद्धीपेक्षा प्रथमच अधिक आढळून आली आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबत केलेल्या विश्लेषणानुसार, जुलै-डिसेंबर २०१९ या सहामाहीत आठ खासगी बँकांतील एकत्रित ठेवींमध्ये २.६८ लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली. याउलट सहा सार्वजनिक बँकांच्या एकत्रित ठेवींमध्ये २.५८ लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली. ही वाढ केवळ नवीन ठेवींची नाही. सार्वजनिक बँकांकडे एकूण संक्रमित ठेवींपैकी (ज्यांची नोंद झालेली आहे, पण रक्कम आलेली नाही) जवळपास ६८ टक्के ठेवी आहेत. त्यांवर मिळणारे व्याज वजा केल्यास नवीन ठेवींची संख्या आणखी कमी भरते. या नवीन बदलाची दखल घ्यावी लागते याचे मुख्य कारण म्हणजे, उपरोल्लेखित सहामाहीच्या आधीच्या सहामाहीत (जानेवारी-जून २०१९) सार्वजनिक बँकांच्या ठेवींमध्ये ५.२५ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती. याउलट खासगी बँकांची मिळून वाढ २.५३ लाख कोटी रुपये नोंदवली गेली होती. आठ सार्वजनिक बँकांमध्ये स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बडोदा बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांचा समावेश आहे. तर खासगी बँकांमध्ये एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, कोटक महिंद्र बँक, इंडसइंड बँक, फेडरल बँक, बंधन बँक, आयडीएफसी बँक यांचा समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यांत नवीन ठेवीदारांपैकी जवळपास ८० टक्के खासगी बँकांकडे वळले आहेत. या माहितीवरून सरसकट सार्वजनिक बँका या खासगी बँकांपेक्षा कमी कार्यक्षम आहेत असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. पण कल कळू शकतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्य सरकारे आणि सरकारी आस्थापनांची वेतनखाती सार्वजनिक बँकांकडून खासगी बँकांकडे वर्ग झालेली आहेत. खासगी बँकांनी बऱ्याच अवधीनंतर ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्येही शाखा उघडण्यास प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली आहे हा आणखी एक मुद्दा. सार्वजनिक बँकांमध्येही ठेवी वृद्धीमध्ये सर्वाधिक वाटा स्टेट बँकेसारख्या सुस्थित बँकेचा आहे. जुलै-डिसेंबर २०१९ या सहामाहीत एकूण नवीन ठेवींपैकी ६३ टक्के स्टेट बँकेकडे वर्ग झाल्या. खासगी क्षेत्रात एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक हे या बाबतीत आघाडीवर होते. अर्थात ही ठेवीमूल्यातली वृद्धी एका सहामाहीपुरती आहे. खासगी बँकांना थकीत कर्जाच्या बाबतीत अधिक सतर्क राहावे लागेल. कारण किरकोळ कर्जाबरोबरच लघू व मध्यम उद्योग, शेती या क्षेत्रांनाही या बँकांकडून कर्जपुरवठा होत आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बँकांना मुद्रा योजनेअंतर्गत अनियमित कर्ज परतफेडीची भीती आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात खासगी बँकांमधील ठेवींसाठी विमाकवचाची तरतूद वाढवण्यात आल्यामुळे अधिक ठेवीदार त्यांच्याकडे वळतील ही शक्यता आहे. हे कवच एक लाख रुपयांचे होते, जे ४ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेद्वारे पाच लाख रुपये करण्यात आले आहे. ही रक्कम खासगी बँकांमार्फत ठेवीदारांकडे वळवली जाण्याची दाट शक्यता आहेच. तरीही खासगी बँकांतील ठेवी अधिक सुरक्षित बनल्याची भावना यामुळे वाढीस लागू शकते. जवळपास १३ टक्के थकीत कर्जाचे एकत्रित प्रमाण असलेल्या सार्वजनिक बँकांपुढे ठेवीदार टिकवण्याचे आणि नवीन ठेवीदार जोडण्याचे आव्हान राहणार आहे. या बँकांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे संकेत या आकडेवारीवरून मिळू लागले आहेत. नवीन ठेवीदार आकृष्ट करण्यासाठी निकोप स्पर्धा होणार असेल, तर तिचे स्वागतच आहे.
