कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक अवघ्या महिनाभरावर आली असताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी चार वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे. जनमताचा कौल अजमावण्याची वेळ येते, त्याच काळात सत्ताधाऱ्यांबाबत प्रतिकूल मत वाढत गेले तर त्याचा फटका मतपेटीतून बसण्याची शक्यता वाढते. महागाई आटोक्यात ठेवून मध्यमवर्गाचे जगणे सुखदायी करण्याचे वचन मोदी सरकारने दिलेले होते. त्याची पूर्तता कशी करायची याची चिंता केंद्राला सतावू लागली आहे. हे पाहता, उच्चांकी इंधनदरवाढीने मोदी सरकारची कोंडी केलेली आहे. पण, या परिस्थितीला मोदी सरकार स्वत: जबाबदार आहे असे म्हणावे लागते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ११० डॉलर प्रति बॅरलवरून ४५ डॉलपर्यंत खाली आला, आत्ता हा दर सुमारे ७० डॉलर आहे. जगभरात इंधनाचे दर गडगडत असताना भारतात मात्र ते चढेच राहिले. कररचनेत सुधारणांवर भर देऊन उत्पन्नवाढीवर भर देण्याची गरज असताना सामान्यांना लाभ न देता सरकारी तिजोरी भरण्याचा सोपा मार्ग पत्करला गेला. या ‘अभिनव प्रयोगा’चे अर्थसंकल्पात समर्थन करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली गेली. पूर्वी पंधरवडय़ाने पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलत असत, आता ते दररोज बदलतात. त्यातून परिस्थिती आणखीच अवघड होऊन बसली आहे. आता इंधन दराचा आलेख आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढू लागल्याने देशातही हे दर सतत वाढत आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत पेट्रोल नऊ आणि डिझेल आठ रुपयांनी वाढले! इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करून लोकांना दिलासा देण्याची पेट्रोलियम मंत्रालयाने अर्थमंत्र्यांना वेळोवेळी केलेली विनवणी फोल ठरली. चार वर्षांत एकदाच तेही फक्त दोन रुपयांनी उत्पादन शुल्क कमी झाले. इंधनावरील उत्पादन शुल्काला कात्री लावली तर सहजरीत्या मिळणारा मोठा महसूल हकनाक जाईल आणि राज्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होईल, या धास्तीपोटी ना केंद्र ना राज्य सरकारे उत्पादन शुल्क कपातीला तयार झाली. प्रामुख्याने याच कारणास्तव इंधनाचा समावेश वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) झालेला नाही. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या अख्यत्यारीत आले की उत्पादन शुल्क रद्द होईल. राज्यांमध्ये लागू होणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि इतर उपकरही आकारता येणार नाही. त्यातून राज्यांचे उत्पन्न झपाटय़ाने कमी होईल, त्याची भरपाई केंद्राला करावी लागेल. याला केंद्र सरकार तयार नाही. पेट्रोल उत्पादनाची मूळ किंमत सुमारे ३५ रुपये असेल तर, ग्राहकांना ते ८१ रुपयांना मिळते. म्हणजे सुमारे ५६ टक्के रक्कम करापोटी द्यावी लागते. महाराष्ट्रात उत्पादन शुल्क २० रुपये (सुमारे २५ टक्के कर), व्हॅट-उपकर २४ रु. ( सुमारे २८ टक्के कर) , वाहतूक- विक्रेता कमिशन तीन रु. (सुमारे चार टक्के कर) अशी करविभागणी होते. इंधन जीएसटीमध्ये सामविष्ट केल्यास १८ ते २२ टक्के इतकाच कर बसेल. सामान्यांना पेट्रोल-डिझेल स्वस्तात मिळेल. पण, राज्यांचा ३० टक्के महसूल बुडेल. राज्ये हा महसुलाचा स्रोत हातचा जाऊ देण्यास तयार नाहीत. आधीच जीएसटीमुळे, महाराष्ट्रासारख्या -उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या- राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. उत्पादन शुल्क, जकात, स्थानिक कर बंद झाल्याने उत्पन्नचे स्रोत कमी झाले आहेत. शिवाय, केंद्राकडून मिळणारा निधीही अविकसित राज्यांनाच अधिक मिळणार असल्याने प्रगत राज्याने आणखी नुकसान होणार आहे. त्यामुळे प्रगत राज्यांचा भर आता इंधनावरील करांवरच आहे. इंधनाचे दर कमी करायचे असतील तर पर्याय जीएसटीचाच; पण नेमका त्याला राज्यांचा कडाडून विरोध असा हा पेच. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होण्याची शक्यता नाही, देशांतर्गत इंधनदर कमी करण्याची संधी गमावली, आता जीएसटीत इंधन समाविष्ट केले तर राज्यांचे (बहुतांश राज्ये आता भाजपचीच) नुकसान होणार आहे. अशा इंधनदरवाढीच्या चक्रव्यूहात मोदी सरकारचा रथ रुततेला आहे.
